न्याय नमरोस्, देश अर्को संकटमा नपरोस्

संसद विघटनविरुद्ध र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई गर्दैछ । पूर्वतालिका बनाएर उसले लिएको बाटो अब केपीअनुकूल नहुने प्रष्टै छ । त्यसैले बालुवाटारमा बढेको अत्यासका कारण अनेकन तुरुप बनाउने र फ्याँक्ने कुरा चल्दैछन् ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा सेटिङ गर्न नसकिने भएपछि पार्टीलाई ०७५ जेठ ३ अघिको स्थितिमा लैजान र माधव नेपाल समूहलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न यसबीच राखिएको शर्त काम लागेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले त सकेसम्म प्रधानमन्त्रीको मन नदुखाउन खोज्नुभएकै हो । तर, बाध्य भएर वरिष्ठमध्येबाट बेञ्च बनाउनुपर्ने भएपछि बालुवाटारले उल्टो नतिजा आउने बुझिसक्यो ।

श्रीलंकाको अदालतले गरेको अभ्यास मात्रै नेपालको सर्वोच्च अदालतले अनुशरण गरिदियो भने पनि ओली संकटमा पर्ने पक्का छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले सदन बोलाउन राष्ट्रपतिसँग माग गर्दा राष्ट्रपतिले अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संसद विघटन गरिदिए । प्रधानमन्त्री संसद पुनस्र्थापनासँगै आफूसँग भएको बहुमत देखाएर परमादेश माग्दै अदालत गए । अदालतले दावीबमोजिम उनैलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम गरिदियो ।

यसअघि अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्रै गरेन अपितु मिति नै तोकेर अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश गरेको हो । अहिले पनि हाउस ब्युँतने तर बहुमतको कदर गर भनेर नबोली त्यत्तिकै छाडिदिने हो भने श्रीमानहरुले खुट्टा कमाएको त ठहरिन्छ नै गण्डकी र संघको जस्तै किर्ते कागजात प्रस्तुत र सांसदलाई बोका, बाख्रा जसरी किनबेच गर्ने फोहोरी खेल दोहोरिने पक्का छ भनिन्छ ।

संसदीय र अदालती अभ्यासको बेलायती ढर्रामा गयो भने पनि ओलीलाई अप्ठेरो छ । संसद विघटन साढे चार वर्षभन्दा पछि गर्ने भए प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार हुने, अर्ली इलेक्सन गर्ने हो भने संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने कुरा उक्त ढर्रामा पर्छ ।

तर, सर्वोच्चले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा परमादेश दिएन र पुनस्र्थापनामात्रै गरिदियो भने ओलीले नेताहरुलाई पोहोर वैशाखताका आफूले छाड्नुपर्दा कुर्सी भाँच्ने धम्की दिएको क्षण पुनरावृत्ति हुने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । आफूलाई बालुवाटारबाटै मन्त्री बन्न रोकिएको भन्दै महेश बस्नेतले अस्ति दिएको अन्तर्वार्तामा भनेकै छन्, ‘संसद् पुनस्र्थापना भएपछिको गठबन्धन कायम राख्न यी सब गरिएको प्रष्टै छ ।

यदि उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भई विश्वास नपाएको प्रधानमन्त्रीले (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपथ्र्यो भनेर अदालतले ३ मै फर्काइदियो भने अलिक अप्ठेरो पर्ने एकजना वकिलको तर्क छ । त्यो स्थितिमा फेरि माधव नेपाल पक्षलाई कारवाही गर्ने बाटो ओलीसँग हुन्छ । ‘हैन, बुझाएको हस्ताक्षर सदर गर भनियो भने कारवाहीसहितका कुरा समाप्त हुन्छन्’, उनले भने ।

सर्वोच्चसँग परमादेश माग्ने क्रममा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने चरणमा सांसदहरुलाई ह्वीप नलागोस् भन्ने माग पनि छ । त्यसो भयो भने समस्या हुँदैन । पुनर्वहाली गर्ने, तर प्रधानमन्त्रीबारे प्रतिनिधिसभाले नै निर्णय गर्ने भन्यो भने सिष्टम बदनाम हुने, न्यायालयले न्याय दिएको नदेखिने र देशमा फेरि ठूलो समस्या पर्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

उनीहरु तर्क गर्छन्, ‘केपीले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि विश्वासको मत अन्तै गयो भन्ने कुरा प्रष्ट भएन र !’