चुनावताका जनतासामु कसरी जान्छौ कमरेडहरु !

-राजेन्द्र रिमाल
समयमा हुने हो भने स्थानीय तहको अर्को निर्वाचनको लागि अब ११ महिना मात्र बाँकी छ । त्यसैले होला अधिकांश लोकल जनप्रतिनिधिहरु भ्याएसम्म यो वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई झारझुर पार्ने योजनामा देखिन्छन् ।

केही समयदेखि उनीहरुले आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता समिति बनाएर हुन्छ कि आफन्तका नाममा साझेदारीको डोजर किनेर भए पनि भीर पाखो सम्याएका छन् । देखाउनको लागि काठमाडौंको धोबिखोलामा जस्तै फलामे डण्डीका पुल पुलेसा हालेका छन् । दीर्घकालीनभन्दा पनि बजेट र विकासलाई आँखाको तिरिमिरि के को झ्याईं बनाइएको देखिन्छ ।

कतिपय जिल्लामा भ्यु टावर बनाउने होडबाजी देखिएकै हो । स्थानीय तहले बनाएका त्यस्ता संरचनाबारे एकजना विकासविद् भन्छन् ‘भ्यु भए न भ्यु टावर बनाउनु । के छ र हेर्नको लागि ?’ गत चार वर्षमा नगरेको काम अबको ११ महिनामा के नै होला र,तैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउने बिश्वास कार्यकर्तालाई दिने गरेको सुनिन्छ ।

यो भनेको ‘अवकाश पाउन लागेको कर्मचारीलाई भन्सार पठाएर सुधार गर्न खोजेजस्तै हो ।’

लामो समय स्थानीय तह र निकायको अध्ययन गर्दै आएका एकजना राजनीतिज्ञको विचारमा स्थानीय तहले धेरै गर्न सक्थे तर चार वर्षमा उनीहरु धेरैको बानी बिग्रेको छ । त्यसैले अबको बाँकी अवधि भनेको आफू र आफ्नालाई पोसाउने काम मात्रै जोड हुन्छ । त्यहिअनुसारको बजेट बनाइन्छ र त्यहि हिसाबले खर्च गरिन्छ । उहाँको विचारमा यो भनेको ‘अवकाश पाउन लागेको कर्मचारीलाई भन्सार पठाएर सुधार गर्न खोजेजस्तै हो ।’

तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिमा रहँदा एक जना माननीयको अनुभव यस्तो छ ‘त्यतिबेला एकजना कर्मचारीले आफूलाई भन्सारमा पठाइदिन अनुनय विनय गरे । मैले किन भन्सार नै चाहियो भनेर सोधेँ । कर्मचारीको जवाफ रह्यो- अब मेरो जागिर एक वर्ष बाँकी छ,जिन्दगीमा केही गर्न सकिएन,एक वर्षमा केही गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर हजुर !’

उहाँका अनुसार अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा त्यहि मानसिकताले काम गरेको छ । त्यसैले पहिले उत्साहित भएका जनता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । हिजो आफैँले दिलोज्यान दिएर चुनाव जिताएको पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग समेत ती प्रतिनिधिले हाकाहाकी पैसा खाएको देखिन थालेपछि उनीहरुप्रति नैराश्यता बढेको हो ।

धेरै स्थानीय तहमा एमाले र काँग्रेसका प्रतिनिधिले जितेका छन् । तर त्यो बेलाको राजनीतिक संस्कार अहिले धुलिसात भएको छ । ती सबै राजनीतिक इमान, जमान र सिध्दान्त खोला र खानीको बालुवासँग साटिएको छ । ढुंगा,गिटी,क्रसर,डोजरमा मिलाइएको छ । मुन्द्रेहरूसँग हात मिलाउँदा गिभ एण्ड टेक गरिएको छ ।

यसबीच स्थानीय जनप्रतिनिधि मोटरसाइकलबाट गाडी चढ्नेमा फेरिएका छन् । मोजमस्तीमा रमाएका छन् । ती सबैमा सीमित चुल्ठे र मुन्द्रेको आडभरोसा छ । तर हिजो भोट हाल्ने धेरै जना सर्वसाधारणले केही पनि पाएका छैनन् । अहिले उनीहरु नै जनप्रतिनिधिको बिरोधी भएका छन् । जनता र उनीहरूको दूरी बढेको छ,नेता र जनता शासक र शासितजस्ता भएका छन् ।

उदाहरणको लागि राजधानी नजिकैको नुवाकोट जिल्लामा हेर्ने हो भने ३१ सय रुपैयाँ प्रतिघण्टाको डोजरलाई ५३ सयमा वडा र पालिकाका हर्ताकर्ताले भाडामा डाँडाकाँडातिर दौडाएको देखिन्छ । उनीहरुले एक सय घण्टाको काम गरेर दुई सय घण्टाको बील बनाएका छन् । त्यो डोजर त्यतिबेलै खनेर अहिले अन्तै गइसक्यो । अब त्यो डोजरले कति घण्टा बाटो खनेको थियो भनेर अनुगमन गर्ने निकायले बर्षौंपछि कसरी अनुगमन गर्नु ?

त्यसरी जोडेको श्री सम्पत्ति जनप्रतिनिधिमध्ये धेरैले ख्वाएर र खाएर सिध्याएको पनि देखिन्छ । केहीले भने अनेक मिलाएर ठाउँमा घर घडेरी जोडेका छन् । कुनै आम्दानी नभएका पालिकाका प्रमुखहरूले अहिले जिल्लाका सदरमुकाम र राजधानीमा तीन चार करोडसम्मका निजी घरहरू बनाएका छन् । तर औपचारिक स्रोत केहि पनि देखिँदैन ।

यो अवस्था जनताको सेवाको लागि भनेर आएका जनप्रतिनिधिहरूको उत्कर्ष हो । धेरै स्थानका स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जितेको थियो । एमाले भ्रष्टाचारविरुध्द, मानवअधिकारको पक्ष र जनतालाई अरुले दुःख दिएको सवाल उठाउने प्रमुख शक्ति थियो । हिजो जनपक्षीय आन्दोलन स्थापित गरिएको त्यसैको जगमा हो । अग्रज नेताहरुको त्यहि आन्दोलनका कारण अहिलेको एमाले यो ठाउँमा आइपुगेकोमा कसैको दुई मत छैन ।

तत्कालीन नेकपा माले र त्यसपछिको एमाले पार्टी त्यहि सिध्दान्तबाट स्थापित भएका हुन् । त्यतिबेलाका नेताले गरेको त्याग र बलिदान नै वर्तमान एमालेको आधार हो । पञ्चायतकालमा ज्यान र परिवारको भविश्यलाई हत्केलामा राखेर नेताहरुले पार्टीको झण्डा उचालेका थिए ।

एमालेका नेता तथा स्थानीय निकाय र तह विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पञ्चायतकालमा जिल्ला पन्चायत सभापतिको कुर्सीबाट ‘इरानका शाहको अन्त्य हुँदा नेपालका शाहको पनि अन्त्य हुन्छ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएवापत जेल जानुपरेको थियो । उहाँलगायतका नेताहरुले त्यसरी गर्नुभएको जनताको आवाज बुलन्द सबै नेपालीको निम्ति थियो । त्यो आवाज मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि उठाइएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘आफैँलाई लुटेर खान सजिलो व्यवस्था ल्याउँछौं भनेर लडिएको लडाइँ होइन त्यो । अरुले लुटेर खाएको बिरोधमा गरिएको चोखो संघर्ष थियो ।’

अहिले स्थानीय तहका एमाले निकट जनप्रतिनिधिहरु अधिकांश त्यस्तोमा संलग्न भएको बताइन्छ । तीमध्ये बालुवाटारसँग निकट झण्डै सतप्रतिशत त्यतातिर देखिएको स्रोतको दाबी छ । यस्तो किन भएको होला भनेर सोधिएको जिज्ञासामा नेता पाण्डे भन्नुहुन्छ ‘जता क्यारेक्टर मिल्यो त्यतै दौडने त हो नि । अहिले विशेषगरी धेरै ठाउँमा बगर खोस्रने,पखेरो लडाउने,पुलिससँग मिल्ने अनि माथिका नेतासँग सेटिङ्ग मिलाएर खाने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निम्ति यो अन्तिम आर्थिक वर्ष हो । त्यसैले अर्को वर्ष हुने चुनावको निम्ति एमालेबाट जितेर गएकाहरुले के गरे भनेर निर्मम समीक्षा हुने कि नहुने ? भन्ने ज्वलन्त प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

एकातिर प्रधानमन्त्री ओली आगामी सबै चुनावमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउने उद्घोषका साथ अघि बढ्नुभएको छ,उता पार्टीको आधार क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहबाटै यस्तो बिजोगका खबरहरु बाहिरिन थालेका छन् । यहि आडमा चुनाव जितिन्छ भनेर सोचिएको हो भने त्यो मीठो सपना मात्रै हुने धेरैको बिश्वास छ ।