अरुलाई निर्देशन दिने,आफैँ भ्वाँङ पर्ने « janaaastha.com
४ असार २०७८, शुक्रबार

अरुलाई निर्देशन दिने,आफैँ भ्वाँङ पर्ने



– द्रव्य शाह

डिजिटल बैंकिङको नारा दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लामै निर्देशन दिएको छ । बैंकका गभर्नर,डेपुटी र विभागीय प्रमुखहरूले मौका पर्दा डिजिटल बैंकिङ भन्न भ्याएकै छन् । अघिल्लो वर्षदेखि विश्वव्यापी भएको कोरोना महामारीका कारण डिजिटल बैंकिङको उपादेयता झन् बढेको छ ।

तर,गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतका उच्च अधिकारीहरू अरुलाई निर्देशन दिन जति अघि सरेका छन् त्यति नै आफैँभित्र भ्वाँङ पर्दै गएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले हालै ५ वर्षे नागरिक बचतपत्र २०८३ निश्कासनका लागि बजार खुल्ला गरेको छ । असार १ गतेसम्म बजार खुल्ला र असार ६ गते निश्कासन हुने २ अर्ब रुपैयाँको नागरिक बचतपत्रका खरिदकर्ता अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक हुनेछन् ।

“बैंकको मुद्दति ब्याजदर भन्दा बचतपत्रको ब्याजदर महँगो देखिएको छ । तर ९ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत बिक्री गर्न धौ धौ पर्नु भनेको यसलाई सर्वव्यापी बनाउनु नसक्नु नै हो ।’

त्यसमा पनि धेरैजसो सेवानिवृत्त कर्मचारी र बृध्द उमेरमा ब्याज आम्दानी खाने समूहका ज्येष्ठ नागरिकले विशेष चासो राख्ने गर्छन् । जो उमेर,रोग र सबै कारणले शारीरिक रुपमा कमजोर हुन्छन् । जुन वर्गलाई अहिलेको महामारीमा उच्चस्वास्थ्य जोखिमका कारण घरबाट बाहिर निस्कनै नहुने भनी बर्जित गरिएको छ ।

त्यस्ता नागरिक सहभागी हुने बचतपत्रवाला सूचनाको हकमा केन्द्रीय बैंकले अरुलाई दिएको डिजिटल बैकिङको निर्देशन आफूभित्र समाहित गर्न सकेको देखिएन । जुन बैंकमा झण्डै दुई दर्जन सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति रहेको एउटा सिंगो विभाग छ ।

बैंकका उच्चअधिकारी र सञ्चालकहरूलाई भलै सामाजिक सञ्जाल चलाउनैको लागि भएपनि महँगा ग्याजेट्सहरू उपलब्ध गराइएको छ । तर, आमनागरिकलाई प्रदान गरिने सेवासँग सम्बन्धित विषयलाई डिजिटलाइज्ड गर्नेतर्फ बैंक नेतृत्व गैरजिम्मेवार रहेको हालै राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागद्वारा जारी बचतपत्र:२०८३ का अन्य व्यवस्थाका बुँदाबाट प्रष्ट हुन्छ ।

बचतपत्र खरिदकर्तालाई आवेदन फाराम बैंकको वेभसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ । तर, उनीहरूले ती फाराम बुझाउन बैंकका कार्यालय र बजार निर्माताको कार्यालयसम्म भौतिक रुपमा पुग्नैपर्ने हुन्छ । जबकि त्यस्तो आवेदन फाराम इमेलमा समेत पठाउन मिल्ने सामान्य व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो सामान्य सेवा अहिले कतिपय सहकारीले समेत आफ्ना ग्राहकको लागि व्यवहारमा ल्याइसकेका छन् ।

त्यसैगरी बचतपत्र खरिदकर्ताले अनुसूची १ बमोजिमको आवेदन फाराम २ प्रति भर्नुपर्ने व्यवस्था भनिएको छ । जुन अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिकसमेत हुन्न । डिजिटल माध्यमबाट बैंकले निवेदन बुझेर आवश्यकताअनुसारको प्रति आफैँले बनाउन सकिने हालको प्रविधिलाई केन्द्रीय बैंकले आत्मसात गर्न नसकेकोमा सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।

