खानेपानीमा केजरीवाल पोलिटिक्स « Jana Aastha News Online
Logo
१२ मंसिर २०७८, आईतवार
|  Sun Nov 28 2021

खानेपानीमा केजरीवाल पोलिटिक्स

प्रकाशित मिति :  १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार १०:००


अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अस्ति वाचन गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा २० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने काठमाण्डौ उपत्यकाका ग्राहकलाई पैसा तिर्न नपर्ने (सित्तै) भनिएको छ ।

यसबाट सरकारले विशेषगरी राजधानी काठमाडौं र शहरी क्षेत्रका मतदातालाई खुशी पार्न नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको फर्मुला प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौंमा केही समय अघिसम्म धारामा पानी आउँदैनथ्यो । चैतको अन्तिमदेखि मेलम्चीको पानी वितरण गरेर सडकमा भलबाढी देखिए पनि अनामनगर एरियाबाहेक अधिकांश धारामा पानी नआएको गुनासो छ ।

केयुकेएल स्रोतका अनुसार अहिले मेलम्चीबाट काठमाडौंमा १७ करोड लिटर पानी दैनिक झर्न थालेको छ । काठमाडौं,भक्तपुर, ललितपुर र कीर्तिपुरमा गरी ३ लाख बढी धारा छन् । त्यसमा ४० प्रतिशत पानी चुहावट सडकमा चुहावट हुने गरेको र मुश्किलले ६० प्रतिशत पानी मात्र धारामा पुग्ने गरेको यथार्थ केयुकेएलको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ ।

अहिले राजधानीमा ल्याइएको भनिएको १७ करोड लिटर मेलम्चीको पानी पुरानै पाइप लाइनबाट पठाइएको हो । नयाँ बिच्छ्याउने भनिएको १३ सय किलोमिटर पाइपलाइनमध्ये ५ सय किलोमिटर मात्र पूर्ण रुपमा बिच्छ्याएर परीक्षण गरिएको छ । अनामनगर क्षेत्रमा मात्र त्यसको परीक्षण भएको छ । जहाँ पानी चुहावटको समस्या नभएको बताइन्छ । अहिले उक्त क्षेत्रमा चौबिसैघण्टा पानी आउन थालेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) ले अनामनगर क्षेत्रमाझैँ पूर्ण परीक्षण गर्न धेरै ठाउँमा बाँकी छ । तर,यहि बीचमा सरकारले मासिक २० हजार लिटर पानी प्रयोग गर्ने सबै सर्वसाधारणलाई सित्तैँको घोषणा गरिदिएको छ । उक्त घोषणाले केयुकेएलका हाकिमदेखि कारिन्दासम्म छक्क परेका छन् ।

उसको पछिल्लो सर्वेक्षणमा एउटा परिवारले मासिक १० देखि १२ हजार लिटर पानी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । १० हजार लिटरसम्मको लागि अहिले रु.१ सय शुल्क तोकिएको छ । ग्राहकले घरमा ढल सुविधा प्रयोग गरेको छ भने थप ५० रुपैयाँ गरी १ सय ५० रुपैयाँ मासिक शुल्क तिरे पुग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा ८५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा अर्थात १५ % ग्राहकले मात्र मासिक २० हजार लिटर पानी प्रयोग गर्छन् ।

अब ग्राहकले तिर्ने सबै शुल्क मिन्हा गरिदिने हो भने केयुकेएललाई उक्त शुल्कको शोधभर्ना सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । केयुकेएल पीपीपी मोडलमा सञ्चालित परियोजना हो । यसबाट उपत्यकाभित्रका महानगर,नगर र सरकारको सहभागितामा सञ्चालित परियोजना नै संकटमा जाने अवस्था उत्पन्न भएको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदानमा समेत पीपीपी मोडलवारे उल्लेख छ । जसमा ग्राहकको शुल्कबाट आगामी केही वर्ष खर्च उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

केयुकेएलका एकजना अधिकारी भन्छन् ‘केयुकेएलको सञ्चालक समिति ऐनबमोजिम गठित स्वतन्त्र संस्था हो । हिजोको घोषणापछि त्यहाँका हाकिमदेखि सबैजसो कर्मचारीले अचम्म मानेका छन् । अब हामीलाई मीटर रिडरको पनि आवश्यकता पर्दैन । ग्राहकको घरमा २० हजारभन्दा बढी लिटर पानी उपयोग नहुने भएपछि मीटर रिडरले घर घरमा गएर मीटर जाँच्नुपर्ने उपादेयता समेत सकिएको छ ।’

सरकारले बजेटमा खानेपानी महशुल सित्तैँ भन्नुलाई भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको चुनावी फण्डासङ्ग तुलना गरिएको छ । केजरीवालले पनि त्यहाँ पानी र बत्ति निःशुल्क घोषणा गरेर निर्वाचन जितेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु