कारवाहीको डण्डा अब सुदूरपश्चिमतिर

कारवाहीको डण्डा अब सुदूरपश्चिमतिर

नेकपा एमालेको केन्द्रमा चलिरहेको कारवाही र निश्कासनको क्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म पुगेको छ । केन्द्रमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीच अन्तरसंघर्ष चर्किएका बेला त्यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेको हो ।

बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहितका ११ नेतालाई पार्टीबाट निश्कासन गरेकै ओलीपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो ।

बालुवाटार बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई २४ घण्टाभित्रै सरकारबाट फिर्ता हुन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर,एमाले सुदुरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने र समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारबाट फिर्ता हुन दिइएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको नाममा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले बिहीबार तीन जना मन्त्रीलाई बेग्लाबेग्लै पत्र लेख्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

तर,आज ६ मन्त्री र संसदीय दलका सचेतकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कुनै स्पष्टिकरण नसोधिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले सोध्दै नसोधिएको स्पष्टिकरणको हवाला दिएर कारवाहीको डण्डा बर्साउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

एकाएक ‘स्पष्टिकरण सोधिएको तर जवाफ नदिएकाले कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको’ व्यहोराको पत्र पाउँदा आश्चर्यमा परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘आजको मिति राखिएको कर्णबहादुर थापा र राजेन्द्र सिंह रावलको नामबाट प्रेषित पत्रमा यसअघि नै ‘स्पष्टिकरण’ सोधिएको तर जवाफ नआएकोले कारवाहीका लागि ‘सिफारिस’ गरिएको भनी उल्लेख गरिएको पत्र पाउँदा आश्चर्यमा परेका छौं’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी कसैलाई स्पष्टिकरण सोधिएको आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन ।पत्रमा माग गरिएको स्पष्टिकरणको व्यहोरा यसअगावै पार्टी अध्यक्ष,महासचिव,संगठन विभाग प्रमुखको सचिवालयमा पठाइसकिएको भन्दै हामीमाथि आवश्यक कारवाहीको सिफारिस गरिएको भन्नु षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी,सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी,भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री मानाकुमारी साउद,आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र संसदीय दलकी सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा कारवाहीका लागि माग गरिएको आधारका रुपमा उल्लेख गरिएको ‘पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्दै पार्टी फुटाउने’ भन्ने लगायतका आरोपहरु निराधार र गलत रहेको बताइएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ,’हामीले फगुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा (एमाले)लाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम गरेअनुरुप नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र पारित बिधानको पक्षपोषण गर्दा त्यसलाई पार्टी निर्णय र नेतृत्वलाई चुनौती दिएको भन्नु सरासर गलत हो ।’

उनीहरुले जेठ १२ गते प्रदेश संसदीय दलको धनगढीमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सरकारबाट फिर्ता नभएको र समर्थन यथावत राखेको पनि बताएका छन् ।

देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भैरहेका बेला सरकारलाई सुस्थिर र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु वान्छनीय देखिएकाले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन हाललाई कायम राख्ने र सरकारमा सहभागी भएर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय दलको निर्णय स्मरण गराएका छन् ।

उनीहरुले कारवाहीका लागि भनी लेखिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु पूर्वाग्रहपूर्ण,निराधार र भ्रमपूर्ण रहेकाले अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

टिप्पणीहरू