प्रधानमन्त्रीले अरु के-के रोक्नुभयो ?

नागरिकतासँगै अरु महत्वपूर्ण तीन विधेयक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनिच्छाका कारण लामो समयदेखि सदनमा अड्किएको अड्कियै छन् । नागरिकता बील त जसपालाई खुशी पार्न उहाँले अध्यादेशको रुपमा आइतवार ल्याउनुभयो । निजामती सेवा ऐन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन भने अझै पनि प्राथमिकतामा परेकै छैनन् ।

कर्मचारी सेवा ऐनमा सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर त्यसपछि मात्र अर्को नियुक्ति पाउने व्यवस्था छ । विधेयक पास हुँदा अहिलेजस्तै नियुक्तिमा मनलाग्दी गर्न नपाउने भएकाले ओलीकै कारण सदनमा अलपत्र परेको एक काङ्ग्रेस नेताको बुझाइ छ ।

सुशासन ऐनमा पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनैपनि संघ संस्थाको नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । त्यो व्यवस्था अहिले निजामती ऐनमा ल्याउन खोजेका कारण जानीबुझी रोकेर राखियो’,उनले भने ।

तत्कालीन बहालवाला स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलियालाई यताको कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइएको थियो । तीन बर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव डा।हरि पौडेललाई भर्खरै अख्तियारको आयुक्त र यसअघि गृहसचिवबाट अवकाश पाएका प्रेम राईलाई नौ महिनामा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइएको छ ।

केही समयअगाडि राजन खनाललाई अर्थ सचिवबाट स्टाफ कलेज प्रमुख र महेन्द्रमान गुरुङ्गलाई सञ्चार सचिवबाट सूचना आयोगको प्रमुखमा लगियो । कर्मचारी सेवा ऐन संसदबाट पारित हुँदा यस्ता नियुक्ति गर्न नमिल्ने देखेरै अड्काएर राखिएको उनको दाबी छ ।

सुशासन ऐनमा पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनैपनि संघ संस्थाको नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । त्यो व्यवस्था अहिले निजामती ऐनमा ल्याउन खोजेका कारण जानीबुझी रोकेर राखियो,’ उनले भने ।

त्यस्तै,सन् २००६ मा युएनले ल्याएको ‘युएन कन्भेन्सन अन एन्टी करप्सन’ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । सन्धिलाई कानुनी रुप दिन अन्तरिम संसदले अनुमोदनका लागि तत्कालीन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

म भ्रष्टाचार गर्दिन,गर्न पनि दिन्न भन्ने । भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्ने । जनतालाई सुशासन दिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गरिसकेको भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित कानुन सदनमा रोकेर राख्नुले उहाँ कुन मनोदशाबाट चलिरहनुभएको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ’,ती सांसदले भने ।

लामो समय अलपत्र परेको सन्धि सन् २०११ मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अनुमोदन भयो । तर, १० वर्षसम्म ऐन नै ल्याइएन । अहिले बल्ल ड्राफ्टका रुपमा सदनमा प्रवेश पाएको विधेयकलाई पनि त्यसै अलपत्र पारिएको छ । ऐनमा गभर्मेन्ट सेक्टर,प्राइभेट सेक्टर र पोलिटिकल पार्टीका गतिविधिलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था राखिएको छ ।

म भ्रष्टाचार गर्दिन,गर्न पनि दिन्न भन्ने । भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्ने । जनतालाई सुशासन दिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गरिसकेको भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित कानुन सदनमा रोकेर राख्नुले उहाँ कुन मनोदशाबाट चलिरहनुभएको छ भन्ने प्रष्ट भएको छु,ती सांसदले भने ।

एमसीसी पास गर्न मरिहत्ते गर्ने, सत्ता समीकरण मिलाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी विधेयक पास गर्न के ले छेकेको हो बुझिनसक्नु भएको उनले बताए ।