नेताका लफडामा श्रीमानका दनक

प्रतिनिधिसभा विघटनले निम्त्याएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले पछिल्लो समय शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्त नै बिथोलिने चिन्ता बढेको छ । राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी प्रश्न जोडिएका मुद्दा एकपछि अर्को अदालतले हेरिदिनुपर्ने अवस्था आएपछि यस्तो चिन्ता बढेको हो ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरी एमाले र माओवादीलाई पुरानै हैसियतमा फर्काइदियो । नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा अदालतले निवेदकको मागदाबी भन्दा बढी पार्टी एकता नै बदर गर्ने गरी फैसला सुनाएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि जनाए । पछिल्लो समय राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरुले अदालतमा प्रवेश पाइरहेका छन् ।

खासगरी नेकपाको विभाजन, एमालेभित्रको अन्तरकलह र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बढेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले सत्ता राजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक भद्रगोलमा अदालतसमेत जोडिन पुगेको हो । पार्टीको विवादले संसदमा प्रभाव पार्ने र त्यसले संवैधानिक रुप लिँदा ती विवाद अदालतसम्म पुग्ने गरेका हुन् ।

राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु अदालतसम्म पुग्नु नै बिडम्बना भयो’,उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुले संवैधानिक अधिकार खोज्नुलाई अन्यथा मान्न त सकिंदैन !’

नेकपा विभाजन र एमाले विवादका कारण कर्णाली प्रदेशको सत्ता राजनीतिक उलटपुलट भयो । एमालेको माधव नेपाल समूहका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए । त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चारै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी सांसद पदबाट हटाउनुभयो ।

०७० को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले कारबाही गर्नुपर्नेमा ०७७ चैतमा एकल तजबिजबाट गठित महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्षको नाताले कारबाही गरिएको भन्दै अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेर चार जनालाई सांसद पदमा पुनर्बहाली दिएको छ ।

यता,लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका आफ्नो पार्टीका चार जना सांसद मन्त्री बनेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले चारै जनालाई सांसद पदबाट कारवाही गर्यो । पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत पुगेका उनीहरुलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चले आदेश दियो । पार्टी निर्णय विपरित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गको सरकार जोगाउन लागेका जनमोर्चाका सांसदलाई पनि अदालतकै आदेशले थमौती मिल्यो ।

राजनीतिक दलहरुका विवादले संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत पाएपछि अदालतको विषय बन्नु स्वभाविक हुने राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी बताउनुहुन्छ । दलहरुले आफ्नै विवाद आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको परिणाम अहिले भोग्न परिरहेको उहाँको भनाइ छ । अदालतले प्रक्रियासंगत र न्यायपूर्ण निर्णय गर्यो कि गरेन भनेर बहस गर्न सकिने तर मुद्दा अदालतमा जाँदैमा राजनीति भयो भन्नु गलत हुने उहाँको टिप्पणी छ ।

‘पार्टीहरुका विधान छन्, विधानअनुसार विवादको समाधान त्यहिँ गर्न सके अदालतसम्म विषय पुग्दै पुग्दैन नि ! त्यसैले यो त दलहरुको असक्षमताको परिणाम हो’,अधिकारी भन्नुहुन्छ ।

दल र तिनका नेताहरु सत्तास्वार्थमा लाग्दा यस्ता घटनाहरु एकपछि अर्को बढिरहेको उहाँको बुझाइ छ । ‘अदालतमा मुद्दा पुगिसकेपछि त्यसको निरुपण गर्ने जिम्मा अदालतकै हो । अब राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु अदालतसम्म पुग्नु नै बिडम्बना भयो’,उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुले संवैधानिक अधिकार खोज्नुलाई अन्यथा मान्न त सकिंदैन !’

एमालेको विवाद र अदालतको आदेशबारे टिप्पणी गर्दै अधिकारीले दलको विवाद दलभित्रै हल गर्न सुझाव दिनुभयो । समान विचार,सिद्धान्त र राजनीति नै पार्टी बन्ने मुख्य आधार भएको भन्दै उहाँले अदालतको निर्णयले मिलाइदिन्छ भन्नु नै गलत हुने बताउनुभयो । यद्यपि दलको विधान विपरित निर्णय हुँदा अदालतले हेर्ने कुरा भने स्वभाविक हुने उहाँको भनाइ छ ।

‘दलका आफ्ना विधान हुन्छन्,त्योअनुसार चलेका छन् कि छैनन् भन्ने मुख्य कुरा हो । चलेका छैनन् भने त अदालतको विषय बनिहाल्छ नि ! तर नेताहरु सँगै रहने कि नरहने भन्ने कुरा चैं विचार र राजनीतिबाट निर्क्योल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

राजनीति गर्नेहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्नुपर्नेमा पछिल्लो समय अदालतको निर्णयले प्रभाव पार्न थालेकोप्रति अधिकारीले चिन्ता जनाउनुभयो ।