पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको साझा स्वर: यी प्रधानमन्त्रीले पदमा रहन मिल्दैन

पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम पुनः नियुक्ति नलिएको र धारा ७६ (४) बमोजिमको अनिवार्य शर्तसमेत पूरा नगरेकोले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहन नमिल्ने निश्कर्ष निकाल्नुभएको छ ।

यी अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रियालाई अनदेखा गर्नु र धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रक्रियामा दाबी गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक रहेको उहाँहरुको ठहर छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रहिरहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिँदैन

आज संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी,अनुपराज शर्मा,कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा पुनः दाबी पेश गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक बहालवाला सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने आधार देखाई प्रस्तुत दावीको प्रधानमन्त्रीबाटै प्रतिरोध गर्नु संविधानसम्मत नभएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा वैकल्पिक सरकारको लागि धारा ७६ (५) अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्यले गरेको आधार र कारणसहितको दाबीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित एवं दाबीमा भर परेर प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर नदिई दाबी इन्कार गरेको समेत ठहर गर्नुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ‘प्रथम संसदीय निर्वाचनबाट जनताले सत्तारुढ दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको तर जनमतको विश्वास कायम राख्न नसकी संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गत पुस ५ गतेको सिफारिस कार्यान्वयनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहरपश्चात् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको हो ।’

संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को विभिन्न अवस्थाको अधिनमा रही प्रतिनिधिसभाभित्रबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सो प्रयोजनको लागि चाहिने उपयुक्त र विवेकशील प्रक्रिया अपनाई सहजीकरण गर्ने अपेक्षासमेत उहाँहरूले राख्नुभएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिद्वारा वैकल्पिक सरकारको लागि धारा ७६ (५) अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्यले गरेको आधार र कारणसहितको दाबीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित एवं दाबीमा भर परेर प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर नदिई दाबी इन्कार गरेको समेत ठहर गर्नुभएको छ ।

विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ‘प्रतिनिधिसभाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको कुराको कानूनी परिणामलाई अनदेखा गरी निजलाई नै निरन्तरता दिएको पाइन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले विश्वासको मत प्रदान नगर्ने प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गर्ने खालको अवसर दिई धारा ७६ (७) बमोजिम भनी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समेत पाइन्छ ।’

उहाँहरूले यस्तो अवस्थाबाट कानूनी सर्वोच्चताको सिध्दान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको लागि यस्तो अवस्था खतरनाक हुनसक्नेतर्फ औंल्याउनुभएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानूनबमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रहिरहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोशिस भएको देखिन्छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रहिरहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिँदैन’ भन्दै उहाँहरूले संविधानका सम्बन्धित धाराको वास्तविकता, मर्म र भावनालाई स्पष्ट पार्नु भएको छ ।