बजेटबाट मिडिया सन्चालकहरु ब्यथित

नेपाल सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति पत्रकारलगायतब विभिन्न पेशाकर्मी खुशी भएपनि ठूला सञ्चारगृह चलाउने साहुजीहरुले भने दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुले बजेटले पत्रकारको उन्नति हुने तर मूलधारका संस्थागत सञ्चारगृह भने बिस्थापित हुने बताएका छन् ।

सञ्चार समूह नेपालले एक सूचना जारी गर्दै हिजोको बजेटमा सरकारी तथा निजी बिज्ञापनबाट मुनाफावापतको १० प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार कोषमा योगदान दिनुपर्ने प्रावधान विश्वमा कहिँ नभएकोले कसैको निजी आम्दानी बाँड्ने निर्देश संविधानको कुन सिध्दान्तले प्रतिपादन गर्छ ? भन्ने प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

सूचनामा अगाडि भनिएको छ-सन्चारगृहमा कर्मचारी,प्राविधिक र पत्रकार गरी तीन वर्गका पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन् अनि पत्रकार मात्रैलाई सँस्थाको १० प्रतिशत मुनाफा बाँडेर बिभाजनको बिउ रोप्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ?

यस्तै,आफैद्वारा हालै गठित विज्ञापन बोर्डका निम्ति सरकारी विज्ञापनको रकम ब्यवस्थापन नगरेर आफ्नै प्रतिवध्दता र कानुनको धज्जी उडाइएको र यसबाट सरकारले कानुनी राज हैन विवेकहिनतालाई बढावा दिएको बताइएको छ ।

सञ्चारगृह नविकरण दस्तुरको दुई चार पैसा मिनाहा गरेर सन्चार सँस्थाहरुलाई धेरै गरेका छौँ भन्ने भ्रममा सरकार रहेको बताउँदै यसलाई बहिस्कार गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

कोभिडबाट प्रभावित ऋण बिना धितो कुनै सन्चारगृहले नपाएको ठोकुवासहित यो बजेटले नेपाली सञ्चार उद्योगलाई धराशायी पार्ने भनी सञ्चार समूह,नेपालले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।