गिटी, ढुंगा, बालुवा भारत निकासी राष्ट्रहितविरुद्ध भन्दै रोक्न सर्वोच्चमा रिट

नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा संविधान र राष्ट्रहित प्रतिकुल रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बजेटको उक्त व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकुल नभएको भन्दै बदर गर्न मागसहित अधिवक्ता हरिराम लवजूले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिाष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई बिपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको हो ।

२०७८ जेठ १५ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्वोधनका आधारमा जारी गरिएको आर्थिक अध्यादेश २०७८ र आव २०७८।०७९ को वजेटको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । खानी तथा भुगर्भ बिभागले चुरेक्षेत्रको मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी, डडेल्धुरा लगायतका नेपालका १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट तत्काल खानी उत्खनन् गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको योजना बनाइसकेको समाचार समेत सार्बजनिक भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ ।

‘स्वच्छ वातावरणको हक मानिसले प्रकृति अनुकूल बाँच्न पाउने अधिकार भएको, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नेपाली जनताको नैसर्गिक एवं प्राकृतिक तथा सम्बैधानिक मौलिक हक हो’, रिटमा उल्लेख छ, ‘त्यसको लागि वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु र बाताबरण संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता रहेको परिप्रेक्षमा नेपालको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संघीय प्रतिनिधिसभा नभएको मौका पारी बिदेशी मुलुक भारतको स्वार्थमा अध्यादेश मार्फत नेपालको समग्र बाताबरणीय तथा पर्याबरणीय क्षति र नोक्सानी हुने तथा राष्ट्रहित बिपरित हुने चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी छिमेकी मुलुक भारतमा निकासी गर्ने नै नेपाल सरकारले योजना बनाएको देखियो ।’

चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनले बाताबरण, पर्याबरण, मानब जीवन र समस्त प्राणी र बनस्पति जगतमा पार्ने असरका सन्दर्भमा बिश्वकै साझा सरोकार र सार्बजनिक चासोको बिषय भएको, नेपालको संबिधानले प्रत्याभूत गरिएको स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बाँच्न पाउने, मौलिक संबैधानिक हक बिपरित भएको तथा संबिधानले अंगिकार गरिएको राष्ट्र हित र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सबर्धन र उपयोग सम्वन्धी राष्ट्र्रिय दायित्व बिपरित हुने गरी नेपाल सरकारले चुरे दोहन योजना बनाएकाले मान्य नहुने रिट निवेदकको जिकिर छ ।

नेपालको चुरे, चुरिया वा शिवालिक पनि भनिने यो चुरेक्षेत्र दोहन योजनाले कमलो भौगोलिक वनावट र जलबायूमा ठुलो परिवर्तन आउने, तराई मधेश नै मरुभूमिकरण, दुवान र कटानमा पर्ने जनाइएको छ । साथै नेपालको आधा भन्दा बढी जनसंख्या प्रदुषित बाताबरण, मरुभूमिकरण, दुवान र कटानको उच्च जोखिममा परी स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट पुरै बञ्चितकरणमा पर्ने जनाइएको छ । साथसाथै, उर्बराभूमी मरुभूमिमा परिणत भई खानेपानी तथा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने, जैबिक बिबिधता नष्ट हुने, दुर्लभ बन्यजन्तुहरुको बासस्थान तथा आवगमन अबरुद्ध हुने, प्राग एैतिहासिक अबशेषहरु समाप्त हुने, वर्तमान र भावी पुस्ताबीच समन्याय कायम गर्न नसकिने रिटमा उल्लेख छ ।

‘सरकारको घोषणाले वर्तमानमा हुने उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र दोहनले भविष्यका पुस्तालाई पुरै असर पार्ने जस्ता भयाबह समस्या सृजित भई राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुने छ,’ रिटमा भनिएको छ । नेपाल सरकारको उक्त कार्य नेपालको सम्बैधानिक ब्यबस्था र कानूनी ब्यबस्थाहरु प्रतिकूल भएको, नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय कानून, वातावरण सम्वन्धी मान्य सिद्धान्तहरु र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त तथा नेपालको राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको हो ।