बजेटमाथि छायाँ अर्थमन्त्रीको यस्तो टिप्पणी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमहरु जनमत प्रभावित गर्ने दुराशययुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीविका नराम्रोसंग प्रभावित भएको बेला सरकारले निर्वाचन केन्द्रित भएर जनमत प्रभावित गर्ने दुराशयका साथ बजेट ल्याएको काँग्रेसको ठहर छ ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलको छायाँ अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता डा.मीनेन्द्र रिजालले बजेटमा भ्रमको खेति गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय देखिएको बताउनुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीले ३ महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिवद्धता जारी गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेसम्म २ लाख ३२ हजार नागरिकले मात्रै दुवै डोज खोप लगाउन पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो ।”

उहाँले भन्नुभयो,’योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन तर आकाशको जून तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो निर्वाचनमा झैँ जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ ।’

उहाँले आगामी र चालू आर्थिक वर्षका लागि संशोधन गरिएको राजश्व संकलन गर्ने योजना बिफल हुने ठोकुवा पनि गर्नुभयो । नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्टा नाघेको रिजालको टिप्पणी छ ।

‘भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन संभव छैन । नागरिकको थाप्लोमाथिको ऋण अझै बढ्ने छ । सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको सीमा नाघेको छ’,उहाँले भन्नुभयो ।

कोरोनाको पहिलो लहरले १२ लाख नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको र दोश्रो लहरले थप बेरोजगारी बढाएको,खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षाकृत राजश्व संकलन नभएको, पुँजीगत खर्चलगायत बजेटमा गरिएका आम्दानीका अन्य लक्ष्यहरु पूरा हुन नसक्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्र सिमान्त मात्रै विस्तार हुने भन्दै सरकारले आकलन गरेको साढे ६ प्रतिशत पुग्न नसक्ने दाबी पनि कांग्रेसको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने पनि जिकिर गरेको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ,’अनेकौ छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बैधता गुमाइसकेको छ । यसरी बैधता गुमाइसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको बैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको छ । संसदलाई छलेर राजश्व र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताको प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाईदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ ।’

कांग्रेसले जनमत गुमिसक्दा र शासकीय नेतृत्वको असफलतापछि पनि सरकार साढे ३ वर्षअघिको जनमतको भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।

‘विगत आमनिर्वाचनमा जनतासंग अनेकौ झुट बाचा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचनमार्फत साढे ३ वर्षअघि आफूले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ’, काँग्रेसले भनेको छ, ‘तैपनि जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रस्त छ । शासनको असफलतापछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई सम्मृद्ध र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।’

पत्रकार सम्मेलनमा छाँयामन्त्री डा. रिजालले अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले ३ महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिवद्धता जारी गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेसम्म २ लाख ३२ हजार नागरिकले मात्रै दुवै डोज खोप लगाउन पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले खोपको पहिलो डोज लगाउनेहरुका लागि दोश्रो डोजको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बिना कुनै कूटनीतिक गृहकार्य र परिश्रम जतासुकै पत्र पठाएको भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्वारा प्रदर्शित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृंखलाको थप अर्को कडी हो । खोप लगाउने,कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्रै पुरा हुँदैन । बजेट विनियोजन गरिएको भएतापनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितता, उपचारमा गरिएको लापरवाही, कोरोना जोखिमबारे गैरजिम्मेवार र हल्का रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो वर्ष देश,जनता र अर्थतन्त्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो ।’

उहाँले सरकारको बजेटले कोभिड महामारीबाट नराम्रोसंग जनजीविका प्रभावित भएकामा कसैमा पनि आशा जागृत गराउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कोरोना कहरबाट प्रताडित, आफन्तजन गुमाएका,आफै संक्रमणमा परेका,रोजगारी गुमाएका तथा अर्थतन्त्रको गतिहिनता र राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिकलाई यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा डा. रिजालले न्यायालयप्रति आफूहरुको भरोसा रहेकाले अदालतले उचित निर्णय गर्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै संविधान, न्याय र जनताको पक्षमा निर्णय हुने दाबी गर्नुभयो ।