ओलीको नेतृत्वमा बन्नसक्ने ठाउँ छ र सर्वदलीय सरकार ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक विपक्षी दलका नेताहरुलाई आफ्नै सरकारमा सामेल भएर राष्ट्रिय तथा सर्वदलीय सरकारको निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (१) देखि (३) सम्मको सरकार परिवर्तनमा न कहिल्यै राजिनामा दिनुभएको छ, न कहिल्यै उहाँको सरकारलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कामचलाउको हैसियत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पनि लिनुभएको छैन । त्यसअघि उपधारा २ को सरकार बनेपछि लिइएको विश्वासको मतमा अविश्वास प्राप्त गरेर अल्पमतमा देखिँदासमेत कुर्सी छाड्न सक्नुभएको छैन । बरु उल्टै प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि असंवैधानिक सिफारिश गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ ।

“कोभिड महामारीमा पनि सत्ताको लागि यत्रो जालझेल गरेपछि अरु के चर्चा गर्नु र !’

त्यसबिरुद्ध सबै दलका नेता तथा सांसद एवम् कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमाथिको सुुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा हुन थालेको छ । त्यहि मौकामा प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार देशवासीलाई सँबोधन गर्ने नाममा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने अघिल्लो शुक्रवारको पत्रकार सम्मेलनमा झैँ यो शुक्रवार पनि उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ ।

हाम्रो संविधानमा यस्तो संवैधानिक प्रावधान छ र भनेर सोधिएको जिज्ञासामा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भन्नुहुन्छ ‘प्रथमतः संविधानमा त्यस्तो सरकारको कल्पना नै गरिएको छैन । उहाँले लेखिएको प्रावधानको समेत पालना गर्नुभएको छैन । अर्कोतर्फ उहाँ अल्पमतमा पुगिसक्नु भएको छ । त्यतातर्फ उहाँले ध्यान दिएको देखिँदैन ।’

सिटौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै पनि ध्यान संविधानअनुकूल छैन । उहाँका कुरा र काम आफू अनुकूलमात्रै देखिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यहि खोज्नाले अहिले मुलुकमा राजनीतिक किचलो बढेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि र गरेपछि त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक जस्तोसुकै प्रभावको असर मुलुकले व्यहोर्नैपर्छ । उहाँबाट सकारात्मक सकिएपछि अब नकारात्मक काम हुन थालेको छ । कोभिड महामारीमा पनि सत्ताको लागि यत्रो जालझेल गरेपछि अरु के चर्चा गर्नु र !’

अल्पमतमा परेपछि सरकारको कुर्सी पनि नछाड्नु,अनि अरुलाई मेरै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आऊ भन्नु कानुनीराजको उपहास हो ।”

त्यसैगरी हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई पनि त्यहि जिज्ञासा राखेका थियौं । थापाले समेत प्रधानमन्त्रीले अहिले भन्नुभएको सर्वदलीय सरकारको प्रावधान संविधानमा नभएको बताउनुभयो । बरु उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले जेठ ७ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा नै सरकार र संसद विघटन भएको शैलीमा धारणा राखेको थापाको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्रीले त्यहि दिन मेरो नेतृत्वमा आउनुस् भन्दै राती संसद विघटनको सिफारिश गरेर चुनाव घोषणा गराउनुले कुरो एउटा भन्ने, काम अर्को गर्ने मनशाय राखेको देखिन्छ । थापाका अनुसार अल्पमतमा परेपछि सरकारको कुर्सी पनि नछाड्नु,अनि अरुलाई मेरै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आऊ भन्नु कानुनीराजको उपहास हो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘कुनै पनि अलोकप्रिय र असंवैधानिक शासकले सबै कुरो सकिएपछि निकाल्ने फण्डा भनेकै यहि हो । बोल्ने अनि जतिञ्जेल सकिन्छ त्यहि बोली बिकाउने । संविधानमा सर्वदलीय सरकारको प्रावधान छैन । संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम गठित सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि त्यहि सरकारले चुनाव गर्ने व्यवस्था छ । अरु कुनै व्यवस्था छैन ।’