अर्कोतर्फ,बचतपत्र खरिदकर्ताले अनुसूची २ बमोजिमको स्वः घोषणा फारामसमेत भरेर आवेदन फारामसँगै पेश गर्नुपर्ने अर्को झन्झटिलो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । त्यो व्यवस्थासमेत डिजिटल फर्म्याटमा छैन । बैंकका वेभसाइटबाट फाराम डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको महामारी र निषेधाज्ञामा त्यो सबैको निम्ति असम्भवप्रायः हुन्छ ।

बैंकले आवेदन मात्रै होइन बचतपत्रको कारोबारसमेत डिजिटलमैत्री बनाएको पाइएन । हरेक छ महिनामा प्राप्त हुने बचतपत्रको ब्याज रकम भुक्तानीको लागिसमेत वाणिज्य बैंक,बजार निर्माता र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा अर्धवार्षिक रुपमा बचतपत्र बोकेर जानुपर्ने पुरानो पध्दति नै अहिले पनि कायम छ ।

जबकि अहिले सेयर आवेदनदेखि सिनेमाको टिकट खरिद र होटल रेष्टुरेण्टबाट मःम,चाउचाउ मगाउँदासमेत डिजिटल कारोबार र पेमेन्ट ट्रान्सफर सम्भव भइसकेको छ । ठूलो जनशक्ति र उच्चतम स्रोत साधन भएको बैंक पदाधिकारीहरूको चिन्तन भने अहिले पनि परम्परागतभन्दा माथि उठ्न नसकेको यी सबै तथ्यबाट प्रमाणित भएको बताइन्छ ।

अवकाशप्राप्त एकजना पूर्व गभर्नर भन्छन् ‘डिजिटल बैंकिङको नारा बोकेर हिँडेको राष्ट्र बैंकले न खरिद गर्ने रकम अनलाइनबाट मिलाएको छ,न भुक्तानी गर्दाको ब्याज र साँवा रकम नै अनलाइनबाट प्रदान गर्छ । अरुलाई निर्देशन दिने तर आफू केही नगर्ने यो घातक प्रवृत्ति हो । कि हाम्रै पालामा जस्तो लेजर चलाउँछौं भन्नुपर्यो ।’

उनै गभर्नरले भने ‘सेयर बजारमाझैँ कारोबारको लागि मेरो सेयरजस्तै सहज प्लेटफर्म बनाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले अरुलाई निर्देशन दिनुअघि नै सोच्नुपर्थ्यो । सबैको पहुँचमा बचतपत्र पुर्याउन नसकेको कारण पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएकाले हाल बैंकको मुद्दति ब्याजदर भन्दा बचतपत्रको ब्याजदर महँगो देखिएको छ । तर ९ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत बिक्री गर्न धौ धौ पर्नु भनेको यसलाई सर्वव्यापी बनाउनु नसक्नु नै हो ।’

उनी छक्क पर्दै भन्छन् ‘वित्तको सिध्दान्तअनुसार सरकारी मौद्रिक उपकरणको प्रतिफलदर सामान्यतयाः वाह्यको भन्दा निकै कम हुन्छ,किनकि सरकारी वित्तमा जोखिम कम हुन्छ । तर यहाँ महँगो ब्याजदर तोक्दा पनि सरकारी वित्त उपकरण बिक्री गर्न गाह्रो छ,जुन वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरित हो ।’

बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १४५ मा सवल र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्मअनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिने बताएको छ ।

त्यसैगरी बुँदा नम्बर १५१ मा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी सरकारी ऋणपत्रको अभौतिकीकरण गरिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । तर,ती त सबै भन्ने कुरा न हुन् भन्ने आम सेवाग्राहीलाई छाप परेको छ ।

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

“जीरो ईरोर (डिफेक्ट्) सिण्ड्रोम” बाट ग्रसित नेपाली सेना
अन्तरिक्षबाट यस्तो देखियो नेपाल र हिमालय क्षेत्र (फाेटाे फिचर)
दलाए दलाए, अन्तिममा ढलाए
अष्ट्रेलियाको भन्दै सुर्खेतको बाँड्दै
Add

Scroll Up