हामी धेरै अघि बढिसकेका छौँ, अदालतको आदेशले फरक पार्दैन : चौधरी

सत्तारुढ एमालेभित्रको विवाद फुटतर्फ अघि बढिरहेका बेला हिजो सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निर्णयहरुलाई अवैध ठहर गरेको छ । हिजो सर्वोच्चको आदेशले एमालेलाई माओवादीसँग एकता गर्नुपूर्वको अवस्थामा फर्काएको छ । सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला विपरित हुने गरी ओलीले गरेको फागुन २८ यताको निर्णयको कानुनी वैधता अन्त्य गरेको छ ।

ओलीले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरी चैतमा दशौँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुभएको थियो । अदालतको आदेशले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई नै वैध्यता दिएको छ भने फागुन २८ यता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका निर्णयहरु अवैध ठहरिएका छन् ।

एमाले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरिएको कारवाहीका विरुध्द परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले पदमुक्त गरिएका सांसदहरुलाई पुनर्बहाली गर्नुका साथै ओलीले गरेका निर्णय पनि अवैध ठहर गरेपछि एमाले विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याएर संचालन गर्नुपर्ने माधव नेपाल पक्षको मागको कानुनी औचित्यता झन् पुष्टि गरेको छ ।

अदालतको आदेशलाई एमाले विवाद समाधानको आधार मानिएका बेला नेपाल पक्षका एक नेताले भने राजनीति नमिल्दासम्म कानुनी कुरा निर्णायक नहुने बताएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका नेपाल समूहका नेता मेटमणि चौधरीले अझै पनि प्रधानमन्त्री ओली विधानअनुसार पार्टी संचालन गर्न तयार हुनेमा आशंका गर्नुभयो । अदालतले यसअघि नै जेठ २ मा फर्किनुपर्ने बताइसकेकाले हिजोको आदेश नयाँ कुरा नभएको उहाँको भनाइ छ । चौधरीसँग जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

तपाईंहरुले एमालेलाई जेठ २ अर्थात् माओवादीसँग एकता हुनुपूर्वको अवस्थाबाट संचालन गर्नुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको थियो,हिजोको अदालतको आदेशले पनि त्यहि भनेको छ । के अब एमाले एकताको आधार बनेको हो ?

-यो हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएकै कुरा हो । यो कुरा त फागुन २३ को फैसलाले नै भनिसकेको छ । तर, केपी ओलीजीले अदालतको फैसला विपरित आफूखुशी पार्टी चलाउन थालेपछि यो समस्या पैदा भएको हो । अदालतको फैसला, पार्टीको विधान,विधि पद्धति सबै कुल्चेर उहाँ एकलौटी ढंगले अघि बढेका कारण यो समस्या आएको हो । त्यसैले अदालतले के भन्यो भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा होला, मुख्यत: केपी ओलीजी इमान्दार नहुँदासम्म विवाद समाधान हुँदैन । उहाँले अदालतको फैसला इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेको भए हिजो पनि समस्या हुँदैनथ्यो,अब पनि हुँदैन ।

जेठ २ मा फर्केर पार्टी संचालन गर्न अध्यक्ष ओली तयार हुनुभयो भने चैं तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

-पहिलो कुरा त उहाँले त्यसो गर्नुहोला भन्ने मलाई विश्वास छैन । यदि गरिहाल्नु भयो भने पनि अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । पार्टी विधान मिचेर उहाँले गरेका सबै निर्णयहरु फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने त छँदैछ साथसाथै सरकार संचालनका क्रममा गरेका गम्भीर प्रकारका गल्ती र मुलुकको हित बिपरितका कदमहरु पनि सच्याउनु पर्छ । र,जनताका सामु माफी माग्नुपर्छ । जेठ २ मा फर्कियौँ,अब सबै कुरा मिल्यो भनेर उहाँले गरेका गल्तीलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने,संविधान मिच्ने,संसद विघटन गर्ने,राष्ट्रपति संस्थालाई बद्नाम गर्ने जस्ता कामहरु जे-जे उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसको सार्वजनिक रुपमा जनताका सामु माफी मागेर जेठ २ मा फर्किनुभयो भने बल्ल एकता हुने हो ।

प्रधानमन्त्रीले जेठ २ को केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुभयो भने जाने कि नजाने त ?

-फागुन २८ पछि उहाँले जे जे गर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ, त्यसले एमाले र कम्युनिष्ट आन्दोलनको जीवनमा मात्र असर पारेको छैन। उहाँका कदमले त राष्ट्रलाई नै गम्भीर अवस्थामा पुर्याएको छ । त्यसकारण एमाले मिल्यो, केही नेता मिले भन्दैमा उहाँले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्ने कुरा हुन्छ र ? उहाँका हजारौँ गल्ती छन्,जसका कारण यो सिस्टम नै ध्वस्त हुने खतरा देखिएको छ । पार्टीको विधान मिचेर उहाँले जसरी पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि घात गर्नुभएको छ, त्यसैगरी संविधान मिचेर मुलुकमाथि घात गर्नुभएको छ ती सारा कुरा नसच्याई जेठ २ भनेर मात्र हुन्छ र ? त्यसैले त मैले अघि भनेको उहाँले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्ने र आफूले गरेका असंवैधानिक निर्णयहरु फिर्ता लिनुभयो भने हामी सोच्छौँ । यहि अवस्थामा जेठ २ भनेर जाने कुरा सम्भव छैन ।

त्यसोभए हिजोको आदेशको केही अर्थ छैन ?

