नेपालको राजनीतिमा आज दुई ऐतिहासिक घटनाक्रम,एमाले विवाद नयाँ मोडमा « janaaastha.com
४ असार २०७८, शुक्रबार

नेपालको राजनीतिमा आज दुई ऐतिहासिक घटनाक्रम,एमाले विवाद नयाँ मोडमा



आज नेपालको न्यायिक र राजनीतिक दलसम्बन्धी इतिहासमा एकै दिन दुईवटा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक आदेश/निर्णय/फैसला भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेका ती निर्णयले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि एकपटक नराम्रो झट्का दिएको छ । आज संवैधानिक इजलासले सरकारले जारी गरेको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ भने प्रकाश राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका चार जना सांसदलाई पुनर्बहाली गरिदिएको छ ।

यसअघि लुम्बिनी,गण्डकीमा झैँ आज कर्णालीका सांसद पुनर्बहाली भएका छन् । आज मात्रै कारबाहीको लागि २४ घण्टाको म्याद दिइएका एमाले सुदूर पश्चिमका १७ जना सांसदलाई समेत अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गर्न नसक्ने हुनुभएको छ । भोलिका दिनमा यो आदेश संघीय संसदमा समेत नजिर हुने छ । यसअघि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत ११ जना नेतामाथि गरिएको कारबाहीसमेत आजको आदेशको अन्तर्यबमोजिम गैरकानुनी हुने पक्का छ ।

आजको आदेशपछि अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन आयोजक समिति अध्यक्षको नाताले गरेका सबै कारबाही बदर भएको अर्थ लागेको छ ।

आज सर्वोच्च अदालतमा भएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुध्दको बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘पदमुक्त भएको केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कुनै वैधानिकता नरहने”मा जोड दिनुभएको थियो । उहाँको जिकिर थियो ‘कुनै पनि मुलुकको नागरिकसँग विधान बनाउने र भत्काउनेसम्मको अधिकार हुन्छ । त्यस्तो अधिकारप्राप्त नागरिक बनाउने अध्यादेश भने पदमुक्त सरकारले ल्याउनु नै सरासर गलत हो । त्यसको प्रारम्भ नै गलत छ भने, अरु के कुरा गर्नु !’

अर्कोतर्फ अघिल्लो महिना कर्णाली प्रदेशसभामा भएको मतदानमा एमालेका प्रकाशज्वाला सहित चार जना सांसदले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । त्यसको केही दिनपछि संविधान र ऐन विपरित प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षले उहाँहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी सांसद पदबाट हटाउनुभयो । ०७० को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले कारबाही गर्नुपर्नेमा ०७७ फागुनमा एकल तजबिजबाट गठित महाधिवेशन आयोजक समिति अध्यक्षको नाताले कारबाही गरिएपछि आज अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेर उहाँहरुलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गरिदिएको हो ।

‘माधव नेपालहरुलाई सोधिएको सबै स्पष्टीकरण र कारबाहीसमेत बदर भयो । पार्टीबाट निश्कासन गर्ने कुराको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । सबै उल्टेको छ ।’

अदालतको आदेशबारे वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो ‘नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्ष बन्नु नै ऐन र संविधान विपरित थियो । संविधान,ऐन,नियम र कानुनमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेको केन्द्रीय कमिटी भनेको २०७५ जेठ २ गते अघिको केन्द्रीय कमिटी हो । जहाँ ओलीको बहुमत छैन । त्यहाँ सबै निर्वाचित पदाधिकारी मात्रै छन् । त्यसैले कुनै पनि नेतालाई कारबाही गर्दा उक्त कमिटीको बहुमतको आधारमा मात्र गरिनुपर्छ भन्ने हो ।’

उहाँले भन्नुभयो ‘राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटीको संख्या थपघट गर्न महाधिवेशन नै हुनुपर्छ । त्यसैगरी विधान संशोधन गर्न पनि महाधिवेशन हुनुपर्छ । अन्य अवस्थामा केन्द्रीय समिति बन्दैन । तर,ओलीले आफूलाई लुई १४ औं झैँ आफूले बोलेका कुरा नै कानुन हुनेगरी कमिटी बनाउनुभएको छ । निर्वाचितलाई पाखा लगाइएको छ, उहाँको त्यही निर्णयलाई आज अदालतले बदर गरिदिएको हो । जे कारबाही गर्दा पनि २०७५ जेठ २ गतेअघिको केन्द्रीय समितिको आधारमा गरिनुपर्छ भनेको हो ।’

