‘बहादुर भवनले रोग पत्ता लगायो, उपचार गरेन’

‘बहादुर भवनले रोग पत्ता लगायो, उपचार गरेन’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा निर्वाचन आयोगले हिजो गरेको निर्णयको आलोचना भएको छ । आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट जसपाको बहुमत पक्षले आवश्यक परे अदालतसम्म जाने संकेत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले हिजो जसपाका दुवै पक्षले गरेको कारवाही अवैध ठहर गर्दै पदाधिकारीको नाम अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो । बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको माइन्युट बुझाउँदा पनि आयोगले कारवाही अवैध ठहर्याएपछि जसपा (बहुमत)का नेताहरु आज बहादुर भवन पुगेर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘आयोगले अध्यक्षहरुबीच विवाद छ भन्यो तर विवाद कसरी समाधान गर्ने,भनेन । रोग के हो भन्ने पहिचान भयो,उपचार चैं छैन । पीसीआर गरेर कोरोना पत्ता लगाएजस्तै । यस्तो तरिकाले पनि संवैधानिक अंग चल्ने रैछ’, जसपाका एक नेताले भने ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णयको दस्तावेज र बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि जसपा नेताहरु रामसहायप्रसाद यादव र प्रकाश अधिकारी आज आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउन बहादुर भवन पुगेका हुन् । आयोगले भने उनीहरुलाई ‘यस्तै हो,के गर्ने’ भने निर्णयको प्रतिलिपि थमाएर पठाएको बताइन्छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार अनौपचारिक कुराकानीमा आयोगका कर्मचारीले निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए । नेताहरुले भने अदालत जाँदा मुध्दा किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने भएकाले आयोगबाटै विवाद निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आयोगको निर्णयले विवाद ठहर गरेको तर समाधान दिन नसकेको जसपाका नेताहरु बताउँछन् । एउटा पक्षले निर्णयको माइन्युट र सदस्यहरुको दस्तखत पेश गर्नै नसकेको अवस्थामा आयोगले तटस्थ भूमिका खेल्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।’आयोगले अध्यक्षहरुबीच विवाद छ भन्यो तर विवाद कसरी समाधान गर्ने,भनेन । रोग के हो भन्ने पहिचान भयो,उपचार चैं छैन । पीसीआर गरेर कोरोना पत्ता लगाएजस्तै । यस्तो तरिकाले पनि संवैधानिक अंग चल्ने रैछ’, जसपाका एक नेताले भने ।

यसअघि जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले आयोगको निर्णयविरुध्द अदालत जाने बताउनुभएको थियो । जनआस्थासँगको कुराकानीमा उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णयले आफूहरुलाई अन्याय गरेकाले न्यायिक उपचारका लागि अदालत जानेबारे पार्टीमा छलफल हुने बताउनुभएको थियो ।

तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा अनिर्णित हुँदा आलोचित बनेको निर्वाचन आयोग हिजोको निर्णयले थप आलोचित बनेको बताइन्छ ।

 

टिप्पणीहरू