पिरतीको नजानिँदो खेल प्यारो

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वारा विदेशी चलखेलको संकेत गर्दै जारी विज्ञप्तिलाई दुई घटनाले पुष्टि गर्छ । एउटा हो, भारतीय बुद्धिजीवी निहार नायकको अभिव्यक्ति र अर्को हो, महन्थहरुको सरकारमा नाटकीय सहभागिता ।

दिल्लीस्थित मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिजसँग आवद्ध डा. निहार नायकले नेपालको राजनीतिमा दिल्लीले खेल्न चाहेको भए जसपालाई सरकारमा पठाउन सकिने अभिव्यक्ति दिए । नेपालमा विभिन्न समय राजदूतको भूमिकामा रहिसकेका रञ्जित रे र श्यामशरणहरुलाई साक्षी राख्दै उनले भने, ‘चीनसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रिएपछि जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा पठाएर बालुवाटारलाई इन्गेज गराइएको हो ।’

र, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको आशंकालाई नायकको यो अभिव्यक्ति र महन्थ समूहको भूमिकाले पुष्टि गर्दैछ । हिजो आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म सरकारमा जाँदैनौँ भन्ने महन्थहरु किन २ दिन नबित्दै एकाएक फेरिए ? के उनीहरु बिना कुनै दबाब वा प्रभाव त्यहाँ पुगे ? शायद, विदेशी चलखेल यहीँ भयो भन्ने पूर्वप्रमहरुको ठहर हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि र पछि गरी २ पटक प्रम ओलीलाई सम्झाउन डा. बाबुराम भट्टराई बालुवाटार जानुभएको थियो । त्यसक्रममा आफूलाई प्राप्त सूचना शेयर गर्दै उहाँले नयाँ खिलराज जन्माउने खेल शुरु भएको हुँदा सबै दल मिलेर जान आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि हाम्रो योजना किन चुहाइस् भन्दै उहाँमाथि बारम्बार धम्की आउन थालेको स्रोत बताउँछ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले के बुझाउँदैछ भने, केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी बन्ने मौका भारतले नै दियो । उसले नाकाबन्दी ग¥यो । त्यसको विरोध गर्ने नाममा केपीमा राष्ट्रवादी लेपन लाग्यो । अनि, नाकाबन्दीविरुद्ध उभिने केपी र नाकाबन्दीको पक्षमा सीमामा धर्ना दिने र रक्सौलतिरबाट ढुंगा हान्ने महन्थहरु आज एकै ठाउँ उभिए । जतिबेला नाकाबन्दीको पक्षमा भारतीय सीमामा टेण्ट राखी धर्ना दिइयो, त्यसमा सक्रिय प्रत्येक नेताले ०७४ को चुनाव जिते । राजेन्द्र महतो आफ्नो जिल्ला सर्लाही छाडेर विमलेन्द्र निधीसँग चुनाव लड्न धनुषा पुगे र अचम्मसँग त्यहाँबाट जिते । अनि, केपीलाई मधेसमा चुनाव जित्नु थिएन, अन्यत्रको मन जित्नु थियो ।

अहिले फेरि केपी र भारतका कुरा मिलेका छन् । किनभने, यी दुबैलाई संविधान चाहिएको थिएन । केपीलाई प्रधानमन्त्री र भारतलाई अस्थिरता चाहिएको थियो । यसरी तिर्खा र पानीको संगम भएको भन्छन्, राजनीतिक विश्लेषकहरु । त्यसैले जसपाको महन्थ समूहलाई सरकारमा समावेश गर्नुअघि नै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी र संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनेको हो ।

०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि १५ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउने कुरा थियो । तर, सुशील कोइरालाले बेलैमा मार्गप्रशस्त नगर्दा केपी बालुवाटार घेर्न पुग्नुभएको कुरा स्मरणीय छ । यो रिसमा सुशीललाई बनाइने भनिएको राष्ट्रपतिसमेत गयो र विद्याले अवसर पाउनुभयो ।

अहिले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी र लिपुलेकको सडक अझ राम्रो बनाउने भनेर योजना ल्याइसक्दा समेत केपी ओलीको राष्ट्रवाद कहीँबाट पनि पलाएको देखिन्न ।