आज प्रकाश ज्वालाहरुको मुद्दामा शम्भु थापा,टीकाराम भट्टराई,गोविन्द बन्दी र रक्षा बस्यालले त्यहि बुँदामा केन्द्रित भएर बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले कार्वाही पार्टी केन्द्रीय समितिको वैधानिकतासँग जोडिएको बताउनुभएको थियो । बहसको क्रममा उदाहरण दिँदै उहाँहरुले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुरको पालामा भएको विवादमा पक्ष र विपक्षसमेत यसैगरी भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी तत्कालीन एमाले र मालेको विभाजन पनि यसैमा आधारित भएको हो भने सद्भावना पार्टीमा आएको विभाजनमा केन्द्रीय कमिटीको उपस्थितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । अहिले भएको खेल पनि यहि हो भन्दै थापाले ‘संविधानले राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिलाई मात्र चिन्छ भन्नुभयो । त्यसैले कसैलाई कारबाही गरेर निकाल्नु पर्यो भने केन्द्रीय समितिको बैठकले मात्र कारबाही गरेर निकाल्नुपर्छ । भोलि गएर पार्टी विभाजन भयो भने पनि केन्द्रीय समितिको आधारमा हुन्छ । जतातर्फ बढी सदस्य हुन्छ,ऊ संस्थापन पक्ष हुन्छ । थोरै हुनेले अर्को पार्टी बनाएर जान्छ’उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँहरुले राजनीतिक दलहरुलाई संविधानको धारा २७९,२८० र २८१ बाट चिन्ने व्यवस्था गरिएको पनि बहसमा उठाउनुभयो । तर्क थियो- दलको केन्द्रीय समितिमा रहेका पदाधिकारीको नामबारे निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिनुपर्छ । उनीहरु महाधिवेशनबाट नयाँ चुनिएपछि त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै रहेको छ । त्यसैले त्यो निकाय नै आधिकारिक हो । त्यसको कारबाही मात्र बैधानिक हुन्छ ।

त्यसो गर्नको लागि एमाले अध्यक्ष ओली अब २०७५ जेठ २ गते फर्कनुपर्ने हुछ । केन्द्रीय कमिटीको महत्व र व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा समेत स्पष्ट लेखिएको छ । तसर्थ केन्द्रीय कमिटीमा कसैको व्यक्तिगत चाहनाबमोजिमको संख्या र पदाधिकारी मात्रै हुँदैनन् । त्यो निर्वाचित हुने भएकाले त्यसमा कुनै एक जना पदाधिकारीको तजबिजीमा कारबाही गर्ने भन्ने नै हुँदैन भन्ने विषयले आज इजलासमा महत्व पाएको थियो ।

आजको आदेशपछि अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन आयोजक समिति अध्यक्षको नाताले गरेका सबै कारबाही बदर भएको अर्थ लागेको छ । थापा भन्नुहुन्छ, ‘माधव नेपालहरुलाई सोधिएको सबै स्पष्टीकरण र कारबाहीसमेत बदर भयो । पार्टीबाट निश्कासन गर्ने कुराको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । सबै उल्टेको छ ।’

आजको फैसलापछि अब संघीय सांसदलाई झन् कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुग्नुभएको छ । भोलि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्बन्धमा संसदमा फ्लोर क्रस गरे पनि अब पार्टीले कारबाही गर्न नसक्ने स्पष्ट भएको थापाको जिकिर छ । किनकि एमालेको यसअघिको १५९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १०% मनोनित गर्दा १७५ र अन्य समूहबाट आएका/ मधेसीसहित २०३ जना अन्तिम (केही रामनाथ ढकाल,रविन्द्र अधिकारी,दिनेश यादव,योगनारायण यादव,पशुपति चौलागाईं मृतक),राजदूत,रास्टृयसभा अध्यक्ष,प्रदेश प्रमुख कटाएर कायम) १९२ मध्ये ८६ जना सदस्य र स्थायी समिति तथा पोलिटब्यूरोका बहुमत नेता नेपालतर्फ रहेका छन् ।

यसअघि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा कुनै कुनै विषय राष्ट्रिय महत्वको हुँदा त्यसमा सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्न पाउनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थासहित केन्द्रीय समितिको अधिकारलाई स्थापित गरिएको थापा बताउनुहुन्छ ।

अब प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपटक यससम्बन्धमा अध्यादेशको असफल प्रयास गर्नसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर अहिले मुद्दा परेर राजनीतिक दल सम्बन्धमा आदेश गइसकेकाले अब अध्यादेश ल्याए पनि यसमा आकर्षित हुननसक्ने थापाको भनाइ छ ।

 

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

“जीरो ईरोर (डिफेक्ट्) सिण्ड्रोम” बाट ग्रसित नेपाली सेना
अन्तरिक्षबाट यस्तो देखियो नेपाल र हिमालय क्षेत्र (फाेटाे फिचर)
दलाए दलाए, अन्तिममा ढलाए
अष्ट्रेलियाको भन्दै सुर्खेतको बाँड्दै
Add

Scroll Up