सजिलो छैन माननीयहरुलाई सिध्याउन

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तवरले सिफारिश गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको सदरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा कस्तो फैसला आउला अन्दाज लगाउन थालिएको छ ।

“अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिए मात्रै अन्यथा, संसद पुनर्स्थापना भएमा फेरि पनि ओलीले नै खान्छन्”-राप्रपाका कमल थापाहरुको मुखबाट अकस्मात फुत्किएको छ । त्यसो भन्नेहरुको जिकिर छ ‘संसदमा विश्वासको मतको कुरो फेरि आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कसैले सक्दैनन्,उनले अनेक तिकडम लाएरै छाड्छन् ।’

यसवीच वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष भीम रावलसहित अन्य आठ जना समानुपातिक सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको छ । तर,संसद पुनर्स्थापना हुँदा त्यहि कारबाहीले बालुवाटारलाई अप्ठेरो पर्नेमा नेपाल समूह ढुक्क छ ।

उहाँहरुको सांसद पदसमेत नरहने गरी एमालेले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने निकै लम्बेतान प्रक्रियामा छिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको हकमा पहिले स्पस्टिकरण सोध्नुपर्छ । त्यसपछि संसदीय बोर्डको निर्णय र सोपश्चात् केन्द्रीय समतिको निर्णयसहित सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

त्यसपछि तीस दिनमा सभामुखले गर्ने निर्णयसमेतलाई जोड्दा सोबारे निर्वाचन आयोगमा जानकारी पठाउने प्रक्रियाको लागि झण्डै डेढ महिना लाग्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा नेता नेपालहरुको सांसद पद खारेजीको सूचना सार्वजनिक गर्न समानुपातिकको झैँ त्यत्ति सजिलो देखिँदैन । सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि सभामुखले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउन समय लगाइदिएमा त्यहिँनेर अप्ठेरो पर्नेछ ।

अर्कोतर्फ अहिले नै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समानुपातिक सांसदहरु हटाएर नयाँ पूर्ति गर्न निकै समस्या पर्ने छ । अस्ति पार्टीबाट हटाइएका आठ जनामध्ये एउटी मुस्लिम महिला कोटाकी हुनुहुन्छ । समानुपातिक सांसद पूर्ति गर्दा मुस्लिम र दलितको ठाउँमा सोही कोटाबाट गरिनुपर्छ । त्यो ठाउँमा त्यहि क्लष्टरको व्यक्ति ल्याउन एमालेले नसक्ने अवस्था देखिएको हो ।