प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुध्दाका चाङ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुध्द अदालतमा मुद्दाका चाङ लागेका छन् । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री झगडियाजस्तो बन्दा हप्तैपिच्छे मुध्दा परिरहेका छन् । एकपछि अर्को संवैधानिक विवादमा फसेका कारण एकातिर रीट संख्या बढ्दो छ भने त्यसको जवाफ लेख्न कार्यालयमा जनशक्ति अभाव छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएका दर्जनौँ रीट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुध्द परेका ३० थान रीटमाथि सुनुवाई बल्ल थालिएको छ । यही मुध्दामा एक महिना लाग्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुध्द १-२ महिना यता दर्ता भएका रिटको संख्या मात्रै ५० को हाराहारीमा छ । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा उहाँले गरेको शपथविरुध्द ७ थान मुद्दा विचाराधीन छ । कोभिडसँग सम्बन्धित ५ थान मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट सुनुवाइकै क्रममा छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनमा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरित फेरि विघटन गरेको भन्दै अदालतको अपहेलनाविरुध्द अर्को मुद्दा छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध दायर मुद्दामा केही दिनअघि अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको किनारा लाग्ने कहिले हो टुंगो छैन । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध पनि मुद्धा विचाराधीन छ ।

प्रधानमन्त्रीमा संविधान मिच्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै जाँदा उहाँबिरुद्ध अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा परिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘उहाँको स्वभाव नै आफूलाई मन लागेको जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ । संविधान हेरेर हैन कि मन लागेको गर्न थालेपछि बिबाद त आउने नै भयो’,एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘एकपछि अर्को संवैधानिक विवादमा पर्नुको कारण यहि हो । अब विवाद उठिसकेपछि त्यसको निरुपण गर्ने त अदालतले नै हो । त्यसैले उहाँविरुध्द मुध्दाका चाङ लागेका हुन् ।’

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हप्तैपिच्छेजस्तो मुध्दा पर्न थालेपछि कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भने लिखित जवाफ तयार गर्दैमा हैरान भएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल,महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखालाई लिखित जवाफ तयार गर्दैमा अरु काम गर्न नभ्याउने अवस्था आएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखामा मात्रै तीन उपसचिव, एक सहसचिव र एक सचिवसहित ५ जना कार्यरत छन् ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले झगडिया बनेर एकपछि अर्को मुद्दा खप्न परेपछि त्यसको मनोवैज्ञानिक असर मन्त्री र कर्मचारीहरुमा पर्ने दखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयमले आफूविरुद्ध मुद्दा पर्ने क्रम झन भन्दा झन् बढ्न थालेपछि सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मुद्दा हालेर काम गर्नै नदिएको उहाँको गुनासो सुनिने गरेको छ ।

उहाँले लिखित जवाफ लेख्दालेख्दै सरकारको काममा बाधा पुगेको बताउने गर्नुभएको छ ।