कोरोनाको दबाइ, जीवनजल खाई « Jana Aastha News Online
Logo
१२ माघ २०७८, बुधबार
|  Wed Jan 26 2022
Logo
१२ माघ २०७८, बुधबार
|  Wed Jan 26 2022

कोरोनाको दबाइ, जीवनजल खाई

प्रकाशित मिति :  ४ असार २०७८, शुक्रबार ११:००


‘त्यहाँ गएपछि कति समय लाग्छ, थाहा छैन तर हाम्रो काम बिग्रिसक्यो यार !’ दलको झमेला मिलाउन अस्ति सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेका उपेन्द्र यादवपक्षीय नेताले यस्तो दिक्दारी पोखेका हुन् । ओली सरकारको समर्थन र विरोधका नाममा विभाजनप्रायः भइसकेको जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा निर्वाचन आयोगले ठोस निर्णय नदिँदा ती नेता आजित छन् ।

अस्ति दिउँसो उपेन्द्र पक्षका नेताहरु रामसहाय यादव, प्रकाश अधिकारीहरु बहादुर भवन, जमल (कान्तिपथ) पुगेका थिए । त्यसअघि बाबुराम–उपेन्द्र र महन्थ–राजेन्द्र पक्षले एक–अर्कालाई कारवाही गरेको पत्र बुझाएकोमा आयोगले दुबै पक्षले एकार्कालाई गरेको कारवाही रीतपूर्वक नभएको जवाफ दियो ।

त्यसपछि को आधिकारिक, को अनधिकृत भन्ने झमेला बाँकी नै छ । ‘अब हामीले के गर्ने त ?’ उपेन्द्रपक्षीय नेताको प्रश्नमा आयोगका पदाधिकारीले भने, ‘अदालत जानुस् । अरु त के उपाय हुन्छ र ?’ अनि रामसहायले भने, ‘अरे यार, हाम्रो त काम बिग्रिसक्यो । अदालत गएर कहिले काम बन्छ ? केही टुंगो छैन !’ उनीहरुले बहुमत आफूहरुको भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यो सदर गर्नुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए ।

तर, बहुमत खुट्टयाउने उपचारै छैन भन्दै फर्काइए । उनीहरुको अवस्था कोभिडका बिरामीको जस्तै भयो– विवाद भनेर त ठह¥यायो तर उपचार नगरी हात उठायो अर्थात् रोगको निश्चित उपचार गरिदिए । जहाँ–जहाँ समस्या आउँछ, त्यहीं, त्यहींको दबाई ! ज्वरो आए सिटामोल, पखाला चले जीवनजल ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ मा दलको कुनै विवरण हेरफेर भएमा त्यसको जानकारी आयोगलाई दिने भनिएको छ । त्यो भनेको झण्डा, चिह्न, पदाधिकारी फेरिन सक्ने व्यवस्था हो तर जसपाका एउटाले अर्कोलाई निश्कासन गरेको भनेका छन् । अनि, दलको विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था छ ।

आयोगलाई चाहिँ एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गरेको चिठी दिइएको छ । दुई अध्यक्ष भएको पार्टीमा एउटाले अर्कोलाई हटाउने निर्णय नेकपा हुँदै सुल्झिन नसकेको विषय हो । जसपाबाट दफा ४३ अनुसार आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा जानेगरी पत्र भने दिइएको छैन । त्यसमाथि विधानमा अध्यक्षलाई हटाउँदा एक तह माथिको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यो भनेको केन्द्रीय समिति हो ।

जसपाको केन्द्रीय समिति नै गठन भएको छैन । यदि, केन्द्रीय कमिटी भएको भए वा अहिलेकै कार्यकारिणी समितिभित्र अल्पमत–बहुमतको विवाद निरुपण गरिपाऊँ भनेको भए निर्वाचन आयोग एउटा बाटोमा हिँड्न बाध्य हुन्थ्यो । तर, कावाहीको विषय निरुपण गर्ने अधिकार जसपाको विधानका कारण आफूसँग छैन भनेर आयोग टक्टकिएको छ । यदि अल्पमत र बहुमतको विषय गएको थियो भने, जसले बहुमतको हस्ताक्षर बुझाउँछ, उही आधिकारिक हुने थियो । तर, अहिलेको पत्र दफा ५१ अनुसारको हेरफेरमा पर्दैन भनिँदैछ ।

महन्थ ठाकुरहरुको समस्या छ, नयाँ दल दर्ता गर्न गए उनीहरुको सांसद पद जान्छ । कि, कार्यसमिति र दलमा ४० प्रतिशत देखाउन सक्नुप¥यो । संसदीय दलमा महन्थहरुको ४० प्रतिशत पुग्दैन । र, उसले कार्यकारिणी समिति बैठकको माइन्युट पनि बुझाउन सकेको छैन । त्यसैले महन्थहरुको टाउकोमा अहिले पनि तरबार झुण्डिएको प्रष्टै छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !