यो पाराले कहाँबाट जितिन्छ र चुनाव !

फुटको डिलमा पुगेको सत्तारुढ एमालेभित्रको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका चार जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री तथा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि विवाद नयाँ मोडमा पुगेको हो ।

माधव नेपाल पक्षले माओवादीसँग एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काएर पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग सार्दै आएको थियो । नेपाल पक्षको उक्त मागमा अध्यक्ष ओली सहमत नभएपछि विवाद समाधानका लागि गरिएका प्रयास निरर्थक बनिरहेको बताइन्थ्यो । यहीबीच दुवै पक्षबाट दोस्रो तहका नेताहरु भने विवाद मिलाउन चरणवध्द छलफलमै छन् ।

“नेताहरु त्यसै बटारिएर के गर्नु,महासचिवले पनि कहाँबाट चुनाव जित्ने हो र ? तीन वर्षमा के काम गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि त छ नि ! काठमाडौँको टोखा, बूढानिलकण्ठदेखि महाराजगन्जसम्मका सचेत मतदाताको मन जित्न सजिलो छ र ?”

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीसमेत पार्टी विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेको बालुवाटार निकटस्थहरु बताउँछन् । आफूनिकट नेताहरुले पार्टी विभाजन रोक्न नसके आगामी चुनावमा अकल्पनीय परिणाम आउने विश्लेषण सुनाएपछि ओली चट्टानी अडानबाट अलिकति पग्लिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यद्यपि बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललगायतका केही नेताप्रति भने ओली अझै सकारात्मक नबनेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

त्यसैले बाहिर चर्चामा आएका बाहेक ओली समूहका अन्य केही नेता पनि पार्टी एकताको आधार खोज्न आन्तरिक छलफलमा जुटेको बुझिएको छ । पार्टी विवाद थाति राखेर या विभाजित भएर निर्वाचनमा जाँदा नराम्रो पराजय व्यहोर्नुपर्ने आन्तरिक छलफलले निश्कर्ष निकालेको स्रोत बताउँछ ।
एकातिर दोस्रो तहका नेताहरुको दौडधुप,अर्कोतिर आफ्नै समूहभित्रै पार्टी एकताका लागि ओलीमाथि बढेको दबाब र यहिबीच हिजोको अदालतको आदेशले एमाले विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

‘लोकल सर्भे गर्दा अधिकांश मान्छे माधवतिर जाँदैनन् भन्ने थियो । गएकालाई पनि तान्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो । तर ठूलो रिस्क मोलेर पनि सांसदहरु नै माधवतिर लागेपछि बालुवाटारलाई झस्काएको हो । कर्णालीका चार सांसददेखि संघका दर्जनौँ सांसदहरु पद धरापमा पारेर पनि उता लाग्न तयार भए । त्यसले पनि ओलीलाई सोच्न बाध्य पारेको छ’,

स्रोतका अनुसार माधव समूहलाई पन्छाएर चुनावमा गए दुवै समूह पत्तासाफ हुने तथ्यसहितको विश्लेषण सल्लाहकारहरुले सुनाएपछि बालुवाटारको मनोविज्ञान थोरै बदलिएको छ । ‘यहि अवस्थामा गए माधव, सकिन्छन् हामी पनि सकिन्छौँ भन्ने चेत बल्ल खुलेको छ । अहिले जे-जे भने पनि जब चुनाव लड्न पर्छ त्यतिबेला देखिने हो । त्यो कुरा अहिले आएर बोध त भएको छ तर इगोको लडाइँ अझै सकिएको छैन’,स्रोतले भन्यो ।

ओली समूहभित्र गत निर्वाचन झिनो मतले जितेकाहरुले पार्टी एकतामा जोड दिन थालेको बताइन्छ । गत निर्वाचनमा एमालेका करिब तीन दर्जन ठूला नेताले झिनो मतले जितेका थिए । एकताबध्द पार्टी र वाम गठवन्धन बनाएर चुनावमा जाँदासमेत मुस्किलले चुनाव जितेको यथार्थ छर्लंग छ । अब अहिले न वाम गठवन्धन बन्ने अवस्था छ न त पार्टी सग्लो अवस्थामा छ । यस्तो बेला चुनाव हुने हो भने नराम्रो झड्का लाग्ने निश्चित छ’,स्रोत भन्छ । निकटहरुले यहि निश्कर्ष सुनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्ति एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको स्रोतले बतायो ।

“तपाईंको एक्लो हठले तलदेखि माथिसम्मका हामी धेरैको भविष्य धराप हुँदैछ,हुने क्रममा छ !

पार्टी एकताका लागि बाहिरी छलफलमा नदेखिनुभएका महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि आन्तरिक छलफलमा भने लागिरहेको बुझिएको छ । पार्टी विवाद हल नभए आगामी चुनावमा पोखरेल स्वयं पनि पराजित हुने अवस्था छ ।

स्रोत भन्छ, ‘अब नेताहरु त्यसै बटारिएर के गर्नु,महासचिवले पनि कहाँबाट चुनाव जित्ने हो र ? तीन वर्षमा के काम गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि त छ नि ! काठमाडौँको टोखा, बूढानिलकण्ठदेखि महाराजगन्जसम्मका सचेत मतदाताको मन जित्न सजिलो छ र ?’,

खासगरी सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक,नागरिकता अध्यादेश, प्रतिनिधिसभा विघटनजस्ता राजनीतिक परिघटनाले शहरी क्षेत्रका मतदाता धेरै चिढिएको र त्यसले आगामी चुनावमा नसोचेको क्षति पुर्याउने आंकलन ओली समूहका नेताहरुले गरेका छन् । त्यसै कारण एकताको मत जवरजस्त उठेको बताइन्छ ।

यसअघि सरकारी संयन्त्र र मदन भण्डारी फाउण्डेशनले पार्टी विभाजन हुँदा नगन्य रुपमा बाहेक सबै आफैँसँग रहने तथ्यांक प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भनिएकोमा पछिल्लो समय पद गुमाएरै भए पनि माधव नेपाल खेमा नछाड्नेको संख्या ठूलो मात्रामा देखिएपछि ओली स्वयं पनि एकता गर्नुपर्छ भने मनस्थितिमा पुगेको बताउनेहरु पनि छन् ।

‘लोकल सर्भे गर्दा अधिकांश मान्छे माधवतिर जाँदैनन् भन्ने थियो । गएकालाई पनि तान्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो । तर ठूलो रिस्क मोलेर पनि सांसदहरु नै माधवतिर लागेपछि बालुवाटारलाई झस्काएको हो । कर्णालीका चार सांसददेखि संघका दर्जनौँ सांसदहरु पद धरापमा पारेर पनि उता लाग्न तयार भए । त्यसले पनि ओलीलाई सोच्न बाध्य पारेको छ’, स्रोतले दाबी गर्यो ।

ओलीले चाहे मीनेटभरमा सकिने समानुपातिक सांसदहरु समेत पद त्याग गर्न तयार भएपछि बालुवाटार झन् झस्किएको बताइन्छ । अस्ति संघीय सँसदका आठ जना समानुपातिक सांसद पद जान्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ओलीविरुद्धको गठवन्धनमा उभिएका थिए ।

यता,सरकारको कामकारवाहीलाई लिएर बढेको असन्तुष्टिले पनि पार्टीमा नसोचेको पहिरो जानसक्ने चिन्ता बढेको कतिपयको विश्लेषण छ । संघीय सरकारका एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय,प्रधानमन्त्री ओलीका असहिष्णु व्यवहार र प्रदेश सरकारका गतिविधिले संघीयताप्रति वितृष्णा बढेको र त्यसको परिणाम चुनावमा देखिने चिन्तामा बालुवाटार परेको हुनसक्छ ।

‘अहिले हामी जुन राजनीतिमा छौँ । चुनावी राजनीति नै हो । चुनावमा जाने भनेको जितेर सरकार बनाउनलाई हो । त्यो आधार अहिले नराम्रोसँग भत्किएको छ । त्यसैले एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा हुने क्षति सबैले बुझेकै छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी मिल्नुको विकल्प छैन’, एकताको प्रयासमा लागेको भनिएका बालुवाटार निकट एक नेताले भने ।

यसैबीच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विपक्षी गठवन्धन सफल हुँदै जानु र स्थानीयस्तरमा माधव समूह निर्णायक देखिनुले पनि बालुवाटारका सल्लाहकारहरू चिन्तामा परेको बताइन्छ । “तपाईंको एक्लो हठले तलदेखि माथिसम्मका हामी धेरैको भविष्य धराप हुँदैछ,हुने क्रममा छ !”ओलीलाई गएर सीधै मुखले भन्न नसके पनि आफ्नो सर्कलमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गहरुले यसो भन्न थालेको अवस्था छ ।