माधवलाई दोस्रो अध्यक्ष बन्ने ‘अफर’

माधवलाई दोस्रो अध्यक्ष बन्ने ‘अफर’

‘अहिले दोस्रो वरियताको अध्यक्ष स्वीकारेर जाऔँ, बाँकी कुरामा भित्रै बसेर लडौँ’ भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई कन्भिन्स गर्न पुगेका केही नेता मन दुखाएर फर्किएका छन् ।

एमाले–माओवादी एकता गरिँदा प्रचण्डलाई दोस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाइएकै हो । त्यसबेला बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमै पार्टीको बैठक राख्ने, अनि केपी आफैँ बैठकमा नजाने ! न अर्को अध्यक्षलाई बैठक चलाउन दिने, न त प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा दिएर पनि बैठक बोलाउन र चलाउन सहज गर्ने ! त्यही भुक्तमान, जो भोग्नुसम्म भोगेर प्रचण्ड हैरान हुनुभयो, अहिले माधवको थाप्लोमा अड्याउन उहाँ पक्षकै भनेर बाहिर चिनिएका केही युवा नेता लाग्नुभएको चर्चा छ ।

एकजना नेताले माधवलाई सुझाव दिएका छन्, ‘दोस्रो अध्यक्ष स्वीकारेर केपीसँग मिल्दा हामीले उठाएको विधि, विधान र प्रक्रियाका मुद्दा कहाँ पुग्छन् ?’ तपाईंले पद पाएपछि विधि, प्रक्रिया केही होइन भन्ने सन्देश जान्छ कि जाँदैन ?’ यसो भनेपछि माधवले को–पाइलट बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको एमालेस्रोतले जनाएको छ ।

बरु, संसद विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा परमादेश माग गरी सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि फैसला आउनुअघि केही रणनीतिक संयमता अपनाउने निश्कर्षमा माधव समूह पुगेको छ । यसबीच एमालेकै सांसदको नाममा प्रदेशका सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार बनाउने जस्ता काम नगर्ने नीति लिइएको छ । त्यहीअनुसार, गण्डकी प्रदेशमा बाग्लुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले २७ भाइसँग मिलेर पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

केपी ओलीले उस्तै परे ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कने वा माधवलाई एकल अध्यक्षमै अफर गर्ने, अनि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्ने रणनीति अपनाउन पनि सक्नुहुन्छ । तर, उहाँको शर्तमध्ये शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर फिर्ता हुने कुरा कानुनी रुपमा पनि सम्भव छैन । सर्वोच्च अदालतमा कतिपय सार्वजनिक सरोकारका रिट दर्ता भइसकेपछि निवेदकले चाहे पनि फिर्ता हुँदैनन् ।

माधव पक्षले भन्ने गरेको छ, ‘अदालतको फैसला जे हुन्छ, त्यो स्वीकारौँ । त्यो हस्ताक्षर सामूहिक रुपमा गरिएको हो । त्यसो गर्दा आफ्नो पद गए जाओस् भनेरै गरिएको हो । फेरि फिर्ता लिने कुराको कानुनी मान्यता हुँदैन । त्यसमाथि अरु दलसँग राजनीतिक नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ ।’

अर्कोतिर युवा पंक्तिमा डर छ । योगेशले छाड्दा ताप्लेजुङको निर्वाचनक्षेत्र के हुन्छ ? सुरेन्द्र पाण्डेको क्षेत्र चितवनमा तीन नगरपालिका छन् । सबैतिरका मेयरमा ओली पक्षको घेराबन्दी छ । उहाँ अहिले ६३ वर्ष पुग्नुभयो । दुई वर्षपछि महाधिवेशन भयो भने ६५ को हुनुहुन्छ । अर्को महाधिवेशन पाँच वर्षपछि हुँदा ७० वर्ष । मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालहरुजस्तै राजनीतिक रुपले सन्यासमा जानुपर्ने बेला हो त्यो । जीवनभर यही आन्दोलन, यही पार्टी र यही देश भनेर लडियो । पार्टीले एउटा आकार लियो, दुईतिहाई नजिक पुगिसकेको पार्टीबाट फेरि शून्यमा झरेर नयाँ पार्टी, नयाँ आन्दोलन/अभियान थाल्दा कहिले पार लाग्छ ? यस्ता प्रश्नहरुले त्यो पुस्तालाई घोचिरहेको बताइन्छ ।

