हजुरहरु अहिलेसम्म पनि भ्रममै हुनुहुन्छ ?

हजुरहरु अहिलेसम्म पनि भ्रममै हुनुहुन्छ ?

-अनन्त डुम्रे

सन्दर्भ गणतन्त्र दिवसको :

१३ वर्षअगाडि अर्थात् आजकै दिन राति १२ बजे २५० वर्षदेखि चलिआएको राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट भएको थियो । त्यसदिनदेखि संविधानतः नेपाल गणतन्त्रात्मक देश बन्यो । एक जना विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू र म माथि दर्शकदीर्घामा एकसाथ बसेका थियौँ । त्यो बैठकमा चार जना सभासद्को प्रतिनिधित्व गर्दै एक जना सभासद्ले आफ्नो लिखित विरोध रहेको कुरा वाचन गर्दै थिए । बीचैमा रोकिएकोले त्यो वाचन पूर्ण हुन पाएन ।

यो कस्तो संविधानसभा हो ? विपक्षी÷विरोधीको कुरा सुन्ने धैर्यता पनि राख्नै नसक्ने भन्ने लाग्यो । सो कुरा मनमनै राखेको थिएँ । आज मात्रै सेयर गरेको छु । त्यसैबखत साथमा रहनुहुने विद्वानले भन्नुभएको थियो,यो कस्तो विडम्बना ! सधैँभरि राजतन्त्रको वकालत गर्ने सभासदको काँधमा राखेर गणतन्त्रको बन्दुक पड्काइयो । त्यो संयोग मात्रै थियो कि के थियो थाहा छैन । माननीय सभासद्हरूज्यू,राजतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन ? त्यो त मलाई आजसम्म पनि पनि थाहा छैन तर, यो मध्यरातको दृश्य मानसपटलमा ताजै छ ।

“गणतन्त्र घोषणा गरेकै दिन विरोधी आवाजको दमन,त्यो पनि संविधानसभा हलबाट हुनु राम्रो लक्षण अवश्य थिएन ।”

गणतन्त्र घोषणा गरेकै दिन विरोधी आवाजको दमन,त्यो पनि संविधानसभा हलबाट हुनु राम्रो लक्षण अवश्य थिएन । प्रजातन्त्र–लोकतन्त्रको एउटा राम्रो पक्ष विरोधीका कुरा पनि सुनेर कानुनसम्मत तवरबाटै निश्कर्षमा पुग्नु पनि हो । जस्तो बिजारोपण भयो त्यस्तै फल मिल्छ भन्छन् । त्यसै भएर होला आजभोलि अधिकारसम्पन्न बलिया बांगा सबै कानुनभन्दा माथि रहेको अनुभूति दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । कानुन मिचेकोमा लाज शरम हीनताबोध केही महशुस गर्दैनन्, उल्टै गर्वसाथ छाती खोलेर हिँडेका हुन्छन् ।

गणतन्त्रको घोषणासँगै भन्ने गरिएको थियो कि अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुग्छ । यो १३ वर्षको अनुभवले भन्छ ‘अधिकार झन् सिंहदरबारमै झाँगिदै गयो । अझ भनौँ त्यसैको फैलावट गाउँतिर होइन शीतल निवासतिर पो सर्दै गयो ।’ विकृति र विसंगति झन पछि झन थपिँदै गए,के चाहेका थिए आमजनताले भन्ने कुरा गर्भमै रह्यो । सिंहदरबार होइन,नारायणहिटी दरबारमा रहेको राजतन्त्र पो गाउँ मात्र होइन अपवादलाई छाडेर वडा–वडासम्म पुग्यो । यो नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्य नै हो ।

“गणतन्त्रको घोषणासँगै भन्ने गरिएको थियो कि अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुग्छ । यो १३ वर्षको अनुभवले भन्छ ‘अधिकार झन् सिंहदरबारमै झाँगिदै गयो । अझ भनौँ त्यसैको फैलावट गाउँतिर होइन शीतल निवासतिर पो सर्दै गयो ।”

नेपाल एकीकरणपश्चात् राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए–यो देश चार जात छत्तीस वर्णको फूलवारी हो । त्यो फूलवारी सजाउन नपाउँदै उनको देहावसान भयो । जनमत कदर गरेर मुख्त्यारी दिने लोकतान्त्रिक संस्कार,देशभक्तिपूर्ण कदममा पनि उनको देहावसानपछि ठेस लाग्न पुग्यो । दिनप्रतिदिन नेपालको अवस्था अलोकतान्त्रिक बन्दै गयो । विजित क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा दिँदै आएका स्वायत्तता हरण गर्दै कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँदै गइयो ।

फलतः राज्य र जनताबीचको कडी टुट्दै गयो । त्यसैको फाइदा उठाएर फिरंगीहरूले देशमाथि एक पछि अर्को आक्रमण गर्दै गए । विजितमध्ये एक तिहाई भू–भाग नेपालले गुमाउनु परेको पीडा आज पनि बल्झिरहेकै छ । कालान्तरमा राणाशासनको उदय भयो । हुकुम नै कानुन बन्न थाल्यो । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीकृत भयो । नेपाली जनतालाई त्यो मन परेको थिएन । तर,नेपाली जनताको कारण नभई स्थिर सत्ता फिरंगीलाई मान्य थिएन त्यसैले फिरंगीकै सहयोगमा राणाशासन ढालियो । त्यो ढल्नुभन्दा ठिक अगाडि कमजोर सत्ताको फाइदा उठाउँदै सन १९५० को सन्धि नेपाल र नेपालीमाथि लादियो ।

“स्थिर सत्ता फिरंगीलाई मान्य थिएन त्यसैले फिरंगीकै सहयोगमा राणाशासन ढालियो । त्यो ढल्नुभन्दा ठिक अगाडि कमजोर सत्ताको फाइदा उठाउँदै सन १९५० को सन्धि नेपाल र नेपालीमाथि लादियो ।”

जनता वास्तवमै राणाशासन अन्त्य भएको हेर्न चाहन्थे तर ताईबाट उफ्रेका माछा भुंग्रोमा परे झैं भयो भन्ने कुरा डायमण्डसमशेरको समसामयिक उपन्यास ‘अनिता’ पढ्दा छर्लङ्ग हुन्छ । जसोतसो ७/८ वर्ष लगाएर एक थान संविधान त आयो तर त्यो कागजमै सीमित भयो । राणाहरूको शान–सौकत प्रजातन्त्रवादीहरूमा हुर्कंदै गयो । अहमताको पराकाष्ठा यति बढ्यो कि ७३ मध्ये ५०-५५ जना रुलिङ पार्टीकै सांसदहरू विरोधी खेमामा सामेल भए । परिणामस्वरुप २०१७ सालको पञ्चायती शासन व्यवस्थाको उदय भयो । अपवादलाई छाडेर विगतका नेतागणको दम्भ र फिरंगीको दबदबा देखेका नेपाली जनता राष्ट्रिय भावनाको जागरणका कारण करिब १० वर्ष जसोतसो गर्दै थिए । २०२८ सालमा शासन व्यवस्थाका विरुछ झापा विद्रोह भयो ।

त्यसपश्चात २०३५/३६ को आन्दोलनले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने चेतना त दियो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । यस बीच विभिन्न जातजाति,भाषाभाषी रहेको विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा विविधताबीच एकताको नारा खुब लगाइयो । तर,त्यो पनि साँचो अर्थमा जनमत बुझेर कजाइदिने भन्दा पनि मन परेको मानिस च्यापेर यो तिम्रै मान्छे त हो नि भनेर रटाउन थालियो, जुन आम नेपालिलाई सुपाच्य भएन,राणाहरूकै पुनरावृत्तिभन्दा यो पनि धेरै माथि उठ्न सकेन ।

“निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायालयमा समेत ३ पुस्ते खोज्न थालियो । योभन्दा ठूलो विडम्बना के नै हुन सक्थ्यो र ?”

०४५/४६ सालको आन्दोलनपश्चात् पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । २०१७ सालमा ठक्कर खाएको राजनीतिक शक्ति सत्तासीन भयो । १२ वर्ष केको पुच्छर ढुंग्रामा राख्यो जस्ताको त्यस्तै भनेझैँ त्यो झन् बांगो भएर पो आयो । जनताका सबै भावना चकनाचुर भए । पाँच वर्षमै सत्ता सञ्चालन गर्न असफल सावित भयो । हुँदा–हुँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायालयमा समेत ३ पुस्ते खोज्न थालियो । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरु के नै हुन सक्थ्यो र ?

२०५१/५२ बाट शुरु भएको द्वन्द्व ४० बुँदे मागपत्रलाई लत्याउँदै रोमियो,किलो सेरा टु हुँदै सशस्त्र द्वन्द्वमा परिणत भयो । अन्ततः संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान झर्यामझुरुम भयो । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने अहंकारले भरिएका नेताहरूको स्वर्गमा भुइँचालो आयो । रोल्पादेखि काठमाडौँ आएको विद्रोही एक ठक्कर खाएपछि बाध्य भएर दिल्ली दरबारमा ठोकिन पुग्यो । जनतामा एउटा ठूलो उत्साह जागेर आयो तर त्यो नेपाली आफ्नै बलबुतामा समाधान उन्मुख हुन सकेन ।

“एक जना युवामन्त्रीले विचाराधीन मुद्दाको विषयमा जिज्ञासा राख्ने क्रममा तपाईंजस्तो मान्छे हामीलाई काम लाग्दैन भन्नुभयो ।”

आमनेपाली जनतालाई यो सबै कुरा थाहा हुने कुरा भएन । नेपाली जनता अब त राणाशासन,१४/१५ सालसम्मको अन्तरिमकाल, १५/१७ सम्मको प्रजातान्त्रिक भनिएको अवधि, ४५/४६ सम्मको पञ्चायतीकालखण्ड र ०४५/४६ पछिको दोस्रो ‘प्रजातान्त्रिक’ ज्यादति यी सबैबाट मुक्ति पाइन्छ होला भनेर उत्साहित थिए।

एकदिनको कुरा हो एक जना युवामन्त्रीले विचाराधीन मुद्दाको विषयमा जिज्ञासा राख्ने क्रममा तपाईंजस्तो मान्छेहरु हामीलाई काम लाग्दैन भन्नुभयो । मैले भनेँ–हो मान्यमन्त्रीज्यू,म र मजस्ता मान्छे तपाईंहरूलाई काम लाग्दैनन् । तपाइँहरूलाई त तिनै मानिस काम लाग्छन् जसले राणाशासनको उदयमा स्वस्ति गरे, पञ्चायतलाई आफ्नै आमा हुन् भनेझैँ गरे, पुनः चैते र कात्तिके बने,अब बैशाखे बनेर तपाईंहरूकोमा आउँदै छन् । मुलुकमा रहेका दुई–चार सय त्यस्ता भ्रष्ट मानिसले आफूलाई असल सत्ता भक्त सावित गर्दै राज्य दोहन गर्दैछन् भन्नासाथ उहाँले भन्नुभयो,हो तिनै मानिसहरू हामीलाई काम लाग्छन् ।

त्यसपछि मैलै भनेँ–हेर्नुहोस्,जनताले परिवर्तन चाहेका हुन् । तपाईं र तपाईंजस्ता मानिसलाई विगतदेखि भोग्दै आएका छन् । विगत शासनसत्ताका ठेकेदारहरूले जस्तै गर्नुभयो भने तपाईहरुको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ,भ्रममा नपर्नुहोस् । यो तपाईंहरूले प्राप्त गर्नुभएको जनमत तपाईंहरूसँग सधै रही रहनेछ । ५/६ वर्ष बित्दा नबित्दै त्यस्तै भयो । त्यो संवाद सुनिरहनुभएका अर्का नेताजीले अहिले के भन्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन,इमान्दार भए सत्य साचोँ ब्यहोराको साक्षीसम्म त बस्नुपर्ने हो । यो उहाँकै मर्जी ।

यो समग्र गन्थन म किन गरिरहेको छु भने १२–१३ वर्षको अन्तरालमा शासन सत्ताले गरेका काम कारवाहीले आजित भएका जनता यो गणतन्त्र,संघीयता, धर्मनिरपेक्षता नेपाललाई अफाप सिध्द भयो त्यसकारण यो खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने अर्काथरी यो १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३को जनआन्दोलनको उपलब्धि हो त्यसैले ०४७ सालको संविधानमा जसरी नै यसमा पनि एक इन्च पनि तल–माथि हुन सक्दैन भन्दै छन् ।

समय गतिशील छ, कसैले चाहेर पनि यसलाई रोक्न सक्दैन । यो भारी भरकम संघीय संरचना मुलुकले थेग्न पनि सक्दैन । त्यसैले यी दुवै अतिको बीचबाट हाम्रो धर्म संस्कृतिमा हस्तक्षेप हुन नपाउने गरी नेपालको भूराजनीतिक धरातल समेतलाई विचार गरी नेपाली सेनाले अंगीकार गर्न लागेको ३ जोड एकको अवधारणासँग यथासम्भव मिल्दोजुल्दो हुने गरी प्रमुख नदी प्रणालीमा आधारित संघीय संरचना पुनर्गठन र पहिचानका आधारमा स्थानीय सरकारका रुपमा २५–३० वटा स्वशासित क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ । त्यसको मातहतमा १ सय ५० देखि बढीमा ३ सयसम्म जिल्ला वा इलाका गठन गरी हाल जिल्लास्तरबाट प्रदान भई आएको सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

स्थानीयस्तरमा रहेका संरचनालाई सानातिना विकास निर्माणका काम र मेलमिलापसम्बन्धी काम र आवश्यक सिफारिसकर्ताका रूपमा राखियो भने मात्रै च्याउझैं उम्रिएका यी भुरेटाकुरे राजा महाराजाहरूको अन्त्य भई साँचो अर्थमा गणतन्त्रको अनुभूति आम नेपाली जनताले गर्न पाउने थिए । होइन,सबैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनिरहने हो भने मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ । किनभने अझै नेपाललाई फिजीकरण गर्दै भुटानी स्तरमा पुर्याउने र अन्ततः सिक्किमीकरण गर्ने योजनाकारका अनुयायी छँदै छैनन् भनेर ढुक्क बस्ने स्थिति छैन । सबैलाई चेतना भया !

(लेखक पाटन उच्च अदालतबाट भर्खरै निवर्तमान न्यायाधीश हुनुहुन्छ)

टिप्पणीहरू