नेपालमा कसरी आयो गणतन्त्र ? - Jana Aastha News Online Jana Aastha News Online
Logo
३० आश्विन २०७८, शनिबार
|  Sat Oct 16 2021

नेपालमा कसरी आयो गणतन्त्र ?

प्रकाशित मिति :  १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार १३:०४


मदन भण्डारी र हामी तत्कालीन माले,पछि एमालेका नेताहरूबीच छलफल हुँदा हाम्रै जीवनकालमा गणतन्त्र आउला र भन्नेसम्मको चर्चा हुन्थ्यो । राजतन्त्र फाल्न महाभारत हुने अनुमान लगाइन्थ्यो । हुन पनि पञ्चायतकालमा वस्तुगत अवस्था सहज थिएन,यसका वावजुद त्यसअघिका पुस्ताहरू त्यसैमा लागेकाले आफूहरूले पनि यही अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रण थियो ।

परिस्थिति अनुकूल हुँदा सोहीबमोजिमको निर्णय र कार्यक्रमलाई अघि बढाऔंला भनेर एमालेमा सँधै छलफल हुन्थ्यो तर ती सबै अनौपचारिकतामा सिमित हुन्थे ।

२०४६ सालको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि वस्तुगत अवस्था नदेखिएकाले सक्रिय राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाएर उसका अधिकारलाई सिमित बनाउनुपर्ने मान्यतामा अघि बढिएको थियो । त्यो मान्यता २०४७ सालको संविधान निर्माण कार्यमा समेत त्यहि ढंगले प्रकट भएको हो । त्यतिबेलाको प्रमुख शक्ति नेपाली काँग्रेस र जनतासमेत राजतन्त्रको विकल्पनिम्ति तयार नभएकाले तत्कालीन मालेले काँग्रेसभन्दा एक स्टेप अघि बढेर राजतन्त्रलाई सबैभन्दा कमजोर,शो पिसको रुपमा मात्र राख्ने छलफल पार्टीभित्र चलाएको थियो ।

उसले जापानको जस्तो राजतन्त्र बनाउने कि युरोपेली देशका राजाजस्तो अवस्थामा राख्ने भनेर एउटा अध्ययन नै गरेको थियो । प्रसंगवशः त्यतिबेला संविधान सुधार सुझाव आयोगमा हामी हुँदा एकदिन राजा वीरेन्द्रले आफूनिकटका मान्छेलाई ‘मलाई जापानको जस्तो राजा बनाउन खोज्नुभएको हो ?’ भनेर सोधेका थिए ।

तत्कालीन मालेको जोड राजाले पूर्ण सम्मान पाउने र जनताले पूर्ण अधिकार लिने गरी संविधान बनाउनेमा थियो । त्यतिबेला सबैजसो कार्य सम्पन्न भए पनि राजा र राजपरिवारका सदस्यको सम्पत्तिमा कर र राजश्व लाग्ने विषयवारे आन्दोलनकारी शक्तिहरूले आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकेनन् । नेपाली काँग्रेसले राजा र राजपरिवारको पक्षमा धारणा राखेपछि संविधान सुझाव आयोगमा रहेका हामी तीनजना वामपन्थी नेता माधवकुमार नेपाल,भरतमोहन अधिकारी र निर्मल लामाको भरमग्दुर प्रयास असफल भएको थियो ।

पछि राजा,काँग्रेस र संयुक्त वाममोर्चावीच २०४७ सालको संविधान सार्वभौमसत्ता राजामै निहित हुनुपर्छ भन्ने राजदरबार,जनतामा हुनुपर्छ भन्ने संयुक्त वाममोर्चा र राजा र जनता दुबैतिर हुनुपर्छ भन्ने काँग्रेसबीच निकै संघर्ष हुँदा राजा र जनता दुबैमा हुने सहमतिसहित बल्लतल्ल बनेको हो ।

एमाले केन्द्रीय समितिको नवौं बैठकमा राजतन्त्रबारे छलफल भयो । त्यसमा दुई धार देखियो । एउटा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रमा जाने । अर्को धारचाँहि अहिले गणतन्त्रमा जान सम्भव हुन्न भन्ने ।

त्यसपछि लामो समयसम्म राजदरबारले आफूलाई पुरानै ढंगले प्रस्तुत गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनित गर्दा हात लामो बनाउन थाल्यो । काँग्रेस पनि उतै लाग्यो । तर,एमालेले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राजाले मनोनित गर्नुपर्ने अडान राखिरह्यो । तिनै घटनाक्रमबीच अघोषित रुपमा एमाले र राजदरबारबीच संघर्ष र एकता,एकता र संघर्षको अवस्था देखिएको हो ।

ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएर आफूलाई सक्रिय राजामा परिवर्तन गरेपछि पहिलेको एक खालको सहमतिमा पक्कै पनि परिवर्तन आयो । उनको शुरुआती दिनमा पनि काँग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमै थियो । तर एमालेले सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सार्यो । त्यो सार्वभौम अधिकार संसद भएको अवस्थामा संसदले र संसद नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग घनिभूत ढंगले अघि बढ्यो । जनताले एउटा राजनैतिक र अर्को कानुनी सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले कानुनी संसदले र राजनीतिक राजनीतिक दलले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागमा एमाले अडिग रह्यो ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सोहीबमोजिम राजनीतिक दल र संसदबाट हुनुपर्ने मागलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अस्वीकार गरेपछि दरबार र राजनीतिक दलहरूबीच दूरी बढ्न थाल्यो । शुरुको त्यो अन्तरसंघर्षको स्वरुप संघर्ष र रुपान्तरणको थियो । त्यसबाट राजालाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने अभिप्रायः राजनीतिक दलहरूले राखेका थिए ।

त्यहिबीचमा म थुनामुक्त भएँ र एमाले कार्यालय बल्खुमा करण सिंहसँग नेता अमृत बोहोरासहित वार्तामा सहभागी भएँ । सिंहले बेबी किङ्गको प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर,राजनीतिक रुपमा सच्चिनुभन्दा राजा ज्ञानेन्द्र दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्रन उध्यत भए । उनी प्रधानमन्त्री पनि आफैँ बनेर प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा देखिएपछि बल्ल राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको राजनीति र परिस्थितिमा परिवर्तन आएको आँकलन गरेका हुन् । उनले राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई समेत अपमान गर्न थाले । त्यसपछि एमालेभित्र गहन छलफल भयो ।

एमाले केन्द्रीय समितिको नवौं बैठकमा राजतन्त्रबारे छलफल भयो । त्यसमा दुई धार देखियो । एउटा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रमा जाने । अर्को धारचाँहि अहिले गणतन्त्रमा जान सम्भव हुन्न भन्ने । उनीहरूको तर्क थियो ‘गणतन्त्र असम्भव’ छ ।

२०६२ साउनमा बसेको बैठकको अर्को सत्रमा केन्द्रीय समितिले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्यो । जसमा चार जना नेताले फरक मत राख्नुभयो । केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय बोकेर नेताहरू जिल्ला दौडाहामा गएका थिए । त्यहि क्रममा मैले जनकपुर गएर सद्भावना पार्टीका नेताहरूसमेत उपस्थित कार्यक्रममा मुलुकमा राजतन्त्र फाल्न र गणतन्त्र ल्याउन ढिलो भएको सन्देश दिएँ ।

सद्भावनाका नेताहरूले शुरुमा मेरो भनाइको चर्को विरोध गरे । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस र देउवा काँग्रेसको महाधिवेशन भइरहेको थियो । त्यहाँ पनि मैले अतिथिको आसनबाट बोल्दै राजतन्त्र उन्मूलनको भाषण गरेँ । त्यहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मेरो अडानको खण्डन गर्दै राजतन्त्रकै वकालत गर्नुभयो । तर,वाह्य माहौल राजतन्त्रको बिरुद्धमा देखिन थालिसकेको थियो ।

त्यतिबेलासम्म छिमेकी मित्रराष्ट्र र पश्चिमा राष्ट्रहरूसमेत राजासहितको प्रजातन्त्रकै वकालत गरिरहेका थिए । त्यहि बेला म भारत र लगत्तै चीन भ्रमणमा गई त्यहाँका सरकार तथा पार्टी नेताहरूलाई मुलुकको वस्तुगत अवस्थाबारे जानकारी गराएँ । उनीहरूले दुई खम्बे नीतिको अवधारणामा परिवर्तन ल्याउने संकेत दिए । त्यहि मेसोमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित ब्रिटिश हाइकमिशनको कार्यालयमा युरोपेली मुलुकका प्रतिनिधिहरूको एउटा सम्मेलनलाई समेत सँबोधन गरेँ ।

