हाइड्रो हबमा बिश्व बैंकबिरुध्द उल्टिन लाग्यो स्थानीयको हुल « janaaastha.com
५ असार २०७८, शनिबार

हाइड्रो हबमा बिश्व बैंकबिरुध्द उल्टिन लाग्यो स्थानीयको हुल



हाइड्रो हबको रुपमा परिचित रसुवामा पछिल्लो समय जलविद्युत परियोजनाका ठेकेदार, प्रशासनमा बस्नेहरु कमिसनको चक्करमा डुबेर स्थानीयवासीमाथि धरपकड गर्ने सिलसिला बढ्न थालेको छ ।

रसुवा जिल्लाको साबिक हाकु,राम्चेमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६) मा यस्तो विकृतिका बान्कीहरु देखिएको स्थानीयहरुले गुनासो पोखेका छन् । यो परियोजना दक्षिण कोरिया सरकारको कोसेप संस्थाको मुख्य लगानीमा र विश्व बैंकको लगानीमा बन्न लागेको हो । जसको लागत ७० अर्बभन्दा माथि छ । यो लगानी अन्य जलविद्युत परियोजनाको भन्दा धेरै बढी हो ।

आयोजना कम्पनी,ठेकेदार र चिनियाँ पेटी ठेकेदारवीच कमिसनको चक्करमा डुब्दा स्थानीयवासी मारमा परेको स्थानीयहरुले जनआस्थासँग गुनासो पोखेका छन् ।
आयोजना निर्माण पूर्व स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता उल्लंघन भएकोमा स्थानीयवासी फायर भएका हुन् ।

आयोजना बन्नुपूर्व विश्व बैंकले आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रहरूको १० वटा गाउँका आदिवासी जनजातिको मन्जुरीनामाका लागि आदिवासी जनजाति शासन बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय लत्याइएको हो ।

सम्झौताअनुसार,आयोजना निर्माण कम्पनी,स्थानीय सरकार (वडाअध्यक्ष) र स्थानीयवासी छनौट गरी आइपीपी बोर्ड गठन गर्ने सम्झौता उल्लंघन हुन थालेको छ ।

सम्झौता तोडेर आयोजना र ठेकेदारहरुले प्रहरी प्रशासनको आडमा उल्टै स्थानीयलाई समात्न थालेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । आयोजनाका ठेकेदार र प्रहरी प्रशासन पुलिसबीच ठूलो कमिसनको खेलमा स्थानीय आदिवासीलाई पक्राउको डर धम्की दिने गरेको ,आयोजना स्थलमा पुलिस प्रशासन खटाएको, स्थानीय आइपीपी बोर्ड सदस्य छेकु तामाङले जनआस्थासँग दुखेसो पोखे ।

आयोजनाको हाल सिभिल निर्माण कार्यहरू गरिरहेकोमा स्थानीयवासी , जग्गाधनी र आइपीपी बोर्डको मुख्य मागको सम्बन्धमा छलफल गर्दा हाल दरभन्दा निकै कम दिएर आयोजनाले शुरूवातमै स्थानीय ठगेको उनको गुनासो छ ।

ठेकेदारले ग्याबिन जालीको प्रति घनमीटर रु.३२०० मात्र दिएर ज्यादती गरिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । जबकि जिल्लामा चलेको रेट ४४ सय छ । यस्तै मेसिनरी वाल चलेको रेट १२ हजार १ सय भए पनि उनीहरुले जम्मा ४६ सय मात्र दिएर स्थानीयलाई शोषण गरिरहेका छन् ।

स्थानीयलाई रोजगारमा न्युन ज्याला दिएर बाहिरी कामदार ल्याई ठेकदारले पेल्ने काम गरेको स्थानीय जग्गाधनी लाक्पा डिन्डुप गुनासो पोख्छन् ।

स्थानीयहरुले सम्झौताअनुसार काम नभए ऋृण सम्झौताका लागि पेश गरेका स्थानीय आदिवासी जनजातिका मन्जुरीनामा सहमति फिर्ता लिने आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष एवं आइपीपी सदस्य निमा डिण्डु तामाङ बताउँछन् ।

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

“जीरो ईरोर (डिफेक्ट्) सिण्ड्रोम” बाट ग्रसित नेपाली सेना
अन्तरिक्षबाट यस्तो देखियो नेपाल र हिमालय क्षेत्र (फाेटाे फिचर)
दलाए दलाए, अन्तिममा ढलाए
अष्ट्रेलियाको भन्दै सुर्खेतको बाँड्दै
Add

Scroll Up