यसरी मिल्दैन : खनाल,नेपाल समूह

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो पार्टी एकताको आह्वान गर्दै जारी गर्नुभएको दुई पृष्ठ लामो विज्ञप्तिको सार पार्टी एकता नगर्ने रहेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल पक्षको बुझाई पाइएको छ ।

२०७५ जेठ २ मा फर्कनुपर्ने माग विपरित जेठ ३ गतेअघि भन्नुको तात्पर्यभित्र खेलो फड्को लुकेको उहाँहरुले बताउनुभएको छ । जेठ २ गतेअघि नभनेर जेठ ३ अघि भन्नुको अर्थ तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय समितिमा आवद्ध भइसकेका माओवादी नेताहरुसहितको केन्द्रीय समितिलाई वैधता दिने प्रयास हो ।

त्यसैगरी स्थानीय र जनसंगठनको हकमा मूलभूत रुपमा जेठ ३ पूर्व भन्नुको अर्थ पनि मन लागेकालाई स्वीकार गर्ने,अरुलाई नगर्ने भन्ने हो । सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण भनेको सर्वोच्च अदालतमा जारी रिट निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नु अर्थात जतिचोटी विघटन गरेपनि त्यसलाई हुन्छ भन्दै ओलीकै सत्ता टिकाउन ल्याप्चेछाप लगाउनु हो ।

“संसद विघटनको मुद्दालाई कमजोर बनाउन र कथम् संसद पुनर्स्थापना भएमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार नबनोस् भन्ने अभिप्रायले हिजोको विज्ञप्ति आएको बताइन्छ ।”

यसअघि उहाँले एकपक्षीय ढंगले गरेको कारबाही खारेज भयो नभनेको र अब कारबाही गर्दिन भन्नु एकता नगर्ने चालबाजी मात्र रहेको उक्त समूहका नेताहरुको बुझाई हो । अध्यक्ष ओलीको विज्ञप्तिपछि केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले एकता बारेको वक्तव्यलाई भ्रामक भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार ओलीको मनशाय तत्कालीन एमालेको २ सय ३ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता नदिएर माओवादीसमेत समावेश गरी बनाइएको २ सय ६४ जनाको समितिलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको हो ।

उहाँले २ को पूर्ववत अवस्थामा जानुपर्नेमा सुनियोजित रुपले जेठ ३ को अवस्था लेखेर जालझेलको प्रयास गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले विज्ञप्तीमा जति बुँदा लेखेपनि प्रधानमन्त्रीको भित्री चाहना सर्वोच्चमा हालिएको रिट फिर्ता लिन लाउनु रहेको ठोकुवा गर्नुभएको छ ।

एकताको सम्बन्धमा जारी हुने कुनैपनि दस्तावेज अर्को पक्षको समेत सहमतिमा हुनुपर्ने मान्यतालाई समेत हिजो कुल्चिएको छ । यसलाई अर्को पक्षले असमान लिखत भनेको छ । एक साताअघि जुन विन्दूमा दुई पक्षबीच कुरो अड्केको हो, त्यहिँबाट विज्ञप्ति आउनुपर्नेमा अर्को खेल भएकोमा कुनै दुईमत नभएको नेपाल समूहले बताएको छ । आज दिउँसो सामूहिक छलफलपछि बालुवाटारबाट हिजो साँझ जारी विज्ञप्तिबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा उक्त समूह जुटेको बताइन्छ ।

“पार्टी एकता जोगिने,संसद पुनर्स्थापना हुने र आफू अकण्टक प्रधानमन्त्री रहिरहने भएपछि खेल खत्तम भन्ने अध्यक्ष ओलीको रोडम्यापअन्तर्गत जारी भएको वक्तव्यलाई नेपाल समूहले आज दिने प्रतिक्रियाले विशेष अर्थ राख्नेछ ।”

अध्यक्ष ओलीले आफूले पार्टी र सरकारमा बसेर गरेका अनगिन्ती गल्तीको बारेमा एक शब्द विज्ञप्तिमा खर्चिएको देखिँदैन । पटक पटक संसद विघटन गरेकोमा माफी माग्नुपर्नेमा उहाँले उल्टै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त तेर्साएर अरुको फेरि एक पटक नैतिकताको धज्जी उडाउनुभएको खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को पक्षभित्र रहेको दुई धारमध्ये एउटा धारलाई फुटाउने र राज गर्ने आशयले हिजो विज्ञप्तिको नाममा आह्वान गर्नुलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएकामध्येका एक जना नेताले स्वाभाविक भन्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘पहिलेदेखि जसलाई एउटा पक्ष भनिएको थियो,त्यो भित्र पनि दुई वटा पक्ष थियो र देखिएकै थियो । त्यसैले कुनै कुनै नेताले विज्ञप्तिलाई मूलभूतः सकारात्मक भन्नु अस्वाभाविक होइन ।’