फेरि माधव नेपाललाई दोस्रो वरियता वा एकल अध्यक्ष बनाउने कुरा नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा छैन । अध्यक्ष महाधिवेशनले मात्रै निर्वाचित गर्ने कल्पना पार्टीको विधानले गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिकबृत्त यस्तो जटिलतामा फस्नुको कारक सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाउने गरी फागुन २३ गते गरेकै फैसला हो । बुझिन्छ– त्यो फैसला ओलीले गराउनुभयो । त्यसपछि राजनीतिक मुद्दाहरुमा क्रमशः अदालतले खेल्ने नै भयो । आफूभित्रको झगडामा दलहरुले अदालतलाई खेल्न दिएको घटना हो त्यो । यसले राजनीतिक दलहरुको कानुनीसँगै राजनीतिक अधिकार पनि गुम्दै गयो । प्रधानमन्त्रीले अदालतदेखि संवैधानिक अंगसम्म भागबण्डा नगरेको भए प्रधानन्यायाधीशका भतिजले सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेलमा पेन्सन पट्टा पनि नबनाई युवा उमेरमै निर्वाचन आयोगको नियुक्ति पाउने थिएनन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षका भाइ, बाहुनको छोरो भएर समावेशी आयोगमा जाने थिएनन् । यसरी भागबण्डा र भाँडभैलोले अन्ततः केपी ओली नै कमजोर बन्नुभएको छ । दोस्रोपटक संसद विघटन गरेर अदालत जानुपर्ने, पार्टीले कारवाही गरेपछि पनि त्यही अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको, ओलीकै कारण हो भनिन्छ ।

यसले उहाँलाई कति निरीह बनायो भने, अब बाँकी रहेका प्रदेशहरुमा आफ्ना मान्छे जोगाउनका लागि ‘तपाईंहरुको कुरा मान्न तयार छु’ भनेर झुक्नुपरेको छ ! पोहोर पनि बागमति प्रदेशको हकमा हेटौंडाको एभोकाडो होटलमा पाँच दिनसम्म छलफल गरेर बजेटमा सबै कुरा हाल्छु भनेर ढाँटिएकै हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णु पन्थीलाई आर्थिक योजना मन्त्री बनाउने भनियो, तर ओलीकै शैलीमा शंकर पोखरेलले तीन वर्षसम्म झुलाइरहनुभयो । गण्डकीमा इन्द्रलाल सापकोटालाई सरकारमा लैजाने भनिएको थियो । तर, लगिएन । मान्छेका त्याग, इतिहास, योगदानभन्दा गुटमा साथ दियो कि दिएन भनेर हेर्ने प्रचलन केपी समूहमा फस्टाएको परिणाम अहिलेको असन्तुष्टि हो भनिन्छ । अहिलेको लडाइँ सन् १९६६ देखि १९७६ सम्मको चिनियाँ साँस्कृतिक क्रान्तिको जस्तो होइन, जहाँ फुच्चे रेडगार्डहरुका सामु एकसे एक क्रान्तिकारीहरुले नतमस्तक बन्नु परेको थियो ।

यसबीच नेता माधव नेपालले आफूहरुद्वारा अघि सारिएको ६ बुँदे प्रस्तावउपर सिंगै प्याकेजमा सहमति नहुँदासम्म कसैले व्यक्तिगत स्पेश पाएँ भन्दैमा कुनै बैठकमा सामेल नहुने बताउँदै भ्रममा नपर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

टिप्पणीहरू