परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेका राजनको नाम एक्कासी काटकुट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईको नाम पछिल्लो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा परराष्ट्र मन्त्रीको सूचिबाट अन्तिम क्षणमा हटाइएको खबर छ । नेपाल-भारत प्रबुध्द व्यक्तिहरूको समूह (इपीजी) मा नेपालका तर्फबाट राखिनुभएका भट्टराईलाई त्यो बेलादेखि नै बालुवाटारनिकट एउटा टोलीले रुचाएको थिएन । अहिले परराष्ट्रमन्त्रीबाट चुकेपछि उक्त टोलीले राहतको सास फेरेको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा काँग्रेसका गगन थापासँग हारे पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले काखी च्यापेको आरोप त्यहिँका कमरेडहरूले लगाउँदै आएका हुन् । राजनको हालीमुहाली भयो भन्दै बेलाबखत ती आगो हुने गरे पनि मुख खोल्न भने सकेका थिएनन् ।

नेकपा विप्लव समूह,सीके राउत र थरुहटसँग भएका वार्तामा भट्टराईको अग्रसरताप्रति केही केहीमा ईर्ष्या थियो भन्नेहरु पनि छन् । अहिले उनैलाई विदेश मामिलाजस्तो महत्वपूर्ण र ठूलो विभागको प्रमुख बनाइएकोमा पनि ठूला भनिँदै आएका नेताहरूको असन्तुष्टि चुलिएको बताइन्छ ।

उक्त विभागको प्रमुखमा पछिल्लो ३० वर्ष झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र केपी ओली मात्र घुमिफिरी प्रमुख हुनुभएको थियो । त्यसो त पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तित्वले नेतृत्व गरेको विभाग राजनको जिम्मामा दिएकाले पनि परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका बालुवाटारका केही नेतालाई नपचेको हुनसक्छ ।

अहिले विदेशमा रहेका पार्टी कमिटीहरुको इञ्चार्ज पनि राजनलाई नै बनाइएको छ । पहिले त्यो जम्मा विन्दा पाण्डेसङ्ग थियो । अहिले पाण्डेलाई पुस्तकालय विभागमा थन्काइएको छ ।

दुई साताअघि जसपाको महन्थ र राजेन्द्र समूहलाई भित्र्याउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीको गतिलो उम्मेदवार नपाएपछि राजनलाई नै बनाउने वचन दिनुभएको थियो । तर,सपनामा पनि नचिताइएका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री दिइएपछि सबै तीन छक परेका छन् । अझ अचम्म त के भने रघुवीरले झण्डै गृह फुत्काइसक्नुभएको थियो ।

सबैतर्फबाट ठिक्क पारिएको अवस्थामा राजनले किन मन्त्री बन्न पाउनुभएन त ? भनेर सोधिएको जिज्ञासामा मन्त्री बन्नबाट बन्चित असन्तुष्ट समूहका एक जना नेताले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री के कुराले उहाँलाई मन्त्री बनाउन अघि बढ्नुभयो थाहा छैन । तर,उहाँमा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विषयले राम्रैसँग घर गर्न थालेको छ । त्यसैले जसपातिरका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाईसमेत रोक्न गैरसांसदलाई मन्त्री नबनाउने कार्ड फ्याँकिदिनुभयो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा एक एक बहालवाला माननीयको महत्त्व छ भन्ने उहाँलाई राम्रै जानकारी छ ।’

त्यति गर्दा पनि उहाँ भट्टराईको हकमा उक्त नियम लागू नहुने भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर,अन्तिम क्षणमा कसैले संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाइदियो । प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइएको धारणा उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ ‘संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यस्तो बेला राजनको मन्त्री पद क्षणभरमा जान्छ । किनभने ०७४ मा काठमाडौं ४ बाट गगन थापासँग राजनको हार भएको थियो । निर्वाचन हारेकाले उक्त संसदको कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

त्यो सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई च्वास्स पर्नु स्वाभाविक हो । किनभने यसपटक पनि संसद पुनर्स्था पना हुने संकेत पाइसक्नुभएको छ । उहाँले चुनाव नहुन्जेलको लागि मात्र आफूले दुई तिहाई जितेको अनुमान गर्दै आउनुभएको हो । तर, वास्तविकतामा न संसद विघटन सदर हुनसक्छ न चुनाव नै हुने स्थिति छ ।