सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ (पूर्णपाठ) « Jana Aastha News Online
Logo
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार
|  Thu Oct 28 2021

सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ (पूर्णपाठ)

प्रकाशित मिति :  ३ असार २०७८, बिहीबार १९:४४


प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे जवाफ पठाएको छ । जवाफमा प्रधानमन्त्रीका लागि दुवै दाबीकर्ताले  विश्वासको मत लिनसक्ने आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको बताएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालमार्फत पठाएको लिखित जवाफमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीमा केही सांसदहरुको दुवैतिर समर्थन देखिएकाले दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने देखिन आएको दाबी गरिएको छ ।

ओली र देउवा दुवैजनाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ ।

‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यको समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्काको दोहोरो परेका, दलको निर्णय बिपरित एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखि आएको समेत देखिएको र सो सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड ङ समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ का विषयहरुलाई समेत ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरुले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा ५ बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरुका दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन’, जवाफमा भनिएको छ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानबमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिरसमेत गरेको छ । अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने दाबी गर्दै राष्ट्रपतिको जवाफमा यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय निर्णय गर्न सक्ने जिकिर पनि गरिएको छ । उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवम् निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक नपर्ने जवाफमा दाबी गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जवाफ पेश गर्नुभएको थियो ।

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.janaaastha.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FRastrapati_1623927659.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !