कोरोनाको दबाइ, जीवनजल खाई

‘त्यहाँ गएपछि कति समय लाग्छ, थाहा छैन तर हाम्रो काम बिग्रिसक्यो यार !’ दलको झमेला मिलाउन अस्ति सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेका उपेन्द्र यादवपक्षीय नेताले यस्तो दिक्दारी पोखेका हुन् । ओली सरकारको समर्थन र विरोधका नाममा विभाजनप्रायः भइसकेको जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा निर्वाचन आयोगले ठोस निर्णय नदिँदा ती नेता आजित छन् ।

अस्ति दिउँसो उपेन्द्र पक्षका नेताहरु रामसहाय यादव, प्रकाश अधिकारीहरु बहादुर भवन, जमल (कान्तिपथ) पुगेका थिए । त्यसअघि बाबुराम–उपेन्द्र र महन्थ–राजेन्द्र पक्षले एक–अर्कालाई कारवाही गरेको पत्र बुझाएकोमा आयोगले दुबै पक्षले एकार्कालाई गरेको कारवाही रीतपूर्वक नभएको जवाफ दियो ।

त्यसपछि को आधिकारिक, को अनधिकृत भन्ने झमेला बाँकी नै छ । ‘अब हामीले के गर्ने त ?’ उपेन्द्रपक्षीय नेताको प्रश्नमा आयोगका पदाधिकारीले भने, ‘अदालत जानुस् । अरु त के उपाय हुन्छ र ?’ अनि रामसहायले भने, ‘अरे यार, हाम्रो त काम बिग्रिसक्यो । अदालत गएर कहिले काम बन्छ ? केही टुंगो छैन !’ उनीहरुले बहुमत आफूहरुको भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यो सदर गर्नुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए ।

तर, बहुमत खुट्टयाउने उपचारै छैन भन्दै फर्काइए । उनीहरुको अवस्था कोभिडका बिरामीको जस्तै भयो– विवाद भनेर त ठह¥यायो तर उपचार नगरी हात उठायो अर्थात् रोगको निश्चित उपचार गरिदिए । जहाँ–जहाँ समस्या आउँछ, त्यहीं, त्यहींको दबाई ! ज्वरो आए सिटामोल, पखाला चले जीवनजल ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ मा दलको कुनै विवरण हेरफेर भएमा त्यसको जानकारी आयोगलाई दिने भनिएको छ । त्यो भनेको झण्डा, चिह्न, पदाधिकारी फेरिन सक्ने व्यवस्था हो तर जसपाका एउटाले अर्कोलाई निश्कासन गरेको भनेका छन् । अनि, दलको विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था छ ।

आयोगलाई चाहिँ एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गरेको चिठी दिइएको छ । दुई अध्यक्ष भएको पार्टीमा एउटाले अर्कोलाई हटाउने निर्णय नेकपा हुँदै सुल्झिन नसकेको विषय हो । जसपाबाट दफा ४३ अनुसार आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा जानेगरी पत्र भने दिइएको छैन । त्यसमाथि विधानमा अध्यक्षलाई हटाउँदा एक तह माथिको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यो भनेको केन्द्रीय समिति हो ।

जसपाको केन्द्रीय समिति नै गठन भएको छैन । यदि, केन्द्रीय कमिटी भएको भए वा अहिलेकै कार्यकारिणी समितिभित्र अल्पमत–बहुमतको विवाद निरुपण गरिपाऊँ भनेको भए निर्वाचन आयोग एउटा बाटोमा हिँड्न बाध्य हुन्थ्यो । तर, कावाहीको विषय निरुपण गर्ने अधिकार जसपाको विधानका कारण आफूसँग छैन भनेर आयोग टक्टकिएको छ । यदि अल्पमत र बहुमतको विषय गएको थियो भने, जसले बहुमतको हस्ताक्षर बुझाउँछ, उही आधिकारिक हुने थियो । तर, अहिलेको पत्र दफा ५१ अनुसारको हेरफेरमा पर्दैन भनिँदैछ ।

महन्थ ठाकुरहरुको समस्या छ, नयाँ दल दर्ता गर्न गए उनीहरुको सांसद पद जान्छ । कि, कार्यसमिति र दलमा ४० प्रतिशत देखाउन सक्नुप¥यो । संसदीय दलमा महन्थहरुको ४० प्रतिशत पुग्दैन । र, उसले कार्यकारिणी समिति बैठकको माइन्युट पनि बुझाउन सकेको छैन । त्यसैले महन्थहरुको टाउकोमा अहिले पनि तरबार झुण्डिएको प्रष्टै छ ।