त्यसपछि एमालेले नेपाली काँग्रेसलाई राजतन्त्रबिरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव अघि सार्यो । तर,काँग्रेस अझै पनि अघि बढ्ने संकेत देखिएन । त्यसपछि एमालेले राजतन्त्रविरुध्द एक्लै आन्दोलन चर्काउने निर्णय गदै बुटवलबाट आमसभाको थालनी गरेको हो । बुटवलपछि बिराटनगरमा आमसभा भयो । क्रमशः १४ वटै अञ्चल र ७५ वटै जिल्लामा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने निर्णय गरियो । बुटवलको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न केन्द्रीय सदस्य रामनाथ ढकाललाई जिम्मा थियो ।

हाम्रो त्यही सहमतिमा दरबारले प्यारा देशवासीहरु र श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन् भन्ने शब्द थपेको थियो ।

बुटवलको कार्यक्रमस्थलमा पुग्ने क्रममा मसँग अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ.मोरिआर्टीले साइडलाइन भेट गरे । भेटमा उनले जनता नेताहरुबाट वाक्क दिक्क भएकोले असफल कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिए । तर,मैले उनलाई बुटवलमा कम्तिमा ५० हजारको आमसभाबाट जनता राजतन्त्रको पक्षमा नरहेको सन्देश दिने बताएँ । स्थानीय नेता छविलाल विश्वकर्माले समेत उक्त कार्यक्रम सफल पार्न ठूलो योगदान पुर्याउनुभएको थियो ।

भारत भ्रमणको क्रममा त्यहाँका नेता तथा विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपालमा राजनीतिक दलहरू अलोकप्रिय हुँदै गएकाले राजतन्त्रसँग निहुँ नखोज्न सल्लाह दिएका थिए । तर हामीले भारतीय विदेशमन्त्री र अमेरिकी राजदूत दुबैलाई यस्ता उल्टो कुरो नगर्न सुझायौँ । आगामी २२ नोभेम्बरमा हुने एमालेको आमसभा हेर्न र वास्तविक मूल्यांकन गर्न जोडदार आग्रह गर्यौँ । त्यहिबेला एमाले नेता वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली माओवादी नेता प्रचण्डसँग वार्ता गर्न रोल्पा जानुभयो ।

त्यहि अवधिमा अनेक जोडबलका साथ प्रचण्डलाई रोल्पा र काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई काठमाडौंबाट झिकाएर हामीले एकसाथ वार्ता गर्यौँ । त्यसबीचमा उपयुक्त वार्तास्थल खोज्ने क्रममा युरोप र थाइल्याण्डको बैंककसम्मको चर्चा भएको थियो । पछि नयाँ दिल्ली नजिकैको नोयडामा वार्ता भएको हो । वार्तामा एमालेको तर्फबाट म,अमृत बोहोरा र खड्गप्रसाद ओली थियौं ।

यता काठमाडौंमा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको तयारी भइरहेको थियो । उता नोयडामा एमाले,काँग्रेस र माओवादीबीच राजतन्त्र उन्मूलनबारे व्यापक छलफल भयो । त्यहिबीचमा म काठमाडौं आएर कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरेँ र उपचारक्रममा नयाँ दिल्लीमा पुनः फलोअपको लागि जानुपर्ने जानकारी दिएँ । यसरी नयाँ दिल्ली पुगेर तीन दलबीच १२ बुँदे सहमति भएको हो ।

तीन दलबीच सहमतिको भोलिपल्टै म काठमाडौं फर्केर सोझै बुटवल गएँ र आमसभालाई सँबोधन गर्दै राजतन्त्र फालिछाड्ने उद्घोष गरेँ । २०६२ फागुन ७ गतेदेखि राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन शुरु भयो । त्यसक्रममा राजाले २०६३ बैशाख ८ गते एउटा राजनीतिक कार्ड फ्याँके । अघिल्लो दिन भारतीय काँग्रेस नेता करण सिंह काठमाडौं आएका थिए ।

त्यहिबीचमा म थुनामुक्त भएँ र एमाले कार्यालय बल्खुमा करण सिंहसँग नेता अमृत बोहोरासहित वार्तामा सहभागी भएँ । सिंहले बेबी किङ्गको प्रस्ताव राखेका थिए । तर हामीले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदियौँ । उता,गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा भने बेबी किङ्गको अवधारणामा सहमत भैसक्नुभएको रहेछ । त्यहि आधारमा बैशाख ७ गते बेलुका राजाको प्रस्ताव आयो । त्यसमा दुबै काँग्रेस नेता कोइराला र देउवा लचिलो हुनुभयो ।

उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थाहा पाएर मलाई बेलुका भारतीय,अमेरिकी,बेलायती र नर्वेजियन राजदूतले पालैपालो फोन गरी राजाको प्रस्तावप्रति सकारात्मक भैदिन अनुरोध गरे । तर,मैले सार्वभौमसत्ता जनतामा नआएसम्म कुनैपनि प्रस्तावमा समर्थन गर्न नसकिने जवाफ दिएँ । त्यसपछि राती गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले फोन गर्दै राजाको प्रस्ताव मान्न दबाव दिनुभयो । तैपनि म नमानेपछि काँग्रेस नेता प्रदीप गिरीले हाम्रा नेताहरूले राजाको समर्थन गरेका कारण एमाले अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै राती मलाई कस्सिन फोनमा आग्रह गर्नुभयो ।

भोलिपल्ट गिरिजाप्रसादको निवास महाराजगन्जमा भएको बैठकमा युरोपेली युनियनका राजदूतसमेत उपस्थित थिए । बैठकमा कोइरालाले मलाई राजदूतहरूसँग डिल गर्न अघि सार्नुभएको थियो । त्यहि क्रममा मैले नो कम्प्रोमाइज भनेको मात्र के थिएँ काँग्रेस र काँग्रेस प्रजातान्त्रिकको एक हुल नारा लगाउँदै त्यहीँ आइपुग्यो । त्यहिँ सात वटा राजनीतिक दलको बैठक बस्ने तयारी थियो । बाहिरको हुललाई मैले कोइराला निवासको छतबाट सँबोधन गरेपछि भीड मत्थर भयो । त्यसपछि सात राजनीतिक दलको संयुुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पूर्ण प्रजातन्त्र र सार्वभौमसत्ता जनतामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताइयो ।

महाराजगञ्जबाट निस्केर म आन्दोलनकारीलाई सँबोधन गर्न कलंकी पुगेँ । त्यसैगरी टुँडिखेलमा भेला भएका आन्दोलनकारीलाई सँबोधन गर्न त्यहाँबाट रत्नपार्कतर्फ हान्निएँ । त्यसपछि राजाले सेना उतार्नसक्ने आँकलन गर्दै सेनापति प्यारजङ्ग थापालाई फोन गरेर रिङरोड घेर्ने कार्यक्रममा कुनै हस्तक्षेप नगर्न र रक्तपात रोक्न आग्रह गरेँ । आन्दोलनकारीले चक्रपथ घेरेर क्रमशः भित्री शहर पस्ने योजना भएकाले बल प्रयोग गर्ने कोशिशै नगर्नुहोला भन्दै सेनालाई आन्दोलनको उभारलाई खेलाँची नठान्न आग्रह गरेँ ।

त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सहवीर थापालाई पनि सम्झाउने प्रयत्न असफल भयो । नेपाल प्रहरीलाई मत्थर हुन आग्रह गर्दा आइजिपी श्यामभक्त थापाले अवस्था सहज रहेको बताए । अनि राष्ट्रसंघको पहलमा राजाको प्रस्ताव मान्नको लागि म्याथ्यु कहाने बल्खू आइपुगे । त्यहाँ मैले आफूलाई र एमालेलाई राजाको बारेमा जानकारी गराउन न्यूयोर्कको मध्यस्थता नचाहिने बताएको थिएँ ।

बैशाख १० गते राजाका प्रमुख निजी सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले फोन गरेर समय मागे । मुख्यालयमा एमाले स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको थियो । बैठक केही बेर रोकेर म महर्जनसँग भेट गर्न नजिकै नेता भरतमोहन अधिकारीको निवासमा गएँ । उक्त भेटमा ८ बैशाखको राजाको सन्देशलाई उल्टाउने गरी अर्को सन्देश आउनुपर्ने, सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको तथा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बटमलाइन बताएपछि महर्जन फर्किए ।

बैशाख १० गते साँझ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा उहाँ,कृष्ण सिटौला,भरतमोहन अधिकारी,म र महर्जनबीच सहमतिको अन्तिम खाका कोरियो । पहिले राजाले ९ बजे गर्ने भनिएको सँबोधनलाई राति ११ बजे सारियो । हाम्रो त्यही सहमतिमा दरबारले प्यारा देशवासीहरु र श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन् भन्ने शब्द थपेको थियो । त्यहि जगमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना भयो र पुनर्स्थापित संसदले नै गणतन्त्रको घोषणा गर्यो । आज त्यसरी गणतन्त्र घोषणा गरेको ठ्याक्कै डेढ दशक भएको छ ।
सबैलाई शुभकामना ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !