तुहियो त एमालेबाट माधव नेपालहरुको निश्कासन ?

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई वैधता नदिएसंगै बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित सो समूहका ११ जनामाथि गरिएको पार्टीबाटै निश्कासनको कार्वाही स्वत: निष्प्रभावी भएको छ ।

पदमुक्त गरिएका खनाल-नेपाल समूहका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर्‍याएको हो  । अदालतको आदेशले चार प्रदेशसभा सदस्यको पुनर्बहाली मात्र गरेको छैन सो समूहका ११ नेतामाथि संस्थापन पक्षले गरेको कारवाही पनि स्वत: भुत्ते भएको छ ।

अब कानुनले चिन्दै नचिनेको कमिटीले गरेको कारवाहीले कसरी बैधता पाउँछ ?’

नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने संरचनालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ ले नचिन्ने भएकाले कारवाही निष्प्रभावी भएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताउनुभयो । दलसम्बन्धी ऐनको उक्त दफामा प्रष्ट रुपमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटी भनिएकाले आयोजक कमिटीका नाममा गरिएका निर्णयहरु स्वत: अवैध हुने उहाँको भनाइ छ ।

ओलीले बनाएको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमाले विधानको धारा ४९ ले पनि नचिन्ने उहाँले बताउनुभयो । उक्त धारामा पनि कारवाहीको अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई दिइएकाले आयोजक कमिटीले कारवाही गर्न नसक्ने बन्दीको दाबी छ । ‘दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय कमिटी भनेको छ, पार्टीको विधानले केन्द्रीय कमिटीलाई अधिकार दियो । संविधानले पनि केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र चिनेको देखिन्छ । अब कानुनले चिन्दै नचिनेको कमिटीले गरेको कारवाहीले कसरी बैधता पाउँछ ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

केन्द्रीय समितिले कारवाही गरेको अवस्थामा दल त्याग गरेको मान्ने कि नमान्ने भन्ने एउटा प्राज्ञिक बहस हुनसक्छ तर ऐनले चैं केन्द्रीय कमिटीले गरेको कारवाहीलाई पनि दल त्याग गरेको मान्दैन’,

नेकपाको एकता भंग गरी एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कनु भन्ने सर्वोच्चको फैसलाको मतलव नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी र केन्द्रीय सदस्यलाई बुझ्नुपर्ने बन्दीको भनाइ छ । त्यहि कमिटीलाई मात्र कारवाहीको अधिकार हुने अदालतले भनिसकेपछि अहिलेसम्मका कारवाही सबै स्वत: अवैध हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले जेठ २८ गते आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक राखेर पदाधिकारी खारेज,नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर,केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गरी अर्को बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीलाई आयोजक कमिटीमा रुपान्तरणको निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकले माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जनालाई साधारण सदस्यता पनि नदिई कोमल वली स्टाइलमा सोझै केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित पनि गरेको थियो ।

अधिवक्ता बन्दीले पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटीले एक्जिस्ट नै नगर्ने बताउनुभयो । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको बहुमतले मात्र बादलहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले प्रदेशसभा सदस्यलाई कारवाही गर्ने अधिकार प्रदेशसभा संसदीय दलसङ्ग नहुने पनि ठहर गरेको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको नामबाट स्पष्टिकरण मागिएको र आयोजक कमिटी कारवाहीका लागि आधिकारिक नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यबाट निश्कासनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाको सदस्यबाट हटेको अवस्थामा मात्रै पदमुक्त हुने भनिएको छ । संघीय कानुन भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ लाई बुझ्नुपर्ने बन्दीले बताउनुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) ले तीन वटा अवस्थामा मात्र सांसदहरु पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार आफैँले राजीनामा दिएमा,अर्को दलमा प्रवेश गरेमा र नयाँ दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने छ । यो तीन अवस्थामा मात्र दल त्याग गरेको मानिने ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले केन्द्रीय समितिले समेत कारवाही गर्न नसक्ने अधिवक्ता बन्दीले दाबी गर्नुभयो ।

‘केन्द्रीय समितिले कारवाही गरेको अवस्थामा दल त्याग गरेको मान्ने कि नमान्ने भन्ने एउटा प्राज्ञिक बहस हुनसक्छ तर ऐनले चैं केन्द्रीय कमिटीले गरेको कारवाहीलाई पनि दल त्याग गरेको मान्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न संविधानको धारा १८० हेर्नुपर्ने बन्दीको भनाइ छ । धारा १८० ले दल त्याग गरेको अवस्थामा मात्रै पद रिक्त हुने भनेकाले यी तीन अवस्थामा बाहेक कारवाहीको औचित्य पुष्टि नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

‘हामीले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएका हौँ । सर्वोच्चले त्यहि व्याख्या गरिदियो’,बन्दीले भन्नुभयो ।