माधवलाई दोस्रो अध्यक्ष बन्ने ‘अफर’ « Jana Aastha News Online
Logo
१० माघ २०७८, सोमबार
|  Mon Jan 24 2022
Logo
१० माघ २०७८, सोमबार
|  Mon Jan 24 2022

माधवलाई दोस्रो अध्यक्ष बन्ने ‘अफर’

प्रकाशित मिति :  ३ असार २०७८, बिहीबार १७:००


‘अहिले दोस्रो वरियताको अध्यक्ष स्वीकारेर जाऔँ, बाँकी कुरामा भित्रै बसेर लडौँ’ भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई कन्भिन्स गर्न पुगेका केही नेता मन दुखाएर फर्किएका छन् ।

एमाले–माओवादी एकता गरिँदा प्रचण्डलाई दोस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाइएकै हो । त्यसबेला बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमै पार्टीको बैठक राख्ने, अनि केपी आफैँ बैठकमा नजाने ! न अर्को अध्यक्षलाई बैठक चलाउन दिने, न त प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा दिएर पनि बैठक बोलाउन र चलाउन सहज गर्ने ! त्यही भुक्तमान, जो भोग्नुसम्म भोगेर प्रचण्ड हैरान हुनुभयो, अहिले माधवको थाप्लोमा अड्याउन उहाँ पक्षकै भनेर बाहिर चिनिएका केही युवा नेता लाग्नुभएको चर्चा छ ।

एकजना नेताले माधवलाई सुझाव दिएका छन्, ‘दोस्रो अध्यक्ष स्वीकारेर केपीसँग मिल्दा हामीले उठाएको विधि, विधान र प्रक्रियाका मुद्दा कहाँ पुग्छन् ?’ तपाईंले पद पाएपछि विधि, प्रक्रिया केही होइन भन्ने सन्देश जान्छ कि जाँदैन ?’ यसो भनेपछि माधवले को–पाइलट बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको एमालेस्रोतले जनाएको छ ।

बरु, संसद विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा परमादेश माग गरी सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि फैसला आउनुअघि केही रणनीतिक संयमता अपनाउने निश्कर्षमा माधव समूह पुगेको छ । यसबीच एमालेकै सांसदको नाममा प्रदेशका सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार बनाउने जस्ता काम नगर्ने नीति लिइएको छ । त्यहीअनुसार, गण्डकी प्रदेशमा बाग्लुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले २७ भाइसँग मिलेर पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

केपी ओलीले उस्तै परे ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कने वा माधवलाई एकल अध्यक्षमै अफर गर्ने, अनि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्ने रणनीति अपनाउन पनि सक्नुहुन्छ । तर, उहाँको शर्तमध्ये शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर फिर्ता हुने कुरा कानुनी रुपमा पनि सम्भव छैन । सर्वोच्च अदालतमा कतिपय सार्वजनिक सरोकारका रिट दर्ता भइसकेपछि निवेदकले चाहे पनि फिर्ता हुँदैनन् ।

माधव पक्षले भन्ने गरेको छ, ‘अदालतको फैसला जे हुन्छ, त्यो स्वीकारौँ । त्यो हस्ताक्षर सामूहिक रुपमा गरिएको हो । त्यसो गर्दा आफ्नो पद गए जाओस् भनेरै गरिएको हो । फेरि फिर्ता लिने कुराको कानुनी मान्यता हुँदैन । त्यसमाथि अरु दलसँग राजनीतिक नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ ।’

