एमालेमा किन नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्न ?

– डा. नवराज रोस्यारा, पूर्वअध्यक्ष, एनआरएनए जर्मनी

नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलमा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आन्तरिक संघर्ष चलिरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको कुर्सीमोहले पार्टीहरू चरम संकटमा छन् । जनआकांक्षा पार्टीहरूको आधुनिकीकरण र लोकतन्त्रीकरण होस् भन्ने छ । तर, नेताहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई दास मनोवृत्तिमा हुर्काउन चाहन्छन् । युवा कार्यकर्ताहरू त सिर्जनशील र गतिशील पो हुनु पर्ने होइन र ? देश र जनताको अहितमा निर्णय भइरहेका छन् भने आफ्नै नेतृत्वले गरेको भए पनि त्यसको विपक्षमा निर्णायक आवाज बुलन्द गर्न युवाहरू नै अगाडि सार्नुपर्ने हो ।

आखिर हामी केका लागि पुरानो पुस्ताको चाकरीमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं ? किन यिनीहरूकोे सम्मानजनक बहिर्गमननिम्ति बहस चलाइरहेका छैनौँ ? मबाहेक अरु नेतृत्वका लागि योग्य छैनन् भन्ने सोच राख्नु नै निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्ति हो । आजीवन पार्टी र सरकार सबैतिर एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गर्न खोज्नुलाई कदापि लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिँदैन । प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्तिलाई गैरप्रजातान्त्रिक तवरले हटाउनु पनि राम्रो होइन । त्यस किसिमका प्रयासले झन निरंकुशता ल्याउन सक्छ । यसकारण पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच नेतृत्वको विषयलाई लिएर चलिरहेको संघर्षमा सबैलाई सम्मान मिल्ने किसिमको निकास खोज्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम उपाय हो ।

भनिन्छ, हरेक संकटलाई एक नयाँ अवसरको रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यसले प्रदर्शित गरिरहेको प्रगतिको नयाँ पथलाई बेलैमा अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ। अहिले नेकपा एमालेभित्रको संकटलाई पनि त्यस्तै अवसरको रूपमा बुझे त्यहाँभित्रको विवाद समाधानको साथै नेतृत्व हस्तान्तरणको सवाललाई पनि सरलीकरण गर्न सकिन्थ्यो । विवादमा देखापरेका दुई ध्रुवका नेतृत्वकर्ता केपी ओली र माधव नेपालबीच अविश्वासको खाडल यति गहिरो भइसकेको छ कि पार्टीको वर्तमान संरचनामा दुवै अटाउन लगभग असम्भव प्रायः जस्तै देखिएको छ । तर, आमकार्यकर्ताबाट एकताका लागि भैरहेको दबावले निरन्तरता पाइरहने हो र पार्टी संरचनालाई परिवर्तन गर्दै जनआकांक्षाअनुरूप पुरानो र नयाँ पुस्ता वीच बैज्ञानिक ढंगबाट नेतृत्व बाँडफाँड हुने होे भने दुवै पक्षका नेता–कार्यकर्ताका लागि सबैको जित हुने वातावरण बन्न सक्छ र पार्टी नयाँ ढंगबाट एकीकृत हुन सक्छ ।

एमालेभित्र पहिलो पुस्ताको रूपमा चिनिने नेतृत्वले सरकार सञ्चालन र राजकीय भूमिकाको सन्दर्भमा धेरै अनुभव प्राप्त गरिसकेको छ । त्यसैले ओली र नेपाललगायत प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री पद पाइसकेका र उमेरले ६५ वर्ष पार गरिसकेका वरिष्ठ नेताहरूलाई सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार दिँदै उनीहरूलाई समेटेर एक अभिभावक मण्डलको निर्माण गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, अहिले दोस्रो पुस्ताको रूपमा चिनिएका नेतालाई पार्टी सञ्चालनको जिम्मा दिए सांगठनिक र वैचारिक नेतृत्व निर्माणले पनि जनचाहनाअनुरूप गति लिनेछ। अभिभावक मण्डललाई आवश्यक परे अरू केही थप अधिकार पनि दिन सकिन्छ । जस्तो कि, अभिभावक मण्डलका सदस्यहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य बराबरको हैसियत दिने तथा उक्त मण्डलका दुई तिहाइ सदस्यले कुनै निश्चित विषयमा वैचारिक छलफलका लागि लिखित सुझाव दिएमा अनिवार्य केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर छलफल चलाउनुपर्ने छ । समग्रमा पार्टीका अनुभवी र पुराना नेतालाई सरकार सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयको अधिकार दिने र नयाँ पुस्तालाई पार्टी निर्माणको जिम्मा दिने हो भने पार्टीभित्र हाल विद्यमान सबै द्वन्द्व अन्त्य हुनेछन् । यस किसिमको कार्यविभाजन समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताका लागि पनि कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ ।

देशबाहिर रहेका नेपाली संगठनमा जारी नेतृत्वको अभ्यासलाई केलाउने हो भने विगतदेखि नै यस किसिमको कार्यविभाजन भैरहेको हामी देख्न सक्छौँ । प्रवासमा विभिन्न विचारधाराका सबै नेपालीलाई समेटेर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्माण भएको छ । एनआरएनएबाहेक प्रवासमा नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठन सक्रिय छन् । एनआरएनए प्रायः सबै देशमा सक्रिय छ र एनआरएनएको नेतृत्व लिनुलाई नेपालीहरू प्रवासी सरकारको नेतृत्व गरेजस्तै सम्झिन्छन् । त्यसैले यो संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनुलाई नेपालीले गौरव र प्रतिष्ठाको विषय ठान्ने गरेका छन् ।

एनआरएनएको सुरुआती नेतृत्व व्यापारिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिबाट भए पनि पछिल्लो अवधिमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाहरू नै प्रायः नेतृत्व तहमा पुग्ने गरेका छन् । जस्तो म स्वयंको पृष्ठभूमिलाई एउटा सानो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । शुरुमा म एमालेसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने प्रवासी नेपाली संघमा आबद्ध भएर विभिन्न भूमिकामा काम गर्दै जर्मनीमा संगठन निर्माणमा समर्पित रहेँ । पार्टीसँग सम्बन्धित प्रवासी मञ्चको नेतृत्वसमेत गरेर थप अनुभव बटुलिसकेपछि उक्त नेतृत्व अरु साथीलाई हस्तान्तरण गर्दै एनआरएनए जर्मनीको अध्यक्ष बन्न पुगेँ । नेपाली काँग्रेससँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने प्रवासी नेपालीले पनि यसै किसिमको अभ्यास गरिरहेका छन् । एनआरएनएमा सक्रिय रहेकाहरूले आफ्नो पार्टीको संगठन बढाउनमा सल्लाह सुझाव भने दिइरहेका हुन्छन् तर पार्टी नेतृत्वको अभ्यास नयाँ पुस्ताले गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रवासी नेपालीले अपनाइरहेको अभ्यास राजनीतिक पार्टीमा हुवहु लागू हुनुपर्छ भन्ने त होइन । तर, घुमिफिरी सधैँभरि तिनै मान्छे नेतृत्वमा आउने परिपाटीले न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, न त पार्टीभित्रको एकतालाई नै । त्यसैले जनचाहनाअनुरूप रूपान्तरण गर्ने हो र पार्टीलाई विघटन हुनबाट जोगाउने हो भने नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन ।