कुरा होइन काम गर,ढाँट अलि कम गर

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वक्तव्यमा भनिएजस्तो नेपाल सरकार संवेदनशील नभई ढाँटको खेती गर्न सिपालु देखिएको छ । आगामी वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यहरुवीच तुलना गर्दा यो कुरा स्पष्ट हुन पुगेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष (बुँदा नं.२९) कोरोना संक्रमण,नियन्त्रण तथा उपचारलाई तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधी,उपकरण कमि हुन नदिन रु. ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरे पनि यसपालि अस्पताल, अक्सिजन र खोपको अभावमा हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । यदि समयमै खोप, अक्सिजन,भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न सकेको भए अनाहक नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन ।

“भोट तान्न जे पनि भन्दिने तर जिम्मेवार नहुने गरेको पाइयो ।”

चालु आर्थिक वर्षमा (बुँदा नम्बर ३२) काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैयाको सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भनिए पनि निर्माण गरिएन । बरु यस पालाको बजेट वक्तव्य (बुँदा नं ३१) मा राखेर पुनः वाचन गर्ने काम भयो । सबै प्रदेशमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा थपेर गुलियो चटाउने काम भयो । यदि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यअनुसारको काम इमान्दारितापूर्वक गरेको भए कोरोना कहरको यो भयानक अवस्था खेप्न अलिक भए पनि सहज हुन सक्थ्यो । यसका पछाडि भोट तान्न जे पनि भन्दिने तर जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

खोपको हाहाकार भएको बेला भारतबाट खरिद गरेको खोप पनि ल्याउन सकिएको छैन । छिमेकी चीनले अनुदानमा दिएको खोप ल्याउन ढिलाइ हुँदैछ । खोप उत्पादक देशहरुसँग खोप किनेर ल्याउन पनि सकिएको छैन । यस्तो सरकारले कोरोनाविरुद्ध निःशुल्क खोप लगाउने वक्तव्यमा उल्लेख छ । र, संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुले खोप किन्ने सहमति र अनुमति माग्दा पनि दिएको छैन । यसले पनि यो सरकार जनस्वास्थ्यप्रति उदासीन भएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (बुँदा नम्बर ३३) मा विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि स्वास्थ्य डेस्क स्थापना भएको पाइँदैन । त्यसैले विभिन्न नाकाबाट ह्वारह्वार्ती कोरोना संक्रमितहरु नेपाल छिरेको अनुभव सबैलाई भएकै छ ।

“नीतिअनुरुप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न रु. १४ अर्ब २७ करोड खर्च भए पनि अस्पतालहरु बनेका छैनन् । अस्पताल भवन ‘शिलान्यासको खाल्डो’ मात्रै भेटिन्छन् ।”

चालु आर्थिक वर्ष (बुँदा नं. ३४) मा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । नीतिअनुरुप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न रु. १४ अर्ब २७ करोड खर्च भए पनि अस्पतालहरु बनेका छैनन् । अस्पताल भवन ‘शिलान्यासको खाल्डो’ मात्रै भेटिन्छन् । र, आगामी वर्ष (बुँदा नम्बर ३३) मा तीन सय ९७ स्थानीय तहमा पाँच, दश र पन्ध्र शैयाको आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने कुरा छ । यो कुरा पनि पत्यार गर्न सक्ने आधार भने देखिन्न । शिलान्यासको खाल्डोहरुले यसैतर्फ संकेत गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष (बुँदा नं.३८) मा ‘स्वदेशमै संक्रामकलगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरणसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना’ गर्ने भनिए पनि खोलिएको छैन । हालसम्म खोल्ने सुरसार पनि भएको छैन ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक बर्ष (बुँदा नं.४६) मा ‘राजमार्गका बढि दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी बिरामीले सहज र सुलभरुपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था’ हुन सकेन । तर यसैलाई लटरपटर गरेर (बुँदा नम्बर ४७) ढल्केबर,बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भनेर दोहर्याएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त गर्न नसकेको लक्ष्यहरुले निराश नेपाली जनतालाई अझ मुर्गा बनाउन नेपाल सरकार चुकेको छैन । वक्तव्यमा दक्षिण एशियाली मुलुकमा खोप लगाउने दोस्रो मुलुक भनेर फुइँ हाँके पनि वास्तविकता भने अर्कै छ । माल्दिभ्स र भुटानले देशवासीलाई खोप लगाइसकेका छन् । जबकि नेपालमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरुले पनि मात्राअनुसारको खोप लगाउन नपाउने हुन् कि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । माल्दिभ्सले त भारतीयलगायतका पर्यटकहरुको निम्ति ‘खोप पर्यटन’ नै सुरुवात गरेको छ ।

आगामी वर्ष (बुँदा नं.२३) ‘सबै स्थानीय तहमा क्वारिन्टिन निर्माण,कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग, आइसोलेशन सेन्टर स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवम् औषधी उपकारणको नियमित आपूर्ति गर्ने रकम विनियोजन’ गरिएको छ । अस्पतालमा शैयाको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तर अस्पतालका बरन्डामा बिरामीहरु असरल्ल परेका दृश्यहरु सामान्य बन्दै गएका छन् । वक्तव्यमा मात्र सिमित राम्रा कुराहरु पुरा हुने दिन कहिले आउलान् !