अदालतमा रिट निवेदनमा सहभागी नभएका तर निवर्तमान सांसद केही नेताले हिजोको विज्ञप्तिलाई विभिन्न शब्दमा घुमाउरो तरिकाले स्वागत गर्नु अस्वाभाविक नरहेको उहाँको बुझाई छ । प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका गल्ती कमजोरीको बारेमा केहि पनि उल्लेख नगरी गल्ती गर्नेहरुको हकमा कारबाही फिर्ता हुने र हस्ताक्षरचाँहि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने शर्तलाई नयाँ च्याँखे भनिएको छ ।

“त्यो दिन बालुवाटारबाट वार्तामा सहभागी नेताहरुले अदालतमा उक्त हस्ताक्षर फिर्ता गरेको सूचना दिएपनि यसपटक समेत संसद पुनर्स्थापना हुने बताउनुभएको थियो ।”

आफूले संसद विघटन गरेको गल्तीलाई रियलाइजेशनसमेत नगरी अर्को पक्षले संवैधानिक मूल्य मान्यता जोगाउन हालेको मुद्दा फिर्ता लिन निर्देशन दिनु र सोअनुसार गर्नु अर्को अनैतिक काम हुने उक्त पक्षको ठहर छ । दुबै पक्षबीच अघिल्लो साताको पूर्वार्धमा भएको वार्तामा समेत त्यो कुरो उठेको र त्यसैमा कुरो अड्किएपछि पहल सेलाएको थियो ।

अघिल्लो सोमबार सिंहदरबारमा मुद्दा दर्ताको लागि हस्ताक्षर संकलन गरिएको दिन बिहान पनि यसबारे दुई पक्षका नेताहरुबीच कुरो भएको स्रोतको दाबी छ । अघिल्लो दिन राती एउटा पाँच तारे होटलमा दुईपक्षीय नेताहरुबीच भएको भनिएको वार्तामा अड्केको कुरो नै त्यहि थियो । माधव पक्षले त्यतिबेला संसद विघटन गरेर गल्ती गरिएको स्वीकार्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

उक्त मागवारे वार्तामा सहभागी नेता सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलले अध्यक्ष केपीलाई सुनाउने र घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईहरुले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सुनाएर निचोड निकाल्ने भनिएको थियो । तर त्यसतर्फ बालुवाटारले आजसम्म केही बताएको छैन । बरु उल्टै हिजो आफूखुशी वक्तव्य जारी गरिएकोमा नेपाल समूह सशंकित भएको भनिन्छ ।

त्यो दिन बालुवाटारबाट सहभागी नेताहरुले अदालतमा उक्त हस्ताक्षर फिर्ता गरेको सूचना दिएपनि यसपटक समेत संसद पुनर्स्थापना हुने बताउनुभएको थियो । उहाँहरुको तर्क थियो ‘अदालतले हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि संविधानको धारालाई हेरेर फैसला गर्ने भएकाले पुनर्स्थापना हुन्छ ।’

अहिले त्यहि विश्लेषणपछि संसद पुनर्स्थापना हुने निश्कर्षमा हिजोको कार्ड फालिएको भन्नेहरु छन् । पार्टी एकता जोगिने,संसद पुनर्स्थापना हुने र आफू अकण्टक प्रधानमन्त्री रहिरहने भएपछि खेल खत्तम भन्ने अध्यक्ष ओलीको रोडम्यापअन्तर्गत जारी भएको वक्तव्यलाई नेपाल समूहले आज दिने प्रतिक्रियाले विशेष अर्थ राख्नेछ ।

नेपाल निकट एकजना पूर्वसांसदले भन्नुभयो ‘ओलीको सिद्धान्त नै थिलथिलो बनाउने हो । उहाँले पहिले संसदलाई थिलथिलो बनाउनुभयो । कार्यपालिकामा त्यहि ढंगले थिलथिलो पार्नुभएको छ । राज्यका दुईवटा अंग थिलथिलो भइसकेका छन् । बाँकी रहेको न्यायपालिका थियो त्यहाँ पनि सुँढ पसाएर हिजोदेखि त्यो खेल शुरु भएको छ । पार्टीभित्र पनि सकेसम्म थिलथिलो पार्ने उहाँको जोड छँदैछ ।’

पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई अनेक नाममा अदालतले जोगाइदिनुलाई अहिले बालुवाटारसँग जोडेर हेर्नेहरु पनि निस्किएका छन् । त्यहि मेसोमा अप्ठेरो पर्ने देखिएपछि अहिले संसद विघटनको मुद्दालाई कमजोर बनाउन र कथम् संसद पुनर्स्थापना भएमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार नबनोस् भन्ने अभिप्रायले हिजोको विज्ञप्ति आएको बताइन्छ ।

यता अर्को पक्षका नेताहरुमध्ये योगेश भट्टराईले पनि सामूहिकताको कुरो उठाउँदै आउनुभएको देखिन्छ । उहाँले हिजोको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको दस्तखत फिर्ताको विषयलाई सर्वोच्च अदातलमा विचाराधीन विषयलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मूल्य मान्यतासँग जोड्नु भएको देखिन्छ ।