आज विघटन,भोलि अध्यादेश ? नागरिकता अध्यादेशमा सरकारको बदनियत देख्यो अदालतले

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते जारी गर्नुभएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मुध्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अध्यादेश कार्यान्वयनको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै इजलासले रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।आदेशमा तीन वर्षदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने या नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भै नसकेको अवस्थामा के कारणले अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो भन्ने सम्बन्धमा सरकारले चित्तबुझ्दो कारण दिन नसकेको बताइएको छ । त्यस्तै, संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुले विधायिकी अधिकार हनन गर्ने अदालतको ठहर छ ।

‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिंदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य र नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिन्छ’,

‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिंदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य र नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिन्छ’,आदेशमा भनिएको छ ।इजलासले संघीय संसदबाट विधेयक पारित हुन नसकेमा अध्यादेशबमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले सांसदबाट पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने पनि उल्लेख गरेको छ । आदेशमा सरकारसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग पनि गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा जारी अध्यादेश संविधानको धारा ११४ (१) विपरित रहेको उल्लेख छ । उक्त धारामा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । तर अहिले जारी अध्यादेश कुनै तात्कालिन आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको नहुँदा धारा ११४ विपरित भएको सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता ऋषिराम अधिकारीले बताउनुभयो ।

सर्वोच्चको आदेशले अध्यादेशको हैसियत शून्यमा पुगेको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले लिखित जवाफ दिएपछि मुध्दाको पेसी तोकिने र दुई पक्षीय बहसपछि अध्यादेशको बैध्यताको अन्तिम परीक्षण हुनेछ । ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्नु भन्नुको अर्थ अध्यादेश जारी नभए जस्तै हो’,अधिकारीले भन्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा नेतृत्वको न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले खारेजीको माग गर्दै रिट परेको थियो ।