ढुंगा,गिटी,बालुवाको रामकहानी, १० अर्ब आउँदा दोब्बर खरानी

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा विशेषगरी महाभारत श्रृंखलाका ढुंगा,माटो,गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्न मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । घुमाउरो भाषामा पहाडी क्षेत्र र पहरोका ढुंगा निकालेर निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने भनिए तापनि त्यसको अन्तिम लक्ष्य भारत निर्यात नै हो ।

मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय निकायहरूको अहिलेको मुख्य स्रोत पनि त्यहि ढुंगा,गिटी,माटो र बालुवाको उत्खनन् र त्यसको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम देखिएको छ । स्थानीय तहमा देखिएको गुण्डागर्दीको राज खोलाको बगर भित्तो,पहरो बन्दै गएको सन्दर्भमा अहिले संघीय सरकारले समेत आम्दानीको स्रोत भन्दै त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन खोजेको छ ।

सरकारी स्रोतले खानी विभागले यसबीच पत्ता लगाएका ९२ वटा ढुंगा खानीलाई लक्षित गरेर उक्त विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको दाबी गरेको छ । नाम नबताउने शर्तमा एक जना सहसचिवले भने ‘त्यसको लागि अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । कानुन,नियम र नीतिहरू बनाउने तयारी गरिएको छ । त्यसैको लागि मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन् ‘सबै आधारमा सम्भाव्य भयो भने निकासी पनि गर्न सकिन्छ भनिएको हो । त्यसलाई रोपवेको माध्यमबाट ओसार पसार गरिनेछ । सडक नबिगार्न रोप वे बनाउने भनिएको छ ।’

उनले तराई र चुरेका खोलामा उत्खनन् गर्न नदिने नीति बनाइएको बनाइएको दाबी गर्दै भने ‘कानुन बनाउन बाँकी छ, सोहीबमोजिम गर्नेछौं ।’

तर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारी दाबीमा आशंका लुकेको बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकारले केही अर्ब रुपैयाँ राजश्वको लागि मुलुकको ढुंगा, गिटी अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न खोज्नु वातावरण र नाफाको हिसाबले उपयुक्त नरहेको बताउनुभयो ।

१० अर्ब राजश्वको लागि एकातिर पहाड वा खोला खोस्रँदा वातावरण विनाश हुन्छ । अर्कोतर्फ, ढुंगा, गिटी, माटो र बालुवा बोक्ने ट्रकका कारण सडक बिग्रेर बनाउनुपर्ने लागत त्यो भन्दा तेब्बर महँगो हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

रोपवे हालेर सडक नबिगार्ने सरकारी योजना हावादारी रहेको उहाँको तर्क छ । अर्काले बनाइदिएको रोप वेको हालत अहिले इतिहासमा मात्र पढ्न पाइन्छ । महाभारत पर्वतदेखि तराईको सीमानासम्म त्यो पनि दर्जनौं ठाउँमा रोपवे बनाएर सडक प्रयोग गर्दिंन भन्नु अरुलाई मुर्ख बनाउन खोज्नु मात्र भएको क्षेत्री बताउनुहुुन्छ ।

उहाँका अनुसार यो ढुंगाको राजनीति अघिल्ला दुई वर्षदेखि हुँदै आएको संकेत देखिएको थियो । तर, अहिले कार्यान्वयन गर्ने र बजेट पढ्ने बेलामा अर्कैै मन्त्रीको थाप्लोमा आइपरेको क्षेत्रीले संकेत गर्नुभएको छ ।