नेकपा सिध्याउने न्यायाधीश पनि संबैधानिक इजलासमा

आजदेखि शुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाईको निम्ति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले आफ्नो ब्याचमा सङ्गै तँ तँ म म गरी पढेका चार जना (डा. आनन्दमोहन भट्टराईबाहेक) सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ ।

आजको इजलास गठनमा नेकपा बिभाजन गर्ने फागुन २३ को फैसलाकर्ता दङ्गाली श्रीमान बमकुमार श्रेष्ठसहित सबै पक्षलाई समेटेको देखिएको छ ।

संवैधानिक इजलासको कम्पोजिशनमा रहनुभएका न्यायाधीशहरुमा वरिष्ठदेखि कनिष्ठ र सन्तुष्टदेखि असन्तुष्ट भनेर चिनिनुभएको श्रीमानसमेत समेटिनुभएको छ । यसअघि वरिष्ठमध्ये (दोश्रो वरियता) को भएरपनि आफूलाई अवसरबाट वञ्चित गराएको भन्दै आउनुभएका भनिएका न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई समेत राखिएको छ ।

उहाँ अदालतको शून्य समय भनिने लञ्च ब्रेकमा हुने श्रीमानहरुको हाँसोठट्टामा यदाकदा ‘असन्तुष्ट र फरक खालको’ अभिव्यक्ति ठाडै दिने गर्नुहुन्थ्यो । यी सबै पक्षको पृष्ठभूमिमा अदालतमा परेका मुद्दाको वजन र इजलास गठनलाई हेर्दा यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीशको मुड जता गयो फैसला त्यतैको आउने सम्भावना बढेको छ किनकि यसमा बहुमत अर्थात ३ जना उहाँले जे भन्यो त्यही गर्ने खाले हुनुहुन्छ ।

आज गठित इजलासमा गत पुसको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गठित इजलासमा रहनुभएका चार जना न्यायाधीशमध्ये एक जना तेजबहादुर केसीबाहेक अरु सबै नयाँ न्यायाधीश पर्नुभएको हो ।

यसअघि फागुन ११ गतेको फैसलामा ७६(३) पछि बहुमत छ भन्ने बिश्वास दिलाउन सक्नेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर किटानीसाथ लेखिएको थियो । उक्त फैसलाको १० नम्बर पेजमा काइते भाषामा ‘नियुक्त गर्न सकिने छ’ भनिएको छैन । त्यसैले अदालतको अबको निर्णय संविधानको भावनाबमोजिम आउनुपर्नेमा कुनै शंका छैन ।

यसबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएका कतिपय सिफारिश र निर्णयबाट सिस्टम कोल्याप्स हुनेसम्मको चिन्ता बढेको छ । न्यायालयमाथि लागेका अनेकन आरोपलाई धुलिसात पार्ने यो राम्रो मौका पनि हो ।