संविधानमा छेडखानी र नागरिकताको राजनीति

जनता विनाको देश हुँदैन । कुनै पनि देशका जनताको पहिचान नागरिकताले गर्छ । नागरिकता देशको इतिहास,वर्तमान र भविष्य संग सीधै जोडिएको हुन्छ । अझ नागरिकता देशको उत्थान र पतनको आधार र कारण पनि हुन्छ । मूलतः देशको नागरिकता नीति र कानुनले भविष्य र राष्ट्रिय सुरक्षाको ज्ञारेण्टी गरेको हुन्छ । यसैले नागरिकतासम्वन्धी नीतिमा प्राय: सबै देशहरू कडा ढंगले प्रस्तुत हुने गर्दछन् । अझ नेपाल जस्ता साना देशहरू नागरिकताको मामलामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न चाहँदैनन् ।

संसारका सबै देशले आफ्नो संविधान बनाएका हुन्छन् । बेलायतवाहेक सबै देशमा लिखित संविधान छ । संविधान लेख्दा संविधानविदहरूले नागरिकतालाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । नागरिकताको व्याख्या,व्यवस्था र प्रकृयाले नै यसको आधार खडा गरेको हुन्छ । नागरिकता-प्राप्ती, नागरिकता-समाप्ती र संरक्षणले देशको समग्र चरित्रलाई व्यवस्थित गरिरहेको हुन्छ । कुनै कुनै देशले नागरिकतामा अलिकति खुकुलो व्यवस्था गर्दा देशको सत्ता नै आप्रवासीहरुले कव्जा गरेका उदाहरणसमेत स्थापित छन् । फिजी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

बोल्यो भने नेपालीले नागरिकता पाउनु पर्दैन ? भनिन्छ, तर नेपालीले नागरिकता दिने व्यवस्था गलत हुँदा बहस गरिनु सर्वथा उचित हुन्छ ।

प्राय: संविधान निर्माण गर्दा प्रस्तावना र प्रारम्भिक कुरापछि नागरिकतालाई समेटिएको हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग २ मा पनी नागरिकतासम्वन्धी व्यवस्था छ । नागरिकतासम्वन्धी व्यवस्था गर्दा कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वन्चित नगरिने प्रतिवध्दता गरिएको छ । यसो गर्दा नागरिकता र नागरिकहरूको हक र अधिकारको समेत आवश्यक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । देशका नागरिकहरूका लागि संविधानले मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ । अर्थात कसैलाई नागरिकता दिएर मात्र हुँदैन । राज्यले नागरिकहरूको जिम्मेवारी पनि निभाउनु पर्दछ । उनीहरूको जीवन र भविष्यसमेत देख्न सक्नु पर्दछ ।

नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नागरिकता प्राप्त गरेका र तद्अनुकूल नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले वंशज र अङ्गीकृत गरी दुई किसिमको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । बाबु र आमा दुवै वंशजको नागरिक भएका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिन पाउँछन् भने तोकिएको मापदण्ड र प्रकृया पुरा गर्ने विदेशी नागरिकहरूले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानले जन्मसिध्द नागरिकतालाई स्थान दिएको छैन । अहिले पनि हाम्रो देशमा ठूलो संख्यामा जन्मसिध्द नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूलाई राज्यले उपयुक्त ढंगले संवोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारले उनीहरूको समस्यालाई संघीय संसदमार्फत कानुन बनाएर संवोधन गर्नुपर्ने हो । नागरिकता जस्तो राष्ट्रियता र देशको भविष्यसंग सिधै जोडिएको विषयलाई कम से कम पनि संघीय संसद छलेर आफ्नो कुण्ठा पुरा गर्ने आधार बनाउनु जायज थिएन र कुनै पनि हालतमा जायज हुँदा पनि होइन ।

अध्यादेशबाट कानुन बनाउने विषय त देशको नागरिकता हुँदै होइन ।

यस्तो बेलामा नागरिकतासम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर ओली सरकारले जालसाजी गरिरहेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई छेड-छाड गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । नेपालको संविधानको मनशायमाथि छेडखानी गरेर नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारले हल्का रूपले बुझ्ने काम गरेको छ ।

सरकार नागरिकताको गम्भीरता र यसको दूरगामी प्रभावको वारेमा कुरा उठाउनेहरूलाई केही होइन भनेर अलमल्याउने र अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गरेर तराई-मधेशमा चमत्कार गरेको भन्दै दीपावली गराएर सत्ता जोगाउने काम एकैपटक गर्ने अभिष्टमा रहेको देखिन्छ । यसो गरेर तत्काल त उसले वाहवाही कमाउला तर कालान्तरमा देश र जनताले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु अनिवार्य छ ।

एकातिर सरकार अध्यादेशलाई केही पनि होइन र संविधानमा भएकै व्यवस्थालाई अध्यादेशमा ल्याइएको हो भनिरहेको छ । तर स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता पाउने र सोहीअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर संविधान संशोधन पनी गर्दैछ । यस्तो व्यवस्था संसारमा कतैपनि पाइँदैन ।

निश्चित मापदण्ड, अवधि र उचित प्रमाणका आधारमा वाहेक संसारमा कुनै पनि देशले नागरिकता वितरण गर्दैन । स्पष्ट मापदण्ड विना संविधानको मनशायविपरीत स्वघोषणालाई नै आधार बनाएर नागरिकता दिने हो भने हाम्रोजस्तो ” दुई ढुङ्गा वीचको तरूल ” को भविष्य के होला ?

हामीसंग आफ्नै तीतो अनुभव छ । २०६२\०६३ को परिवर्तनपछि नागरिकता ठुलो मुद्दा भयो । आन्दोलनको दवावले सात दलीय प्रतिनिधि हरूको रोहवर र सर्जमिनको भरमा नागरिकता वितरण गर्ने काम गरियो । त्यतिखेरको कमजोर अवस्थाको छिद्रमा पसेर कयौ विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको अनुमान गरिन्छ । अहिले पनि आफ्नो बाबु नखुलेका व्यक्तिले स्वघोषणाको भरमा वंशजको नागरिकता पाउने हो भने हजारौँ मित्रहरू नेपाली नागरिकता लिन तयार हुनेछन् ।

आज नेपाली बुबाहरूलाई आफ्नो बुबा बनाएर नागरिकता लिनेहरू स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता लिन आउनेछन् । अघिल्लो पटक लाखौँ फर्जी नागरिकताको भारी बोकिरहेको देशले थप पीडा बोक्नु अनिवार्य छ । बोल्यो भने नेपालीले नागरिकता पाउनु पर्दैन ? भनिन्छ, तर नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गलत हुँदा बहस गरिनु सर्वथा उचित हुन्छ ।

हो,संविधानअनुसार जन्मसिध्द नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाउनै पर्दछ । राज्यले उनीहरूलाई नागरिकता दिने उपयुक्त व्यवस्था पनि गर्नु पर्दछ । उनीहरूको समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्दछ । यो काम गर्ने जिम्मा क.ओलीजीकै सरकारको थियो । लगभग तीन वर्ष देखि दुईतिहाई ( ६४ % ) को नेतृत्व गरेको सरकारले आफैले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई अड्काएर राखेको हो ? अनि आज संघीय संसद विघटन गरेर तरल राजनीतिक अवस्थामा अध्यादेश मार्फत कानुन बनाएर नागरिकता वितरण गर्ने कुरा असल नियतबाट आएको कदापि मान्न सकिँदैन । यहा राष्ट्रीय सहमती समेत देखीदैन ।

नागरिकतासम्वन्धी कानुन देशका नागरिकहरूले चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनाउने हो । सार्वभौम संसदले कानुन बनाएर गर्नुपर्ने काम हो । यो कामचलाऊ सरकारको जिम्मेवारीभित्रको विषय पनि होइन । अध्यादेशबाट कानुन बनाउने विषय त देशको नागरिकता हुँदै होइन । सर्वोच्च अदालतले समेत संसदबाट व्यवस्थित कानुन बनाएर मात्र नागरिकता वितरणको काम अघि बढाउन आदेश दिइसकेको अवस्था हो । तसर्थ नागरिकतासम्वन्थी उपयुक्त कानुन बनाउने जिम्मा प्रतिनिधिसभालाई दिइनु सर्वथा उचित हुन्छ ।