-अर्थ पक्कै पनि छ । मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ओलीजीको जुन स्वेच्छाचारी सोच छ नि त्यसलाई अदालतले एक ढंगले जवाफ दिएको छ । तर पनि मूल कुरा भनेको बिचार,राजनीति र नेतृत्व नै हो । जब बिचार,राजनीति नै मिल्दैन भने अदालतले भनेर मिल्ने कुरा वा अदालतले भनेर विभाजन हुने त होइन । विचार र राजनीतिसँगै हाम्रा बिचार,मन, भावना मिले भने नयाँ ढंगले पुनर्संगठित हुन सकिन्छ । त्यसैले मुख्य कुरा ओलीजीको इमान्दारिता नै हो । यतिधेरै असहमति कायमै राखेर प्राविधिक कुरा मिल्दैमा पार्टी एक हुन सक्छ र ?

पार्टी मिलाउन तपाईंहरुको पनि त भूमिका हुनुपर्ला नि त ?

-बिगारेको कसले हो ? जसले बिगारेको छ मिलाउने त उसैले हो । फेरि अध्यक्षको हैसियतले पार्टी मिलाउन उहाँ नै अग्रसर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मुलुकमाथि गरेका गलत निर्णय उहाँले नै सच्याउने हो,त्यसमा हाम्रो के भूमिका हुन्छ र ! अब हाम्रो कुरा गर्दा हामी अझै पनि ओलीजी सुध्रिएर एमाले एकतावद्ध रहोस् भन्ने नै चाहन्छौँ । तर,एकताको कुरा गर्दा विधि,पध्दति,प्रणाली सबै ध्वस्त पार्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले उहाँ सुध्रिनुभएन भने पनि नयाँ ढंगले कम्युनिष्ट आन्दोलन संगठित हुन्छ । हामीले बृहत कम्युनिष्ट एकताका लागि प्रयास गरिरहेका पनि छौं । त्यहिअनुसार अघि बढ्छौँ ।

माधव नेपाल समूहका ११ जना नेतामाथि कारवाही गरिएको छ । अझै कतिलाई कारवाही हुने हो थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा तपाईहरु चैं अनिर्णित भैरहँदा पार्टीबिहीनताको अवस्था आउला नि ?

-पार्टी विवाद समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै यहि हो । बरिष्ठ नेताहरुलाई नै कारवाही गर्ने अनि एकताको कुरा गरेर हुन्छ ? एक त उहाँको कारवाही नै अवैध ठहर भैसक्यो । अर्को कुरा एकाधलाई कारवाही गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको धार रोकिन्छ र ? हामी पार्टीबिहीन हुने भन्ने कुरा पनि गलत हो । अहिले हामी एमालेमै छौँ । एमालेलाई नै एकतावद्ध बनाउने प्रयास गर्छौँ । हाम्रो इमान्दार प्रयासलाई ओलीजीले कमजोरी ठान्नुभयो भने नयाँ पार्टी गठन गरेर जान्छौँ ।

कहिले बनाउनुहुन्छ नयाँ पार्टी ? घोषित मितिमै चुनाव हुने अवस्था आयो भने त अप्ठेरो पर्ला नि ?

-सम्भवत: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुध्दाको फैसला आएपछि हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ । पार्टीकै लागि त हामीसँग धेरै विकल्पहरु छन् । त्यो तयारी गरिरहेका छौं ।

तपाईंहरुकै समूहका चार नेताहरु वीचमा बस्न खोजेको भन्ने पनि छ नि ?

-मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हाम्रो अहिलेको संघर्ष भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलन बचाउने र मुलुकलाई सही निकास दिने भन्नेमै हो । त्यसमा उहाँहरु (योगेश,घनश्याम, सुरेन्द्र र गोकर्ण) पनि सहमत हुनुहुन्छ । ओलीजी सच्चिनुहुन्छ भने प्रयास गरौँ न भन्ने उहाँहरुको कुरा हो । ओलीजीकै कारण पार्टी तहसनहस भएको भन्नेमा उहाँहरुको पनि बिमति छैन । उहाँहरु त्यसरी एक्लाएक्लै जानुहोला भन्ने मलाई कत्ति पनि विश्वास छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा तपाईंहरु निकट चार सांसदमाथि संस्थापन पक्षले गरेको कारवाही अदालतले रोकिदियो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

-मैले अघि नै भने नि ओलीजीको स्वेच्छाचारिता जुन छ त्यसलाई अदालतले रोकेको छ । डण्डा लगाएर तह लगाउँछु भन्ने उहाँको निरङ्कुश सोच अझै पनि छ, त्यसैले त हामीले उहाँ सच्चिनु आवश्यक छ भनेको नि !

विपक्षी गठवन्धनसँगको सहकार्य के हुन्छ ?

-हामीले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठवन्धन गरेका हौँ। लोकतन्त्र र संविधानमाथिको खतरा अझै पनि छ । त्यसो भएकाले हामी गठवन्धनलाई अझै सशक्त र निर्णायक बनाएर जानुपर्छ भन्नेमै छौँ ।

अबको बाटो के त ?

-मुख्य कुरा त राजनीति नै हो । हाम्रो सम्पूर्ण जोड कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बिसर्जनमा जानबाट रोक्नु नै हुन्छ । अदालतको कुरामा हामी कानुनविदहरुसंग सल्लाह गर्छौं । यो अन्तरिम आदेश हो,मुद्धाको किनारा लाग्ने कहिले हो थाहा छैन । हामी एकताकै पक्षमा लाग्छौं । ओलीजी इमान्दार बन्नुभयो भने सम्भावना बाँकी नै छ ।