सर्वोच्चले आफ्नै आदेश काट्न मिल्ला त श्रीमान ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको चाँङ लागेको छ । गत पुसमाभन्दा यसपटक मुद्दाको संख्या अत्यधिक दर्ता भएको छ ।

त्यतिबेला मुद्दा किनारा लाग्न झण्डै सवा दुई महिना लागेको थियो । अहिले पनि त्यहि प्रक्रिया अपनाउँदा कम्तिमा तीन महिना लाग्न सक्छ । त्यसैले यसपटक पनि पर्सि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर शुरुदेखि नै दोहोरो बहस शुरु हुन्छ कि प्रक्रिया छोट्याइला ? भनेर सोधिएको जिज्ञासामा सर्वोच्च प्रशासनका एकजना अधिकृतले भने ‘एकल इजलास तोक्ने काम भोलि बिहिवार एक लट हुन्छ,त्यसपछि त सोझै संबैधानिक इजलास नै हो ।’

“अहिले संसदीय दलको नेता भएको कुनै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएमा वा अल्पमतमा परेमा बहुमत देखाउन सक्ने जो अन्य दलको संसदीय दलका नेता छन् उसैको माग र तर्क बलशाली हुन्छ । “

उनी भन्छन् ‘संवैधानिक इजलासमा पठाउनै पर्छ । त्यसको लागि एमिकस क्युरी राखेर दोहोरो बहस गर्नैपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया त पुर्याउनै पर्यो । तर,बहसलाई छोट्याउने भन्नेमा चाँहि इजलासले आवश्यक निर्णय गर्नसक्छ ।’

एकजना न्यायाधीशले भन्नुभयो ‘अहिलेको मुद्दामा पुष्टि गर्नुपर्ने कुरो भनेको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार र त्योसँग सम्बन्धित छ । उक्त धाराबमोजिम प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पनि संसद सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

तर,त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा सांसदलाई दलको ह्विप लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने मात्र हो । शेरबहादुर देउवालाई समर्थनमा हस्ताक्षर गर्दा या प्रधानमन्त्री ओलीले एकमुष्ट दावी पेश गर्दा कतै पनि ह्वीप लागिसकेको अवस्था होइन । त्यसमाथि ह्वीप लाग्ने सँसदमा हो,शीतलनिवासमा होइन’ उहाँले थप्नुभयो-धारा ७६ (२) मा दलीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ । तर ७६ (५) त्यो भन्दा कति फरक हो भन्ने कुरो अबको बहसमा जोडदार ढंगले उठ्ने पक्का छ ।

“फागुन ११ को सर्वोच्चको फैसलाले प्रष्ट बोलेको छ-तेश्रो चरणमा (ठूलो दलको नाता) नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा बिश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा गर्न सकिनेछ भन्नेजस्तो बिचार गर्नलाई ठाउँ दिइएकै छैन,ठाडै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ नै भनिएको छ ।”

यसवारे पनि फागुन ११ को फैसलाले प्रष्ट बोलेको छ-तेश्रो चरणमा (ठूलो दलको नाता) नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा बिश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा गर्न सकिनेछ भन्नेजस्तो बिचार गर्ने ठाउँ दिइएकै छैन,ठाडै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ नै भनिएको छ ।

यसअघि एमालेको तर्फबाट माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा संसदीय दलको नेता झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो तर पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावक बन्नुभयो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

तर त्यो बेला अन्तरिम संविधान २०६३ लागू थियो । अहिलेको संविधानमा भने उक्त व्यवस्था झिकिएको छ । त्यसैले अहिले संसदीय दलको नेता भएको कुनै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएमा वा अल्पमतमा परेमा बहुमत देखाउन सक्ने जो अन्य दलको संसदीय दलका नेता छन् उसैको माग र तर्क बलशाली हुन्छ ।

यता,अदालतमा जोडतोडले बहस शुरु भए पनि ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को निम्ति बजेट सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ । पहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशबाट बजेट भाषण गर्नुभएको थियो ।

संविधानतः बजेट ल्याउने काम सरकारको नियमित काम रहेको कानुन व्यवसायीहरु तर्क गर्छन् । तर,अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा करको दर भने अघिल्लो वर्षकै कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।