ओली र मधेसी मिल्दा रेशम चौधरी “सहिद”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जसपा नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको दोस्ती कुन हदसम्म भएको छ भन्ने अर्को नयाँ रहस्य खुलेको छ । तीन वर्षअघिसम्म महान राष्ट्रवादी छवि बनाउनुभएका उहाँको सिफारिसमा हिजोमात्र राष्ट्रपतिले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मूलतः तराईका जिल्लामा बाँडिने नागरिकताको लागि अब उक्त विधेयकको रामैसँग उपयोग हुनेछ ।

यता,यहि बीचमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको अभियोग प्रमाणित भएर डिल्लीबजार सदर खोरमा राखिएका सांसद रेशम चौधरीलाई छुटाउने दाउपेच कसरी रचिएको छ भन्ने चुरो कुरो जनआस्थाले प्राप्त गरेको छ । नागरिकता,संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अघि बढेको उक्त समूहका तीन वटामध्ये संविधान संशोधन (कार्यदल गठन भैसक्यो) बाहेक अरु माग पूरा गर्न लागिएको छ ।

‘जेलमै भए पनि चौधरीले साँसदको लोगो लगाएरै बसेका थिए । तर,जेलबाट नछुट्दै सांसद पद गएकाले रेशममाथि मधेसीदलका नेताबाट न्याय भयो कि अन्याय ?’

चौधरीलाई छुटाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत भनिसकिएको देखिन आएको छ । अहिलेको कोरोना संक्रमण, महामारी र निषेधाज्ञावीच कसैले पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिएमा त्यस्ता मुद्दा पनि हेर्न सकिने भनी सर्वोच्चको हालैको पूर्ण इजलासले एउटा निर्णय पारित गरेको छ । अदालतको निर्णयमा भनिएको छ ‘मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता लिन चाहेमा अदालतले हेर्नेछ ।’

उच्च अदालत दिपायलले सांसद चौधरीलाई गरेको सर्वश्वसहित जन्मकैदसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध चौधरी पुनरावेदनको निम्ति सर्वोच्च गएका छन् । अब उक्त पुनरावेदनलाई दुई किसिमले सेटल गर्न सकिने बताइन्छ । एउटा अदालतमा पेशी चाँडै चढाउने र फैसलाबाटै सफाइ दिने । तर निकै झन्झटिलो हुनाको साथै समयसमेत लिने भएकाले उक्त प्रक्रिया सरकार र जसपाका नेताहरूको प्राथमिकतामा नपरेको हो ।

अर्को कारण भनेको कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा माफी वा मुल्तबी गर्न पाईंदैन । राष्ट्रपतिले माफी दिनको लागि मुद्दा अन्तिम भएको हुनुपर्छ । चौधरीसँग निवेदन फिर्ता लिन पाउने कानुनी हक भएकाले जुनसुकै बेला फिर्ता लिन लगाइन्छ ।

योजनाअनुसार उनले आजभोलि नै सर्वोच्चमा आफूले गरेको पुनरावेदन स्वेच्छाले फिर्ता लिन्छु भनेर निवेदन हाल्नेछन् । त्यसपछि उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला नै उक्त मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुन्छ । कैलाली जिल्लाबाट उच्चमा गएर निर्णय सदर भएकाले त्यो मुद्दालाई अन्तिम मानिन्छ । त्यसैले अन्तिम भएको मुद्दामा राष्ट्रपतिबाट क्षमा दिन मिल्ने भएकाले खेल त्यतातिर मोडिएको बताइन्छ ।

सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाँहि सर्वोच्च अदालतको पहिलो पूर्ण इजलासले कोरोना महामारीको बेला बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक एउटा पनि मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्नेतको मुद्दामा बन्दीको रुपमा निवेदन हाल्न लगाइयो । विशेष अदालतले गरेको थुनछेकउपरको निवेदन पहिले नै सर्वोच्चमा पेण्डिङ थियो ।

त्यही निवेदन मात्र हेर्न नमिल्ने व्याख्यापछि विशेष अदालतमा रहेको मुद्दालाई तानेर हेरिएको बताइन्छ । पहिलेको निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आधारमा मात्र हेर्ने कुरो उल्लेख थियो । बन्दीको निहुँमा मात्र हेर्न नमिल्ने भनिएको निवेदनलाई समेत आधार मानेर अहिले बस्नेतलाई जेलबाट निकालिएको हो ।

त्यसपछि बसेको सर्वोच्चको अर्को पूर्ण इजलासले कोभिड र निषेधाज्ञामा अरु मुद्दासमेत हेर्ने थप निर्णय गर्यो । त्यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामात्र भनिएको ठाउँमा एउटा वाक्य घुसारिएको छ । नयाँ वाक्य भनेको ‘कसैले पुनरावेदन फिर्ता लिएमा ती मुद्दा पनि हेरिनेछ’ भन्ने हो ।

त्यो वाक्य मूलतः रेशम चौधरीलाई अब केही दिनपछि जेलबाट छुटाउने योजनामा थपिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

यसैबीच जसपाका जेल जीवन बिताइरहेका सांसद रेशम चौधरीलाई शुक्रबारसम्म रिहा गर्ने उपायहरुको खोजी भइरहेको समाचार बाहिरिँदा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुले पहिले गरेको सहमतिको कारण बेफ्वाँकमा चौधरीले सांसद पद गुमाउनु परेको अर्थ लगाउन थालिएको छ ।

अहिले चौधरीले सर्वोच्चमा हालेको पुनरावेदन फिर्ता लिन लगाएर माफी दिनसक्ने विषयलाई साधक मान्दै जसपाका केही आलोचकले त्यहि साधकमा अदालतले गलत ठहर्याएर माफीको लागि मार्ग प्रशस्त मात्र गरिदिनसक्छ भनेका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री र उनीहरुबीचको छलफलमा अदालती प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । तर,अहिले रेशम चौधरीलाई छुटाउने नाममा उल्टै सांसद पद नै खोसिएको छ । आखिर जेलमै भए पनि चौधरीले साँसदको लोगो लगाएरै बसेका थिए ।

तर,जेलबाट नछुट्दै सांसद पद गएकाले रेशममाथि मधेसीदलका नेताबाट न्याय भयो कि अन्याय ? उनीहरुभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ ।