प्रदेश १ सरकारविरुद्ध यस्तो छ विपक्षी रणनीति

हिउँदे अधिवेशन चलाखीपूर्वक छलेर अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिन सफल प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बजेट अधिवेशनमा पनि विपक्षीको प्रहारबाट जोगिने भएका छन् । किनभने विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने वा संसद अवरुद्ध पारेर उनलाई सकसमा पार्ने कुनै योजना बनाएका छैनन । बरु पारित नीति र कार्यक्रममा जस्तै बजेटमा पनि विपक्षमा उभिएर रचनात्मक सुझाव दिने रणनीति छ । आज मंगलबार आगामी वर्षका लागि सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ ।

१२ पुस २०७७ मा तात्कालीन आफनै पार्टी नेकपाका सांसदहरुबाट दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव छल्दै मुख्यमन्त्री राई आफूलाई जोगाउन सफल भएका थिए । र, विपक्षीको चर्को दबाबसहितको आग्रहपछि बल्ल ढिलो गरी २४ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाउन लगाए । जारी बजेट अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्दे आर्थिक विधेयक शंसोधन गराएर संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ । ७९ का लागि २७ जेठमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गराएर दुई दिन मात्र छलफल गराई ३० जेठमा बहुमतले पारित गराएको छ । सरकारले १५ दिन हुनुपर्ने पूर्व बजेट छलफल पनि एकै दिनमा सकाएको थियो ।

आज प्रस्तुत बजेट पनि सरकारले संक्षिप्त कार्यविधि ऐनअनुसार नै छोटो छलफल गराएर पारित गराउने छ । विपक्षीहरुले बजेट अधिवेशनकै क्रममा सरकारमाथि संसद अवरुद्ध पारेर आक्रमण गर्ने कुनै योजना बनाएका छैनन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङबो सदन अवरुद्ध गरेर बजेट ल्याउनबाट रोक्ने वा सरकारलाई आक्रमण गर्ने आफूहरुको योजना नरहेको बरु विपक्षमा उभिएर रचनात्मक सुझाव दिने रणनीति रहेको बताउँछन् । भन्छन, ‘हामी जनताको आवाज बोल्ने संसदलाई सरकारविरुद्ध आक्रमण गरेर अवरुद्ध पार्न चाहँदैनौं, बरु संसद छल्ने सरकारको कपटी नियतलाई संसदभित्र र बाहिरबाट उदाङ्गो पार्दै लैजान्छौं ।’

प्रदेश १ मा कूल ९३ सांसदमध्ये नेपाल–खनालकासहित सत्ताधारी एमालेमा ५२ जना सांसद छन । बहुमतका लागि एमाले एक्लै पर्याप्त छ । ५२ जना एमाले सांसद मध्ये करिब १८ देखि २० जना नेपाल–खनाल समूहका छन् । विपक्षी दल काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादीका ३, राप्रपाको १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १ जना सांसद छन् ।

यसैले एमालेको आन्तरिक संघर्षमा फेरबदल नभएसम्म प्रदेश १ मा विपक्षीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि त्यो पारित हुन सक्दैन । खनाल–नेपाल समूह ओली समूहसँग एकढिक्का रहिरहेकोले १२ पुसमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिनुपरेको थियो । यसैले एमालेभित्रको आन्तरिक संघर्ष र शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल नआएसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश १ मा अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना कम छ ।

मुख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला भन्छन्, ‘एमाले बहुमतमै भएकाले हामी विपक्षी पार्टीले मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हुँदैन, यसैले हामी सरकारविरुद्ध रचनात्मक रुपमा आलोचनात्मक भूमिकामै प्रतिपक्षको धर्म निभाउँदै जानेछौं ।’ तर उनले विरोध गर्नु वा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु विपक्षीको धर्म भएकोले राजनैतिक अवसर प्राप्त भएमा पछि नहट्ने बताए । जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव पनि नैतिकताभन्दा ठूलो केही नहुने भएकाले नैतिक पतन भएको सरकारको नियत र काम कारबाहीलाई विपक्षीले इमान्दारीपूर्वक आलोचनात्मक विरोध गरेर जनतालाई प्रस्ट पार्नु नै उचित अवस्था भएको बताउँछन् ।

हिउँदे अधिवेशन निरन्तर छल्न सफल भएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आक्रोशित सबै विपक्षी दलले बजेट अधिवेशन असफल बनाएर सरकारलाई असफल बनाउने चेतावनी दिएका थिए । तर दोस्रो चरणको माहामारीले गर्दा विपक्षी दलहरु हच्किन पुगेका छन् । यसैले उनीहरुले चाँडै बजेट अधिवेशन बोलाउन सरकार प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिएका हुन् ।

यता एमाले नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरुले चाँही पार्टीको केन्द्रीय निर्णय अनुसार चल्ने निधो लिएका छन् । पहिले पनि पार्टीले निर्देशन नगरेकाले एमालेभित्रै एकढिक्का भएर सरकारलाई सहयोग गरेको र अब पनि गरिरहने उनीहरुको रणनीति छ । नेपाल–खनाल समूहका एक अगुवा सांसदले भने, ‘हामीएमाले पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हौं र केन्द्रिय नीति निर्णणविरुद्ध यहाँ कुनै अर्को रणनीति बनाएर अगाडी बढ्ने छैनौं ।’,

यद्यपी हिउँदे अधिवेशन पूरै छल्न सफल भएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विपक्षी दलले बजेट अधिवेशनमा सुझबुझसहितको आक्रमण गरेर असफल बनाउने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरुले पटक पटक नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न अवरोध गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए ।