अल्पमतको सरकारले बजेटको खड्गो कसरी टार्ला ?

नेकपा विभाजन र एमालेभित्रको अन्तरकलहले अल्पमतमा पुगेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभामा बजेट पारित गराउन सकस पर्ने देखिएको छ । नेकपा एमाले कानुनी रुपमा एकै ठाउँमा भएपनि व्यवहारत: फुटिसकेकाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बजेट पास गराएर सरकार जोगाउन सकस पर्ने देखिएको हो ।

आफूविरुध्द प्रदेशसभामा दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव तुहाउन सफल हुनुभएका पोखरेललाई बजेटको खड्गो टार्न भने सजिलो छैन । अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलको कार्यसूची रहेको दिन वैशाख १९ गते सबेरै पदबाट राजीनामा दिएर साँझ एकल बहुमतप्राप्त दलको नेताका रुपमा फेरि नियुक्ति पाउनुभएका पोखरेललाई प्रदेशसभाको अंकगणितले बजेट पास गराउन कठिन हुने देखिएको छ ।

वैशाख १९ गते पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा त्यो भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकारबाट राजीनामा दिएर बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबी गर्दै धारा १६८ (१) बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिनुभएको थियो । उक्त धाराअनुसार बनेको सरकारले संसद्‌मा विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी गर्दै आउनुभएका पोखरेललाई बजेट पास नभए पनि सरकारमा रहिरहन सजिलो छैन ।

‘कुनै भावनात्मक सम्बन्ध छैन । देशभर एकलौटी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखमा एकलौटी,मन्त्रीहरु एकलौटी,संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा एकलौटी,राजनीतिक नियुक्ति एकलौटी,अनि पार्टी एकताका नाममा हामीले चैं ल्याप्चे ठोक्दिनुपर्ने ?’ती सांसदले भने ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ३८ सांसद छन् । तर, पोखरेलले ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । माओवादी केन्द्रका दुई जना कारवाहीमा परेको र एमालेका दुईजनाले राजीनामा दिएकाले अहिले प्रदेश सभामा ८३ सांसद छन् । अहिले कायम सदस्यको बहुमत पुर्याउन पोखरेललाई ४२ सांसदको साथ आवश्यक हुन्छ । तर, उहाँका पक्षमा जम्मा ३८ सांसद देखिएका छन् । त्यसमध्ये माधव नेपाल पक्षमा खुलेका विष्णु पन्थी र रमा घर्ती सरकारको विपक्षमा उभिए पोखरेललाई ३६ जनाको मात्र समर्थन रहन्छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेर मन्त्री खान गएका जसपाका चार सांसदले काँध हाल्दा पनि सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई संख्या पुग्ने देखिंदैन ।

माधव पक्ष निर्णायक
प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा पोखरेल सरकारको भविश्य माधव नेपाल पक्षका दुई सांसदको निर्णयमा भर पर्ने देखिएको छ । पोखरेलको कार्यशैलीले चिढिएको माधव पक्ष अहिलेकै अवस्थामा सरकारको काँध थाप्न तयार नहुने धेरैको बुझाइ छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा माधव पक्षले लिएको अडान र लुम्बिनीको आन्तरिक राजनीतिले पनि पोखरेललाई सो समूहको साथ मिल्ने सम्भावना क्षीण बनेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल समूहलाई विश्वासमा लिन नसके महन्थ खेमाका चार सांसद जोडजाड गर्दा पनि बजेट पास हुने अवस्था छैन ।

‘उहाँको चाहना त पेलेरै जान्छु भन्ने होला तर परिस्थितिले विश्वासको मत लिन बाध्य पार्दैछ’,उनले भने’, ‘हामीले चैं सधैँभरि निर्णायक घडीमा भोट हाल्दिनुपर्ने मात्र हो र ? पार्टी माथिदेखि नै मिल्यो भने हाम्रो साथ रहन्छ, नत्र रहँदैन ।’

कथं बजेट पास भएपनि अन्तत: विश्वासको मत लिनै पर्ने अवस्थामा पोखरेल पुग्नुभएको छ । यसै पनि सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका विपक्षीहरुले जुनसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि विद्यमान छ ।

ओली पक्षबाट एकपछि अर्को धोका पाइरहेकाले परिस्थितिमा फेरबदल नआए सरकारलाई साथ नदिने नेपाल पक्षका एक सांसदले बताए । ‘उहाँको चाहना त पेलेरै जान्छु भन्ने होला तर परिस्थितिले विश्वासको मत लिन बाध्य पार्दैछ’,उनले भने’, ‘हामीले चैं सधैँभरि निर्णायक घडीमा भोट हाल्दिनुपर्ने मात्र हो र ? पार्टी माथिदेखि नै मिल्यो भने हाम्रो साथ रहन्छ, नत्र रहँदैन ।’

केन्द्रीय राजनीतिमा बढेको ध्रुवीकरण त छँदैछ,साथ साथै लुम्बिनीको अन्तरविरोध पनि छ । नेपालनिकट प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाउने आश्वसन दिएर तीन वर्षसम्म मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय आफैँसँग राखेकोमा लुम्बिनीका नेपाल पक्षधर धेरै नेता रुष्ट छन् । तीन वर्षसम्म पोखरेलले आफैँ राखेको उक्त मन्त्रालयमा अहिले बैजनाथ चौधरीलाई ल्याएपछि सो समूह थप चिढिएको बताइन्छ ।

‘कुनै भावनात्मक सम्बन्ध छैन । देशभर एकलौटी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखमा एकलौटी,मन्त्रीहरु एकलौटी,संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा एकलौटी,राजनीतिक नियुक्ति एकलौटी,अनि पार्टी एकताका नाममा हामीले चैं ल्याप्चे ठोक्दिनुपर्ने ?’ती सांसदले भने ।

शंकर दाङ्गमै कमजोर

प्रदेशसभामा कमजोर देखिएको नेपाल समूह लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी संगठनमा भने तुलनात्मक रुपमा ठीकै छ । उनी भन्छन्, ‘टिकट वितरणमा ओली पक्षले एकलौटी गरेका कारण प्रदेशसभामा उपस्थिति कमजोर देखिएको हो,पार्टीमा हामी झण्डै उनीहरुकै हाराहारीमा छौँ ।’

प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये तीन जिल्लामा अध्यक्षसहित नेपाल समूहको बहुमत रहेको सो पक्षको दाबी छ । दाङ,रोल्पा र बाँके जिल्ला कमिटीमा नेपाल समूहका अध्यक्ष छन् । जसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्र समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेलको गृहजिल्ला दाङमै नेपाल पक्षको बलियो पकड छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको कार्यशैलीका कारण धेरै नेता-कार्यकर्ता रुष्ट हुँदा दाङमा ओली समूह कमजोर बनेको बताइन्छ । विमला वली माओवादीतिर लाग्नु र दुई जना प्रदेशसभा सदस्यले राजीनामा दिनुका पछाडि पोखरेलको कार्यशैली नै जिम्मेवार रहेको ओलीपक्षकै नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।