शुक्रबारै वकिलहरूले भनेका थिए ‘राष्ट्रपतिलाई महाभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास दर्ता गरौं’

शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनसक्ने भेउ केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले बिहीबार साँझ नै पाएका थिए । त्यसैले उनीहरूले प्रतिनिधिसभा जोगाउन विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शुक्रबारै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सुझाएको खुलासा भएको छ ।

उनीहरूले बिहीबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनको लागि गर्नुभएको असंवैधानिक सिफारिश, जालझेलपूर्ण तरिकाले ९ गतेलाई बोलाइएको संसद अधिवेशन र लगत्तै राष्ट्रपतिले केही घण्टाको समय दिएर आह्वान गर्नुभएको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनलाई विश्लेषण गरेर शुक्रबार बिहानै नेताहरूलाई सचेत गराएका थिए ।

‘विपक्षी दल र तिनका नेताको छुट्टाछुट्टै महत्वाकांक्षासँग देखिएको अकर्मण्यताको फाइदा सत्तामा बस्ने पक्षले मजाले लिएको उनीहरूले ठहर गरेका छन् ।’

नेपाली काँग्रेस,माओवादी केन्द्र र जसपाका उपेन्द्र यादव निकट कानुन व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेको छलफलमा शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने बाटो केही दिनको लागि बन्द हुने उपाय सुझाइएको थियो । यसबारे समन्वय गरिदिन आफूहरूले जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेको समेत एकजना कानुन व्यवसायीले जनआस्थालाई बताएका छन् ।

‘देखाउनको लागि छलफल गर्ने तर छलफल गर्दा फल ननिस्कने भएपछि त्यसको के अर्थ ? विपक्षीले जहिले पनि बोल्ड डिसिजन गर्नसक्नुपर्छ । अहिले त्यो काम बेलैमा नहुँदा समस्या देखिएको हो ।’

नभन्दै शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ । विपक्षी दल र तिनका नेताको छुट्टाछुट्टै महत्वाकांक्षासँग देखिएको अकर्मण्यताको फाइदा सत्तामा बस्ने पक्षले मजाले लिएको उनीहरूले ठहर गरेका छन् ।

नाम नबताउने शर्तमा ती कानुन व्यवसायी भन्छन् ‘देखाउनको लागि छलफल गर्ने तर छलफल गर्दा फल ननिस्कने भएपछि त्यसको के अर्थ ? विपक्षीले जहिले पनि बोल्ड डिसिजन गर्नसक्नुपर्छ । अहिले त्यो काम बेलैमा नहुँदा समस्या देखिएको हो ।’