सडकमा उत्रनेलाई सेक्न एक दिनअगाडि नै सर्कुलर

प्रतिनिधि सभा दोश्रोपटक बिघटन गर्नु एक दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८ किन जारी गर्नुपरेको होला ?

त्यहाँ घुसाइएका बुँदा र प्रावधानहरु केलाउँदा लाग्छ- आफ्नो कदमकोबिरुद्ध सर्वसाधारण सडकमा नआउन् भन्ने उध्देश्य त होइन ?

अध्यादेशले निषेधाज्ञालाई व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्बोधन गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक बिघटनपछि नागरिक समाज र बुध्दिजीवीहरु सडकमा उत्रने छनक देखेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि अध्यादेश जारी गरिएको संकेत मिलेको छ ।

बर्ष दिनअघि नै कोरोना नेपालमा भित्रियो । लकडाउन जारी भयो । यो बीचमा संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गतको प्रावधानलाई टेकेर जरिवाना र सजाय हुँदै आएकोमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नु एक दिनअघि कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरी सर्वसाधारण र नागरिकहरुलाई सडकमा निस्किए एक बर्ष कैद वा ५ बर्ष जेल हाल्ने प्रावधान घुसाएर त्राहिमाम बनाइएको छ ।

अध्यादेशको १९ नम्बर बुँदामा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रम ओलीले ​हिजै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सोही अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन पाएपछि सचिव न्यौपानेले अध्यादेशले सम्बोधन गरेअनुसार निषेधाज्ञालाई कडाइ गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जनआस्थालाई बताए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि शनिवार सचिव न्यौपानेले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सैलेश थापा क्षत्री,सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली र गृहको सुरक्षा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव जनकराज दाहाल सम्मिलित बैठक बसालेका थिए ।

अध्यादेशमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था छ। जबकि संक्रामक निवारण ऐन ०२० मा एक महिना कैद वा एक सय रुपैयाँ,काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रूपैयाँ सजाय तोकिएको थियो ।

यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र सजाय तोक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यो अधिकार प्रहरीलाई पनि दिइएको छ ।

गृहका अधिकारीका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सडकमा भीडभाड बढ्न सक्ने भएको हुँदा भीडभाडलाई पूर्ण निस्तेज पार्न सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै प्रमको पछिल्लो गतिविधिका कारण देशैभर जनता सडकमा आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीनवटै सुरक्षा अधिकारीलाई परिपत्र गरिएको छ ।

बहाना भने कोभिडलाई बनाइएको छ ।

यही अध्यादेशको दोश्रो परिच्छेदमा स्वास्थ्य संकटकालको बुँदा घुँसाइएको छ । ओलीको कदमको जनस्तरबाट तीव्र विरोध भए र जनता सडकमा उत्रिए सोही अध्यादेशको दोश्रो धारामा टेकेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने रणनीति देखिन्छ ।