काठमाडौंको फोटोकपी पोखरामा,तल पनि संसद विघटनको तयारी

काठमाडौंको फोटोकपी पोखरामा,तल पनि संसद विघटनको तयारी

अस्ति प्रदेशसभाको विश्वास गुमाउनुभएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको योजनाबमोजिम प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न नदिने योजना हिजै सनाखतमा आनाकानी गरेर बनाउनुभएको रहस्य खुलेको छ ।

हिजो विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले काँग्रेस,माओवादी,जसपा, जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक जना सांसदको गरी ३१ जनाको बहुमत पुर्याएर दस्तखत र आवश्यक कागजातसहित निवेदन हालेको २४ घण्टासम्म पनि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढाएपछि विपक्षीहरु सशंकित भएका हुन् ।

यसबीच संघीय संसदका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिको गर्दै अल्पमतमा पुगेका मुख्यमन्त्री गुरुङले समेत आफूलाई ३२ जनाको प्राविधिक समर्थन रहेको दाबी गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको शैलीमा गण्डकी प्रदेशसभा विघटनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ ।

यसबीच मुख्यमन्त्री गुरुङले एमालेको २७ जना,जनमोर्चाका ३ जना र जसपाका २ जनाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेपछि घटनाले नयाँ मोड लिन लागेको हो ।

यसअघि प्रदेश प्रमुख रातारात किन परिवर्तन गरिएको थियो भन्ने विषयको रहस्य अहिले खुल्न थालेको हो । ठ्याक्कै केन्द्रको सिको तल गरेर सांसद एकातिर तर दलको नाममा अवैधपत्र अर्कोतिर पेश गरी आज गण्डकीबाट काठमाडौंको झल्को दिन थालिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले हिजो पेश गरेको दस्तखत र निवेदन सनाखत प्रदेश प्रमुखले गर्न नमान्नुको कारणको भेद पनि अहिले खुलेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीलेझैँ मुख्यमन्त्रीले पनि अल्पमतमा पर्ने, विश्वासको मत नपाउने अनि आफैँले खेल गरेर सभा विघटन गर्ने फोहोरी खेल अब केन्द्रबाट प्रदेशमा पनि सरेको छ ।

यसअघि एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायत विपक्षी दलका नेता समेत शीतल निवासमा उपस्थित हुँदा एकमुष्ट दाबी भने प्रधानमन्त्री ओलीको गोजीमा राखिएको र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो । अहिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले त्यहि सिको गर्नुभएको छ ।

यता प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोजिएको छ । अब गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यहिबमोजिम विपक्षी गठबन्धन कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालत जानुको विकल्प नभएको बताइन्छ ।

सम्भवतः प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अदालतले गर्ने आदेशमा नै गण्डकी प्रदेश सभाको भविश्य निर्धारण हुनपुग्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

टिप्पणीहरू