नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते जारी गर्नुभएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको नागरिकता वितरणसम्बन्धी निर्णयलाई समेत सर्वोच्चले आवश्यक कार्यविधि बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो ।

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.janaaastha.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2Fnagrikta.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]