नेपालमा जित्न दिल्लीको फर्मूला

कामचलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहसकै बीच जेठ १५ गते गत आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ठूलो आकारको बजेट आयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र मध्यावधि चुनावको टुङ्गो लागिनसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्णबजेट ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष र स्वामित्व ग्रहणको सवाल चुनौतिपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरुका टिप्पणी छन् ।

कतिपयले अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उभिएर प्रस्तुत गरेकै हैसियतमा बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । विपक्षी गठवन्धनले कामचलाउ सरकारले चुनावमुखी बजेट ल्याएको भन्दै चर्को बिरोध गरेको छ ।

कनिका छरे जसरी सबै पक्षलाई खुशी बनाउने बजेट ल्याएको टिप्पणी पनि सुनिएको छ । तर, ओलीपक्षीय एमालेका धेरै नेताले भने ०५१ सालकै हाराहारीमा बजेट आएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले कार्यान्वयन पक्ष ख्याल नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारमुखी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भैरहेका बेला एमालेकै एक नेतालेसमेत त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बालुवाटार निकट एक नेता भन्छन्, ‘बजेटले सबै पक्ष र क्षेत्रलाई छोएको छ । यो भनेको हाम्रो पार्टीलाई चुनावमा फाइदा हुने कुरा नै हो ।’

कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन सके बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ । पपुलिष्ट बजेट ल्याएकाले चुनावमा एमालेले त्यसको भरपुर फाइदा उठाउन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘बजेटले माथिदेखि तलसम्म सबैलाई धेरथोर छोएको छ । करलगायतका कुराले माथिकालाई छोएको होला,तल्लो तहका जनतालाई पनि राहत दिएको छ । विरोधका लागि विरोध भएपनि अहिलेसम्म कसैले बजेट खत्तम भयो भनेर प्रतिक्रिया दिएको सुनिएको छैन’, उनले भने ।

करका दायरालाई फ्लेक्जिबल बनाउनु,कर्मचारीको तलबबृद्धि हुनु,बृध्दभत्ता बढ्नु,पोलिसी करप्सन करेक्सन हुनु र जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै कार्यक्रम समेटिनुलाई उनले बजेटको सकारात्मक पाटोका रुपमा हेरेका छन् । यसैका आधारमा एमालेले चुनाव जित्ने उनको दाबी छ ।

‘स्वास्थ्यमा मात्र २० प्रतिशत विनियोजन भएको छ । २० हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई शु:ल्क नलाग्ने गरिएको छ । २० युनिटसम्मको विध्युत महसुल फ्री गरिएको छ । समग्रमा पिपुल सेन्ट्रिक बजेट आएको छ’,उनले भने ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले चुनाव जितेको प्रसंग जोड्दै उनले भने-“खानेपानी र बत्तीकै कारण एमालेले चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउँछ । केजरीवालले दिल्लीमा पानी र बत्ती निःशुल्क घोषणा गरेर जितेका थिए । शहरी क्षेत्रका मतदातालाई रिझाएर भोट बटुल्ने केजरीवाल फर्मुला सरकारले अपनाएको देखिन्छ ।”

यध्यपि उनले कोरोनाको खोप ल्याउन नसके बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आउने स्वीकार गरे । अर्थविदहरुले पनि कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण बजार शून्य रहेका बेला ल्याइएको बजेटको कार्यान्वनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । तत्काल खोप ल्याउन नसक्दा बजार खुला नहुने र त्यसले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

चार जना नेताको निम्ति बिशेष चिन्ता

कामचलाउ सरकारले शनिवार अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो ।

नयाँ आर्थिक बर्षपछि चार महिनाको मात्र आयू भएको सरकारले ल्याएको बजेट अधिकांश प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला,उहाँको हाल बसाई रहेको भक्तपुरमै खन्याइएको भेटिन्छ ।

श्रम तथा रोजगार शीर्षकमा यसअघि असफल भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ । झण्डै २ लाख कार्यकर्तालाई रोजगार दिने लक्ष्य राखिएको सो योजनामा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्‍चित गरिने र सो का लागि १२ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमकमा चिल्ड्रेन प्याराडाइज निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ । बालबालिकाको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई बहुआयामिक विकास गर्न झापाको दमकमा गुणस्तरीय शिक्षासहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, रुपन्देहीको मोतीपुर,बाँकेको नौवस्ता,कैलालीको लम्की र कञ्‍चनपुरको दैजीमा आगामी दुई वर्षभित्र ‍औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्‍न गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । २० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्न झण्डै २ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको र सो कार्यक्रम झापासहितका २५ जिल्लामा लागू हुने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै भारतको सिलिगुडीदेखि मेचीनगरको चार आलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइनका लागि पनि रकम छुट्याइएको छ ।

यस्तै,झापादेखि कञ्‍चनपुरसम्म चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा नदी प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

जनघनत्व बढी भएका दमक लगायत अन्य आठ शहरमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ ।

गौरीगन्ज गाउँपालिकामा दिगो,सुरक्षित र प्रविधिमैत्री स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने,मेचीनगर नगरपालिकामा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि पनि संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने, चन्द्रगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने,झापाको चन्द्रगढीमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने,बिर्तामोड–भद्रपुरलगायत देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने,बिर्तामोड–चन्द्रगढीलगायत नगरपालिकालाई मेगा सिटीमा विकास गर्ने,भद्रपुर नगरपालिकामा सडक,ढल,खानेपानी,मनोरञ्जन पार्क,बसपार्क,शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सहरी पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख भएका बुँदा हुन् । यस्तै दमकमा ३५ हजार दर्शक अट्ने मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला झापा,त्यसमा पनि तीनवटा ठूला कार्यक्रम उहाँको गृहनगर दमक र एउटा कमल गाउँपालिकामा परेका बजेट बक्तव्य पल्टाउँदा भेटिन्छ ।

चुनाव लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृहजिल्लामा बजेट ओइर्याएकै शैलीमा उहाँको दाहिने हात महेश बस्नेतले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउन सफल भएका छन् । जस्तो स्वास्थ्य सुधार प्रणाली शीर्षकमा भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तराष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्‍न अस्पताल निर्माण गरिने,तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्‍न गरी सेवा सञ्‍चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्वतयारी कार्य सम्पन्‍न गरिने बुँदा बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै भक्तपुर जिल्लामा सरकारीस्तरबाट बालसुधार गृह सञ्‍चालन गरिने बजेट बक्तव्यमा समावेश भएको छ ।

काठमाण्डौको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा चार चार लेनको करिडोर सडक निर्माण गरिने,घरेलु हिंसामा परेका बेवारिसे महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मङ्गला,साहना पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गरिने,भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिने,भक्तपुरको ताथली छाप रविओपीमा सुरुङ्गमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै भक्तपुरमै व्यवस्थित आवासको लागि एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने,चाँगुनारायण,सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी,शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका चार स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अर्काे विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटाको निर्वाचन क्षेत्र काभ्रेपलाञ्चोको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याउन १ अर्ब ५५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गरिनेछ, उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि स्टोरी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेट बक्तव्यमा समावेश भएको छ ।

उसैगरी ओलीका अर्काे हात भनेर चिनिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र दाङ्गमा बृहत दाङ उपत्यका लगायत साना,मझौला र ठूला सतह सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न रु. १ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ । त्यहाँ व्यावसायिक कागती खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै दाङ्गको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, विपतबाट विस्थापित परिवारका लागि पुर्नस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने,लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र देउखुरीमा पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ ।
प्रदेशको पनि उस्तै

यस्तै प्रदेशतर्फ पनि सात प्रदेशमध्ये ओलीको गृहजिल्ला झापा रहेको १ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट पठाइएको छ । त्यहाँ १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । जसमध्ये समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्ततर्फ ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख,विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ३३ लाख, र समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । शंकर पोखरेलले कमाण्ड सम्हालेको लुम्बिनीमा त्यसपछि १५ अर्ब ६१ करोड छुट्टाइएको छ । पछिल्लो समय तराईप्रति उदारको पहिचान बनाएका ओलीले सबैभन्दा कमचाहिँ २ नम्बर प्रदेशलाई १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख अनुदान दिनुभएको छ ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको जग्गामै किचलो,अर्कै कागजात बनाइएको आरोप

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल र नमोबुध्द नगरपालिकाका केही वडामा निर्माण हुने मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि १० हजार ३ सय रोपनी जग्गा पूर्वाधार विकास समितिकोमा नामसारी भइसकेको उल्लेख छ । विश्वविद्यालयलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरिसकिएको छ । तर,उक्त जग्गाको यथार्थ अर्कै रहेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।

सरकारले उल्लेख गरेको उक्त क्षेत्रको १० हजार ३ सय रोपनी जग्गाको एउटा लामो यथार्थ अर्कै रहेको बताइन्छ । सरकारले यथार्थ उल्लेख नगरी जग्गाको लोकेशन मात्र बताउनुभित्र रहस्य लुकेको स्थानीयको भनाई छ ।

उनीहरुले भनेका छन् ‘यो जग्गा कसले खोज्यो ? अनि कसरी खोजियो ? किन खोजियो ? कहिलेबाट खोजियो ? कसले विश्वविद्यालयको सपना देखेको थियो यो जग्गामा ?’

स्थानीयले प्रश्न गरेका छन् ‘कसले उक्त क्षेत्रका २७ सय प्रभावित घरधुरीलाई सम्झाएको छ ? उनीहरुलाई आफ्नो घरखेत उठीबास लगाएर त्यहाँ विश्वविद्यालय बनाउँदै छ भनेर कसले बुझायो ? अनि समन्वय चाँहि कसले गरेको छ ?’

त्यहाँको जमिन उपभोग गरिरहेका ५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट औपचारिक स्वीकृति कसले लिएको छ ? कसरी लिइएको छ ? पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरसभाबाट विश्वविद्यालय खोल्ने विषयमा अनुमोदन स्वीकृति कसले पास गराएको होला ? तीबारे कोही कसैलाई थाहा नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

उनीहरुले थप प्रश्न गरेका छन् ‘उक्त जग्गामा विश्वविद्यालय प्रस्ताव गर्दा र सम्भावना अध्ययन गर्दा कुन कुन व्यक्तिको वा संस्थाको कति खर्च भएको छ ? कसले कति पसिना बगाएको छ ? बनजंगलमा हिँड्दा पैतालामा कति काँडा बिझेको छ ? अनि त्यो सबै गर्न उनीहरुले कति वर्ष खेर फालेका छन् ?’

तर ती सबै प्रश्नबारे गाउँले सबै अनुत्तरित छन् । उनीहरु भन्छन् ‘चार वर्ष लगाएर ती सबै आधारभूत र्यापोर्ट बिल्डिङको काम गरिसकेपछि प्रस्ताव कसको हातमा पुग्यो ? प्रस्तावको मोटो ए ४ साईजको एउटा गर्हौं स्पाईरल बाईन्डिङ्गबाट शुरुको कभर फालेर त्यसमा ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय’ को कभर रिप्लेस कसले गर्यो ?’

बजेट भाषण वा अन्य सरकारी कागजातमा ती सबै कुरालाई छायाँमा राखिएको छ । अब पनि ती कुरालाई लुकाउने हो भने स्थानीयलाई रिस उठ्ने गाउँलेले बताएका छन् । उनीहरुको निश्कर्ष छ ‘दुनियाँलाई यसबारे थाहा हुनुपर्छ । जबर्जस्ती जश आफूले लिँदै टेबुलमा सर्लक्क फाइल आएपछि गरिएको उक्त चलाखीबारे अब सबैलाई थाहा हुनुपर्छ ।’