मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्ति गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भर्खरै रिट पेश गर्नुभएको हो । रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति,हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरित भएको दाबी गर्दै त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

त्रिपाठीको रिटमा संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवं धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिश एवं सो सिफ़ारिश बमोजिम राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति,हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट नि:सृत सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा सरकार कामचलाउमा परिणत भई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन संविधान विपरित भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मागसहित रिट हालेको त्रिपाठीले बताउनुभयो । उहाँले प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषदमा थप नियुक्ति,हेरफेर वा कार्यविभाजन रोक्न माग गरेको बताउनुभयो ।

त्रिपाठीको रिटमा दैनिक कार्यसंचालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालिन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न,राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न,अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्न /नगराउन, साथै प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर खेमालाई समेटेर अस्ति मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुभएको थियो । कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद बिस्तार असंवैधानिक हुने भन्दै राजनीतिक दल, संविधानविद, कानुन व्यवसायीहरुले बिरोध गरेका थिए ।