राजनेता को हो ? जसका नाममा छुट्टियो १ करोड

-आशिका लम्साल

प्रदेश १ सरकारले तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेका पुरानै कार्यक्रमलाई दोहोर्याँउदै हिजो प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रममध्ये सबैलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, अस्पतालको स्तरोन्नति,कोभिड महामारी रोकथाम र नियन्त्रण पुरानै हुन् । यसैगरी कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा समावेश कार्यक्रमहरु पनि पुरानै छन् । सुशासनको क्षेत्रमा यसपाली निरन्तरता दिइएको ‘म अघि बढछु’ कार्यक्रम पनि पुरानै हो । खानेपानी र भौतिक निर्माणका सबैजसो कार्यक्रम पुरानै हुन् । दलित सशक्तिकरण, छुवाछुतविरुद्धको जागरण अभियान र उत्थान कार्यक्रम समेत पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

निरन्तरता दिइएका पुराना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री रोजगार, खेलकुद क्षेत्र,मुन्धुम मार्गदेखि र्गानिक खेती र चिया,अलैँची उत्पादन प्रोत्साहनलगायत बाँझो जमिनमा खेती गर्ने हुन् । पर्यटनतर्फका पनि सबै पुरानै छन् । आगामी बजेटमा प्रस्तुत प्रायः सबै कार्यक्रमहरुले पछिल्लो तीन वर्षदेखि निरन्तरता पाउँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा केही मात्र नयाँ कार्यक्रम परेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका आमाहरुलाई सम्मान गर्ने राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम र सासूबुहारी सम्मान कार्यक्रम नयाँ हो । लैगिक हिँसा प्रदेश संरक्षण र विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्ने र ५ वर्षसम्मका शिशुलाई पोषण कार्यक्रम नयाँ हुन् । प्रदेशमा ५० वटा भूमि बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम नयाँ हो भने प्रदेशका स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम पनि नयाँ हो ।

भौतिक निर्माणलाई साढे १३ अर्ब, स्वास्थ्यलाई साढे ३ अर्ब

आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति ३ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जसमा कोभिड महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ४४ करोड छुटयाइएको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रमा १ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । दलित उत्थानका लागि १३ करोड र ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कार्यक्रमका लागि १९ करोड बजेट छुटयाइएको छ ।

खेलकुद,श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा १६ करोड र कृषि क्षेत्रलाई २ अर्ब ९० करोड बजेट छु्ट्याइएको छ । मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रमलाई १० करोड,प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम ५ करोड ७२ लाख, उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ १८ करोड,सीपमूलक तालिमसहित नौ हजार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रममा १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई ८३ करोड ३८ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमा मुन्धुम पदमार्ग पूर्वाधार विकासका लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम १० करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ १३ अर्ब २१ करोड, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सुधार कार्यक्रम ३२ करोड ७० लाख, बहुवर्षे सडक सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

ऐतिहासिक भूमिमा स्मृति केन्द्र निर्माण गर्न ५ करोड तथा प्रदेश राजनेता पार्क निर्माण गर्न १ करोड र तीन हजार घर निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रममा ४६ करोड बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ८२ करोड, विद्यालयअन्तर्गतको म अघि बढछु कार्यक्रमलाई ४ करोड ८० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई प्रतिदिन १ सय खाजा खर्च दिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । ऊर्जा तथा सिँचाईंका लागि ३ अर्ब १५ करोड छुटयाइएको छ ।

विपक्षीको नजरमा हावादारी बजेट !

विपक्षी दलहरुले प्रदेश १ सरकारले घोषणा गरेको बजेट हावादारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक केदार कार्कीले ऋणात्मक आर्थिक बृध्दिदर भएको अवस्थामा पनि साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढीले बृध्दि हुने अनुमान गर्नुलाई बेतुक भनेका छन् । उनले मुख्यमन्त्री,आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयको बजेट सार्वजनिक नहुँदा सरकारले बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेको समेत उनको आरोप छ ।

निवर्तमान आर्थिक मामिला योजना मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले सरकारले ल्याएको बजेट आफैँ अलमलमा परेको बताए । सघ र स्थानीय तहको सिको गर्न खोज्दा सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकता स्पष्ट नभएको आङबोको भनाई छ ।
सघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारले औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको बताएका छन् । उनले बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नआएको प्रतिक्रिया दिए ।

कुल ३२ अर्ब ४७ करोडको बजेट

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरारको बजेट ल्याएको छ । कूल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रहेको छ ।

स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कूल ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख अनुमान गरिएको छ । अपुग रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी वर्ष ३ दशमलब ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलब १८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । यो वर्ष पनि त्यस्तै देखिएको छ । प्रदेशसभामा जेठ २७ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो । सभाले नीति तथा कार्यक्रम ३० जेठमा बहुमतले पारित गरेको हो ।