श्रीमानहरुको इमान र विवेकको परीक्षा शुरु

श्रीमानहरुको इमान र विवेकको परीक्षा शुरु

गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि घोषणाको पक्ष-विपक्षमा सिंगो देश विभाजित थियो । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसभित्रै संसद पुनर्स्थापना कि चुनाव भन्नेमा दुई थरि धारणा उठेको देखिन्थ्यो । सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं निर्वाचनतर्फ लालायित हुँदा संसद विघटनविरुद्ध काँग्रेसको आवाज औपचारिकतामा सिमित बन्न पुगेको थियो ।

काँग्रेसमात्र होइन त्यतिबेला आमरुपमा संसद विघटनको समर्थनमा समेत धेरथोर मत सडकमा प्रकट भएकै थियो । तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष र नागरिक समाजबाहेक सबैतिर पक्ष र विपक्षमा बहस भएका थिए । तर,सवा महिना लामो बहस र सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसला सुनाइदियो ।

अदालतको व्याख्यामा ‘गर्न सक्छ’ हैन ‘गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनेर लेखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको ५ महिनामै कोरोना महामारीबीच दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि पेश गरेको दाबी खारेज गर्दै राष्ट्रपतिले मध्यरात प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिर धकेलेपछि सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याएर ब्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ ।

कोरोना महामारीले नागरिक आक्रान्त भएका बेला गरिएको मध्यावधि घोषणा आफैंमा असंवेदनशील कदम हो भन्नेमा दुई मत छैन । विपक्षी गठवन्धनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार बहुमत सिध्द गरी सरकारका लागि बुझाएको दाबी खारेज गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा मध्यराति जननिर्वाचित संस्थामाथि भएको हमलाको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । सर्वोच्चको फागुन ११ को फैसला र व्याख्याको प्रतिकूल हुनेगरी असंवैधानिक रुपमा संसद भंग गरिएपछि अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्चतिरै सोझिएको छ ।

‘सम्मानित अदालतले यो आदेश कुनै लहडमा या बेहोसीमा लेखेको हो र ?’

अघिल्लो विघटनमा सबैका आ-आफ्नै तर्क र दाबी भएपनि अदालतले के गर्ला भन्ने एउटा ठूलो कौतुहलता भने थियो । तर यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन । किनभने फागुन ११ को फैसलामा सरकार गठनको धारा ७६ को एक चक्र पूरा नगरी विघटन गर्न नपाइने प्रष्ट व्याख्या आइसकेकाले अलमल हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन ।

‘परिस्थिति हिजोजस्तो छैन । हिजो प्रमुख प्रतिपक्ष अलमलमा देखिन्थ्यो । जनमत पनि विभाजित थियो । गणतन्त्रपछि अदालत आफैँ पनि पहिलोपटक विघटनको मुध्दा हेर्दै थियो । तर यसपटक अवस्था फरक छ । अस्ति भर्खर आफैंले गरेको व्याख्याको विरुध्द अदालत जाने अवस्था छैन’,अघिल्लो पटकको विघटनका विरुध्द अदालतमा बहस गरेका एकजना बरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।

मुलुक जटिल संवैधानिक संकटमा परेका बेला आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने अधिकार कसैलाई हुँदैन ।

पुस ५ को विघटनको पक्षमा देखिएका राजावादी भनिएका धेरैजसो कानुनव्यवसायी पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा देखिंदैनन् । एकातिर अदालतको प्रष्ट ब्याख्या आइसकेको अवस्था र अर्कोतिर नागरिकता अध्यादेशका कारण पनि विघटन गलत भन्ने ठाउँमा पुगेको उनीहरुका अभिव्यक्तिले देखाउँछ ।

फागुन ११ को फैसलामा ५ जना न्यायमूर्तिले दिएको आदेशविपरित विघटन गरिएकाले पहिलो दृष्टिमै असंवैधानिक भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु हुने प्रष्ट ब्याख्या छ ।

तर,प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ लाई स्केप गरेर सीधै उपधारा ५ मा पुर्याउनुभएको हो । यसैले उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रष्ट गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ । स्मरण रहोस्,अदालतको व्याख्यामा ‘गर्न सक्छ’ हैन ‘गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनेर लेखिएको छ ।

‘सम्मानित अदालतले यो आदेश कुनै लहडमा या बेहोसीमा लेखेको हो र ?’,ती कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘यसैलाई आधार मान्दा पनि थप बहस गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन । श्रीमानहरुले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँहरुको इमानको परीक्षण पनि होला नि !’

यता,रोलक्रमअनुसार १ देखि ५ नम्बर बरियताका न्यायाधीशहरुले नै यसको जिम्मा लिएर न्यायिक फैसला गर्नुपर्ने आम मनोविज्ञान छ । मुलुक जटिल संवैधानिक संकटमा परेका बेला आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने अधिकार कसैलाई हुँदैन । न्यायाधीशहरुले जनतालाई न्याय दिन आफ्नो भूमिकालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो ।

‘श्रीमानहरुले आफूलाई पछि हटाउनु हुँदैन । ११ वा १३ जनाको बेन्च गठन गरेर पनि जान सकिन्छ । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला पनि आएको छ । सबै न्यायाधीशको इमान,विवेक र सपथ लिंदाको ‘म न्यायमा तलमाथि हुन दिन्न’ भन्ने कुराको परीक्षणको घडी यहि हो’, अर्का एक बरिष्ठ मानवअधिकारवादीले भने ।

संसद विघटनविरुध्द परेका दुई दर्जन बढी रिटमाथि पेशी तोकिइसकेको छ । अन्तरिम आदेश माग गर्दै दर्ता भएका १९ वटा रिटउपर आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको इजलासमा बहस जारी छ । बाँकी ११ वटा रिट भोलिदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेगरी पेशी तोकिएको छ । मुध्दा भर्खरै अदालतमा प्रवेश गरेकाले कसरी छिनोफानो होला यसै भन्न सकिने अवस्था त छैन तर, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरु र सिङ्गो न्यायालयको विवेकको परीक्षा शुरु भएको छ ।

टिप्पणीहरू