महामारी र निषेधाज्ञासँगै अत्यावश्यक सेवा ऐन लागू

गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवाप्रदायक क्षेत्रमा अड्ताल गरे थुन्ने आदेश दिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सरकारले अत्यावश्यक सेवाप्रदायक क्षेत्रमा हडताल नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अब अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम २५ सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा हड्ताल गर्न पाईंदैन ।

हड्ताल निषेध गरिएका क्षेत्रहरूमा बैंक, बीमा, टेलिफोन, सञ्चार र इन्टरनेट सेवासँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै, सरकारले विद्युत, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारी, ढुवानी भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, औषधी निर्माता तथा बिक्री वितरण सेवा लगायतमा पनि कुनै पनि बहानामा अवरोध पुर्याउन पाईंदैन भनेको छ ।

जारी ऐनअन्तर्गत निषेधित क्षेत्रमा हड्ताल गरेमा वा भाग लिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रूपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।