सेनामा मात्र होइन राजनीतिलाई पनि चाहियो तीन जोड एक

-अनन्त डुम्रे

नेपाली सेनाले आफ्नो संरचनामा केही फेरबदल गरी तीन जोड एक कमाण्डको अवधारणा अगाडि सारेको छ । गण्डकी,कोशी, कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा उक्त कमाण्ड आधारित भएको देखिन्छ । नेपालको आकार प्रकार, यसको भौगोलिक धरातल र भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण नदी प्रणालीमा आधारित यो अवधारणा अति उपयुक्त छ ।

राणा कालमा पनि पुकज (पश्चिमतर्फको कमाण्डिङ्ग जनरल),दकज,उकज र पकजजस्ता अवधारणा थियो । नेपाल एकीकरणताकाको यो अवधारणालाई सुगौली सन्धिपश्चात बिनाआधार कारण निषेध गरियो । ढिलै भए पनि नेपाली सेनाले उक्त अवधारणालाई पुनर्जीवन दिन खोजेको पाइन्छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा तथा उहाँको सहयोगी समूहको यो अवधारणा र प्रयासलाई सह्राहना नगरी रहन सकिँदैन । सैनिक संरचनाभित्र यसले एउटा नयाँ तरंग ल्याएको हुनुपर्छ ।

यसैबीच, २०७८ वैशाख २९ गतेको कान्तिपुरमा सुरेन्द्रसिंह रावलको नामबाट सेनाको तीन जोड एक कमाण्डको औचित्य भन्ने शीर्षकमा एउटा लेख छापिएको रहेछ । सदाझैं बिहानको आफ्नो नित्यकर्मपश्चात् कोरोना पानीको चुस्की लिँदै गर्दा उक्त लेख सरसर्ती हेरियो । लेखले नदी प्रणालीमा आधारित प्रधानसेनापतिको उक्त अवधारणा गलत भएको भन्दै उहाँमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाएको देखियो । लेखकले खास गरिकन आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नै मुलुकमा सुरक्षा चुनौती रहेको र बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई गौण ठानी कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।

पहिले नै असफल भएको राणाकालीन यो अवधारणा हाल आवश्यक छैन । यस्ता अनावश्यक संरचनाले राज्यको खर्च मात्रै बढाउँछ । यो संरचना राज्यको संघीय संरचनासँग मेल नखाने हुँदा संयोजन गर्न पनि सहज हुँदैन । एउटै छाउनीमा ठूलो सैनिक शक्ति राख्न पनि हुँदैन । अधिकार प्रत्यायोजन नगरी व्यक्ति विशेषको मुख हेरेर निर्माण गरिने संरचना अर्थहीन हुन्छ भन्नेजस्ता गम्भीर आरोप लगाउनुभएको पाइयो ।

लेखकले उठाउनुभएको पछिल्लो बुँदामा पूरै असहमत हुने ठाउँ छैन । यदि यो कसैलाई पदोन्नति गर्ने उद्देश्यले मात्रै गर्न खोजिएको हो र कार्यसम्पादनमा स्वायत्तता नहुने हो भने त्यो हदसम्म जायज होला । मैले व्यक्तिगत रुपमा प्रधानसेनापतिलाई चिन्दिन तर उहाँका कार्य जति बाहिर आएका छन् यथासम्भव नियाल्ने प्रयत्न भने गर्छु । त्यस आधारमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन । आशा छ लेखकको चिन्ता सो हदसम्म सैनिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने नै छ । कुनै पनि संरचना देश र जनताको हितमा परिलक्षित हुनुपर्छ ।

राज्यका सबै अंग संविधान र कानुनप्रति बफादार हुनुपर्छ न कि कुनै राजनीतिक दल,व्यक्ति वा संस्थाप्रति । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले देश र जनताको हितमा निष्पक्ष भएर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । त्यही भएर कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकारको उपमा दिने गरिन्छ । भलै हाम्रो कर्मचारीतन्त्र हाल क्षतविक्षत भएको छ । यस स्थितिमा न्यायालय र सेनामाथि थप जिम्मेवारी आइपरेको छ । न्यायालयले आफ्नो छवि बचाउन नसकिरहेको यस घडीमा सेनाको भूमिका अहं हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ । त्यसकारण पनि सैनिक नेतृत्वले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । मेरो विश्वास छ यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई पदोन्नति गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको होइन ।