अर्कोतिर युवा पंक्तिमा डर छ । योगेशले छाड्दा ताप्लेजुङको निर्वाचनक्षेत्र के हुन्छ ? सुरेन्द्र पाण्डेको क्षेत्र चितवनमा तीन नगरपालिका छन् । सबैतिरका मेयरमा ओली पक्षको घेराबन्दी छ । उहाँ अहिले ६३ वर्ष पुग्नुभयो । दुई वर्षपछि महाधिवेशन भयो भने ६५ को हुनुहुन्छ । अर्को महाधिवेशन पाँच वर्षपछि हुँदा ७० वर्ष । मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालहरुजस्तै राजनीतिक रुपले सन्यासमा जानुपर्ने बेला हो त्यो । जीवनभर यही आन्दोलन, यही पार्टी र यही देश भनेर लडियो । पार्टीले एउटा आकार लियो, दुईतिहाई नजिक पुगिसकेको पार्टीबाट फेरि शून्यमा झरेर नयाँ पार्टी, नयाँ आन्दोलन/अभियान थाल्दा कहिले पार लाग्छ ? यस्ता प्रश्नहरुले त्यो पुस्तालाई घोचिरहेको बताइन्छ ।

फेरि माधव नेपाललाई दोस्रो वरियता वा एकल अध्यक्ष बनाउने कुरा नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा छैन । अध्यक्ष महाधिवेशनले मात्रै निर्वाचित गर्ने कल्पना पार्टीको विधानले गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिकबृत्त यस्तो जटिलतामा फस्नुको कारक सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाउने गरी फागुन २३ गते गरेकै फैसला हो । बुझिन्छ– त्यो फैसला ओलीले गराउनुभयो । त्यसपछि राजनीतिक मुद्दाहरुमा क्रमशः अदालतले खेल्ने नै भयो । आफूभित्रको झगडामा दलहरुले अदालतलाई खेल्न दिएको घटना हो त्यो । यसले राजनीतिक दलहरुको कानुनीसँगै राजनीतिक अधिकार पनि गुम्दै गयो । प्रधानमन्त्रीले अदालतदेखि संवैधानिक अंगसम्म भागबण्डा नगरेको भए प्रधानन्यायाधीशका भतिजले सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेलमा पेन्सन पट्टा पनि नबनाई युवा उमेरमै निर्वाचन आयोगको नियुक्ति पाउने थिएनन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षका भाइ, बाहुनको छोरो भएर समावेशी आयोगमा जाने थिएनन् । यसरी भागबण्डा र भाँडभैलोले अन्ततः केपी ओली नै कमजोर बन्नुभएको छ । दोस्रोपटक संसद विघटन गरेर अदालत जानुपर्ने, पार्टीले कारवाही गरेपछि पनि त्यही अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको, ओलीकै कारण हो भनिन्छ ।

यसले उहाँलाई कति निरीह बनायो भने, अब बाँकी रहेका प्रदेशहरुमा आफ्ना मान्छे जोगाउनका लागि ‘तपाईंहरुको कुरा मान्न तयार छु’ भनेर झुक्नुपरेको छ ! पोहोर पनि बागमति प्रदेशको हकमा हेटौंडाको एभोकाडो होटलमा पाँच दिनसम्म छलफल गरेर बजेटमा सबै कुरा हाल्छु भनेर ढाँटिएकै हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णु पन्थीलाई आर्थिक योजना मन्त्री बनाउने भनियो, तर ओलीकै शैलीमा शंकर पोखरेलले तीन वर्षसम्म झुलाइरहनुभयो । गण्डकीमा इन्द्रलाल सापकोटालाई सरकारमा लैजाने भनिएको थियो । तर, लगिएन । मान्छेका त्याग, इतिहास, योगदानभन्दा गुटमा साथ दियो कि दिएन भनेर हेर्ने प्रचलन केपी समूहमा फस्टाएको परिणाम अहिलेको असन्तुष्टि हो भनिन्छ । अहिलेको लडाइँ सन् १९६६ देखि १९७६ सम्मको चिनियाँ साँस्कृतिक क्रान्तिको जस्तो होइन, जहाँ फुच्चे रेडगार्डहरुका सामु एकसे एक क्रान्तिकारीहरुले नतमस्तक बन्नु परेको थियो ।

यसबीच नेता माधव नेपालले आफूहरुद्वारा अघि सारिएको ६ बुँदे प्रस्तावउपर सिंगै प्याकेजमा सहमति नहुँदासम्म कसैले व्यक्तिगत स्पेश पाएँ भन्दैमा कुनै बैठकमा सामेल नहुने बताउँदै भ्रममा नपर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !