यस्तो पाराले कसरी हुन्छ जनताको सीप विकास ?

यस्तो पाराले कसरी हुन्छ जनताको सीप विकास ?

सुरेन्द्र पाण्डे

अस्ति शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी बढाउने भनिएको छ । बेरोजगारी बढेको अहिलेको अवस्थामा रोजगारी बढाउने सन्दर्भलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

तर,प्रधानमन्त्री स्वःरोजगार कार्यक्रम भनिएको उक्त कार्यक्रमको उध्देश्य बाटो र चौर बढार्ने काम मात्रै हो भने त्यसले कुनै उल्लेख्य र स्थायी प्रकृतिको उपलब्धि दिन्न ।

त्यस्तो कामबाट ती काममा लगाइएका कामदारको कुनै पनि किसिमको क्षमता विकास पनि हुन्न । पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्नुहुन्छ- ‘धेरैजसो बूढी औंला र गोडाको औंलाको छाप लगाएर कामदारको नाममा बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’

कामदारलाई दिइएको भनिएको उक्त ज्याला व्यवहारमा सही ठाउँमा प्रयोग नभएको हुनसक्ने सम्भावना विगतदेखि सबैले उठाउँदै आएका छन् । पछिल्ला दिनमा देखिएका पालिकाहरुको काम कारबाहीले पनि त्यस्ता रोजगारीमा उल्लेख्य रकम खर्च हुने तर ठोस प्रतिफल आउनसक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । अहिले पनि दुई लाखलाई दिने भनिएको रोजगारीको हालत यस्तै हुने बताइन्छ ।

यस्ता बजेट हाम्रोजस्तो देशमा पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन हुने सम्भावना रहन्न । दुरुपयोगको सम्भावना अधिक हुन्छ । आधारभूत क्षेत्रमा त्यो बजेटको लगानी नै हुँदैन भने पनि हुन्छ ।

आधारभूत उद्योगधन्दा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा जति फाइदा हुन्थ्यो त्यसबाट व्यक्तिलाई केही दिनलाई राहत भएपनि समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव नाफाभन्दा घाटा हुन्छ । बेरोजगारी ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । त्यसो हुँदा त्यसले दिनुपर्ने खास रोजगारीको परिभाषा पूरा हुँदैन ।

बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई जोड दिइएको सन्दर्भ हेर्दा सरकारले ढुकुटीबाट सोझै पैसा बाँडेर प्रत्यक्ष रोजगारी दिइएको भन्ने अर्थ लगाउन खोजेको बताइन्छ । तर विश्लेषकहरु सरकारले सोझै व्यक्तिको हातमा पैसा दिएर रोजगारी बढाउनु कालान्तरमा अर्थतन्त्रलाई बोझ मात्र हुने बताउँछन् । बैंकहरुमार्फत् लगानी गरेर निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी बढाउनेतर्फ लाग्न अभिप्रेरित गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा जति धेरै लगानी गर्न सकिन्छ,त्यसबाट मात्रै रोजगारी बढाउन सकिने प्रमाणित भइसकेको छ । किनभने निजी क्षेत्रले काम र मामको सिध्दान्तलाई अघि बढाएको हुन्छ । त्यसमा सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने मात्र हो । जसबाट उत्पादकत्व र रोजगारीको सुनिश्चितता हुन जान्छ ।

यसपटकको बजेटमा समाजका सबै वर्ग,तह र तप्कालाई धेरथोर चित्त बुझाउने शीर्षकमा कार्यक्रम र बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । त्यसो गर्दा कार्यान्वयन पक्षमा गएर ठोक्किन्छ । भोलिका दिनमा बजेट कार्यान्वयन भए सबैले चित्त बुझाउँछन् । नभए ती लक्षित वर्गले नै एक हात माथि उफ्रेर धारे हात लगाउन बेर लगाउँदैनन् ।

टिप्पणीहरू