घर फर्कनेको ताँती लामो

कर्मचारीका उच्चपदस्थ हाकिमहरु भटाभट जागिर सिध्याएर घर जाँदै छन् । तिनका ठाउँमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने निकाय भने अझै बेखबर छ । असार १ गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले पदावधिका कारण अवकास पाएका छन् । अब असार १९ गते रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डे र लोकसेवाका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं, साउन २६ गते सञ्चार सचिव हरि बस्याल, साउनकै २४ गते अर्थसचिव रामशरण पुडासैनी घर जाने भएका छन् ।

गोपीनाथ घर गएसँगै अहिले नेपाल सरकारका तीन सचिव रिक्त छन् । प्रदेशमध्ये गण्डकीमा सचिव छैनन् । अब हुने वरिष्ठताका सहसचिवहरुमा स्वास्थ्यका दामोदर रेग्मी, युवा तथा खेलकुदका मधुसुदन बुर्लाकोटी, गणेशप्रसाद पाण्डे, प्रम कार्यालयका किरणराज शर्माहरुको कुदाकुद छ ।

अहिले नेपाल सरकारका निकायगत सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको संख्या छ, ६९ जना । त्यसमध्ये प्रशासन सेवातर्फ ३४, लेखातर्फ चार, इञ्जिनियरिङतर्फ आठ, वनतर्फ एक, न्यायतर्फ १३ र व्यवस्थापिका संसदतर्फ एक सचिव कार्यरत छन् । गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख सचिव रहेका विष्णुप्रसाद नेपालले अवकाश पाए । भोलिपल्टै त्यहीं लोकसेवा अध्यक्षको नियुक्ति लिए ।

त्यसअघि चैत २७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तीर्थराज ढकालले घर जानुअघि नै स्टाफ कलेजको नियुक्ति लिन भ्याए । बागमति प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट डा. मानबहादुर बिके वैशाख ६ गते रित्तो हात घर फर्किए । त्यस्तै, ओली वंशावली समाजको महासचिवसमेत रहेका वन सचिव विश्वनाथ ओलीले वैशाख ७ मा, उर्जा तथा सिञ्चाई सचिव मधुसुदन अधिकारीले वैशाख २४ मा, शिक्षा सचिव सञ्जय शर्माले जेठ ६ जेठ अवकास पाए ।

उता, चैत १० गतेदेखि लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । त्यहाँ सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले नेकपा फुटाइदिएबापत उनका दाजु माधव अध्यक्ष त नियुक्त भए । तर, उनी पनि संसदीय सुनुवाई नभएर अड्किरहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर वैशाख २६ मा त्यहाँ माधव रेग्मी, माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राईहरुले नियुक्ति पाएका थिए । उनीहरुको सिफारिस भएको मितिले असार १० गते ४५ दिन पुग्छ । तर, आइतबारमात्रै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ती नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै बदरको माग राखेर रिट दायर गरेका छन् ।

यसरी आयुक्तविहीन हुँदा चैतदेखि असारको संक्रान्ति (हिजो) सम्म नौ विशिष्ठ कर्मचारी घर गएका छन् । अन्य सेवाका कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम भइसक्दा पनि निजामतीको ५८ नै राखिँदा यो आर्थिक वर्षमा मात्रै २ हजार ४ सय ८० कर्मचारीले अवकाश पाएका छन् । चैतदेखि असारभित्र एक दर्जन सचिव अवकाशमा जाने स्थितिमा पुगेका हुन् । सचिव बढुवाको सिफारिस गर्ने लोकसेवा खालि छ । चैतदेखि बढुवाको मुखमा पुगेका दर्जनौं सहसचिव मारमा परेका छन् ।