मुलुकको सम्पूर्ण अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर कार्यसम्पादनमा सहजता र सुगमता ल्याई कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि ल्याइएको हुनुपर्छ । लेखकले कमाण्ड स्वायत्तताको कुरा पनि उठाउनुभएको छ । प्रयोग गरेको शब्दचयन हेर्दा उहाँ कहीँ न कहीँ सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धितजस्तो देखिन्छ । कमाण्डमा चल्नुपर्ने सैन्य कमाण्डलाई के कस्तो स्वायत्तता चाहिने हो लेखकले प्रष्ट पार्नुभएको छैन । काम कार्वाहीमा सहजता खोजिएको हो भने त्यो छलफलको विषय हुन सक्ला तर स्थानीय सरकारको जस्तो राजनीतिक प्रकृतिको स्वायत्तता खोजिएको हो भने त्यो गम्भीर विषय बन्न जान्छ ।

सेनाभित्र सेना निर्माण गर्ने सोच भए बेग्लै कुरा, होइन भने कमाण्डको मातहतमा बाहिनी,गण र गुल्मजस्ता संरचना त अवश्य पनि रहन्छन् नै होला । त्यसोभएमा एउटै छाउनीमा ठूलो संख्यामा राख्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला । आधुनिक प्रविधियुक्त संरचनाले कम जनशक्ति प्रयोग गरेर पनि ठूलो काम फत्ते गर्न सक्ने हुन्छ । बाहिनी स्तरको संरचनालाई प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संरचनासँग संयोजन गर्नलाई कुनै बाधा पर्छजस्तो लाग्दैन । अझ पछि बन्न सक्ने स्वायत्त क्षेत्रमा गण,जिल्ला वा इलाका स्तरमा गुल्म र स्थानीय स्तरमा पल्टन वा सानो युनिट रहन सक्छ । यी सबै एउटै कमाण्डमा छरिएर रहेका संरचना होइनन् र ?

नेपाल एकीकरणमा नेपाली सेनाको अहं भूमिका रही आएको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसबेलादेखि नै पूर्वीकमाण्ड,मध्यकमाण्ड र पश्चिम कमाण्ड कायम रहेको देखिन्छ । सो कुरा कुनै न कुनै रूपमा राणाकालसम्म पनि रहेकै हो । भलै जन्मँदै कर्णेल र जर्नेल हुने कुराले नेपाली सेनाको गुणवत्ता र क्षमतामा क्रमशः ह्रास आएको कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन तापनि भारतीय स्वतन्त्रता अभियानका क्रममा होस् वा सिपाही विद्रोह समन गर्न गोरखाली फौज गएकोबाट त्यसको अवशेष बाँकी नै थियो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

“राज्यका सबै अंग संविधान र कानुनप्रति बफादार हुनुपर्छ न कि कुनै राजनीतिक दल,व्यक्ति वा संस्थाप्रति । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले देश र जनताको हितमा निष्पक्ष भएर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । त्यही भएर कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकारको उपमा दिने गरिन्छ । भलै हाम्रो कर्मचारीतन्त्र हाल क्षतविक्षत भएको छ । यस स्थितिमा न्यायालय र सेनामाथि थप जिम्मेवारी आइपरेको छ ।”

२००७ सालको परिवर्तनताका नेपाली सेनाको औचित्य नै छैन,यो अब किन चाहियो,बरु उत्तरी पोष्टमा भारतीय सेना राखे भै हाल्यो भन्ने सोचले गर्दा ठूलो संख्यामा सैन्य कटौती भएको तथ्य एक पूर्वसेनापतिले अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा बताउनुभएको थियो । सेनाविहीन वा कमजोर सैन्य धरातलमा सिक्किम बनाउने गुरुयोजनाका अनुयायीहरू अहिले छँदै छैनन् भनेर ढुक्क बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । फिजीकरण गरी भुटानीकरणतर्फ उन्मुख वर्तमान अवस्थामा (नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश– २०७८) यो विषय झन् संवेदनशील बन्दै गएको छ ।

निश्चय पनि बाह्य शक्ति सन्तुलन कुशल कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्ने हो । तर, त्यो कूटनीतिक प्रयास पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबाटै निर्देशित हुन्छ । छिमेकीसँग असल सम्बन्ध छ भनेर ढुक्क बन्ने स्थिति राज्यको कहिल्यै पनि हुँदैन । निश्चय पनि छिमेकीहरूसँगको असल सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसका साथै आन्तरिक क्षमता पनि यथाशक्य सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ ।

राज्यका आवश्यक तत्वमध्ये भौगोलिक क्षेत्रलाई प्रमुख नै मान्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र जनसंख्या अनि सरकारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आउने जल,जमिन,जंगल र खनिजजस्ता राज्यका आधारभूत तत्वको माध्यमबाटै विकास,सभ्यता, संस्कृति र भाषाभाषी पनि स्थान विशेषमै विकसित भएको हुन्छ । नदीको जलाधार क्षेत्र सँगसँगै यी सबै जोडिएका हुन्छन् ।

भेषभुषा, संस्कृति,सभ्यता र विकास नदीको बहावसँगै सलल बगेको हुन्छ भन्ने कुरालाई युफ्रेटस, मेसोपोटामियाको सभ्यता होस् वा सिन्धुघाटीको सभ्यता वा भोल्गादेखि गंगासम्मको सभ्यताले पुष्टि गर्छ । यी सबै कुरामा हाम्रा पूर्वज संवेदनशील थिए जसले आफ्नो लामो अनुभव र अभ्यासको आधारमा ती संरचना बनाएका थिए होलान् भनेर अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ पर्दैन ।

२००७ सालतिर टुटेको कडीलाई तत्कालीन सरकारले २०१६ सालतिर जोड्ने प्रयास गरेको कुरा उच्च अदालतहरूको गठनबाट देखिन्छ । भ्रुणको रुपमा रहेको त्यो नदीको जलाधार क्षेत्रका आधारमा निर्मित संरचना अनायासै अन्त्य भएको पाइन्छ । यी परिवर्तन केवल परिवर्तनका लागि निषेधको राजनीतिक सोचका आधारमा भएका थिए भन्ने कुरा समयको अन्तरालमा पुष्टि हुँदै आएका छन्।

०४६ सालको परिवर्तनका क्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र रहेको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र हेर्ने विभागमध्ये कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी हचुवाको भरमा बाह्य क्षेत्र हेर्ने काम छैन भनी हटाउने जुन कार्य भयो त्यो पनि २००७ साल ताकाकै चिन्तनको अवशेष थियो भन्ने कुरा समयक्रममा पुष्टि हुँदै आएको छ ।

समयानुकूल परिवर्तन वैज्ञानिक कुरा हो तर पुरानो जगमा टेकेर गरिएका परिवर्तनले मात्रै स्थायित्व पाउन सक्छ । निषेधका लागि निषेध मात्रै गर्न खोजियो भने यसले अस्थिरता मात्रै निम्त्याउँछ । निषेधले फेरि पनि निषेध नै गर्छ जुन विज्ञानसम्मत कुरा हो । त्यसैले विगतमा भएका आधारहीन परिवर्तनबाट पाठ सिक्दै मुलुक र जनताको सर्वोपरि हितानुकूलका कार्यलाई यथासम्भव अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसलाई निषेध गर्न मिल्दैन । मुलुकको सर्वोपरि हितमा छन् भने ती कुनै पनि संरचनालाई र त्यसमा हुने खर्चलाई अनावश्यक ठान्नु हुँदैन ।

लेखकले हाम्रोजस्तो सानो मुलुकको सेनाले बाह्य प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन जसलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिनुपर्छ भन्नेजस्ता लघुताभाष अन्तरमनमा राखेको पाइन्छ । मध्यपूर्वमा रहेको सानो मुलुक इजरायलको सैन्य शक्ति र क्षमता तथा भियतनामी सेनाको अदम्य साहसले यो अवधारणालाई खण्डित गर्दैन र ! बरु हाम्रो विद्यमान सैन्य शक्तिलाई समयानुकूल आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु पर्छ । नेपालको भौगोलिक क्षेत्र,जनसंख्या र सेनासम्बन्धी विश्व मान्यताको आधारमा सैन्य संरचनाभित्र आवश्यकताअनुसार नफ्री नै बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । निश्चय पनि प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाई बिकास खर्चको मात्रा बढाउँदै लैजानु पर्छ ।

राजनीतिक संरचनालाई यथासम्भव न्यूनीकरण गरी यसका विधायकी संरचना, कार्यकारिणीका संरचना र उपल्लो तहमा रहेको न्यायिक संरचना समेतमा भारी कटौती गरी खर्च समायोजन गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले सेनाले अघि सारेको तीन जोड एक कमाण्डको अवधारणा सैनिक क्षेत्रले मात्र होइन राजनीतिक क्षेत्रले पनि अनुशरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

(लेखक उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ)